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ब्लैकमेलिंग के खिलाफ शिकायत करने की प्रक्रिया

ब्लैकमेलिंग के खिलाफ शिकायत करने की प्रक्रिया

ब्लेकमेलिंग एक गंभीर अपराध है और इसे कानूनी रूप से लगातार कानून और पुलिस के द्वारा निगरानी में रखा जाता है। अगर आप ब्लैकमेलिंग के शिकार हो गए हैं और इसके खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा: पुलिस को सूचित करें ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस आपकी मदद …

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OYO होटल में जाने के लिए सरकार ने बनाए नए नियम

The government has made new rules for visiting OYO hotels

OYO होटल्स का चलन पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। विशेष रूप से बजट होटल्स और कपल्स के लिए OYO एक सुविधाजनक विकल्प बन चुका है। ट्रैवलर्स, युवा कपल्स और परिवारों के लिए OYO ने किफायती और आरामदायक ठहरने के विकल्प प्रस्तुत किए हैं। लेकिन, एक सवाल अक्सर उठता है – क्या OYO होटल …

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पत्नी धारा 498A (498ए) का मुकदमा करने की धमकी दे तो क्या करें?

पत्नी धारा 498A (498ए) का मुकदमा करने की धमकी दे तो क्या करें?

धमकी देना और धारा 498A का मुकदमा वैवाहिक जीवन में अनेक बार तकरारें और विवाद होना सामान्य है। लेकिन कभी-कभी यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पत्नी या उसके परिवार द्वारा धारा 498A का मुकदमा करने की धमकी दी जाती है। यह धारा भारतीय दंड संहिता में शामिल है, जो पत्नी के खिलाफ …

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धारा 498A(498ए) पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल?

धारा 498A(498ए) पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल?

समय के साथ बढती आधुनिकता के बाद भी महिला सुरक्षा भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर समय समय पर नए अधिनियम से लेकर कानून तक लाए जाते हैं । ऐसी ही एक धारा 498 A है जो शादी के बाद महिला की सुरक्षा की बात करती है । इस धारा पर अक्सर अलग …

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BNS धारा 85 और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले: क्या कानून का दुरुपयोग हो रहा है?

BNS Section 85 and key Supreme Court judgements Is the law being misused

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (अब BNS की धारा 85)  को महिलाओं की रक्षा के लिए एक सशक्त कानूनी हथियार माना गया था। यह धारा पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता या दहेज की मांग को लेकर मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू की गई थी। परंतु …

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मौलिक अधिकार क्या है? भारत में मौलिक अधिकारों की पूरी जानकारी

What are Fundamental Rights Complete information about Fundamental Rights in India

भारत का संविधान नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है जो उनके सम्मान, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार किसी भी सभ्य समाज के आधार होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देते हैं।  ये अधिकार केवल कानूनी दायित्व नहीं हैं, …

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क्या दूसरी शादी करने के लिए डाइवोर्स होना जरूरी है?

क्या दूसरी शादी करने के लिए डाइवोर्स होना जरूरी है?

हां,दूसरी शादी करने के लिए डाइवोर्स होना जरूरी है। दूसरी शादी करने के लिए उसके पहले के विवाह को समाप्त करना, यानी तलाक लेना आवश्यक होता है। इसके बिना, दूसरी शादी को लगभग सभी देशों में वैध माना जाना मुश्किल हो सकता है। भारत में तो शादी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी को वैद्य …

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पॉर्नोग्राफी को लेकर भारत में क्या कानून है? – जानिए आपके अधिकार और सीमाएं

What is the law regarding pornography in India – Know your rights and limitations

क्या आप जानते हैं कि भारत में पोर्न देखना अपराध नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह आपको जेल तक पहुँचा सकता है? इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत में पोर्नोग्राफी को लेकर क्या कानून हैं, कौन-से मामले में यह वैध है और किन हालातों में यह गैरकानूनी हो जाती है। अश्लील …

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कानूनी नोटिस का जवाब ना देने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

What action can be taken for not responding to a legal notice

कानूनी नोटिस एक लिखित दस्तावेज होता है जिसे एक पार्टी दूसरे पक्ष को भेजती है, जिसमें किसी कानूनी विवाद, शिकायत, या दावे के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य विवादों को हल करने के लिए एक औपचारिक तरीके से दूसरी पार्टी को सूचित करना होता है। आमतौर पर ये नोटिस उधारी विवाद, किराया …

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क्या कोर्ट से केस वापस लेने पर पेनेलिटी लगती है?

क्या कोर्ट से केस वापस लेने पर पेनेलिटी लगती है?

कोर्ट से केस वापस लेने के लिए कोई सीधी पेनल्टी नहीं होती है, लेकिन अगर केस वापस लेने के लिए अनुरोध किया जाता है तो वकीलों की फीस और कोर्ट फीस को वहन करना हो सकता है। इसके अलावा, अगर केस के बीच में कोई उच्चाधिकारी आर्डर जारी करता है जिसमें केस वापस लेने का …

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