भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में एफआईआर की बात की गई है। इस संहिता ने तकनीकी प्रगतियों और समाज में बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव किए हैं। इसने जीरो एफआईआर की प्रणाली को व्यक्तिगत रूप से सुधारा है। पहले भी कुछ अपराधों में जैसे कि यौन अपराधों में, जीरो एफआईआर …
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी एन एस एस) के तहत एफआईआर की क्या प्रक्रिया है ? Read More »
बीएनएसएस ने कानूनी रूप से बाध्यकारी गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। इसका मतलब है कि हर राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना तैयार करनी और उसे अधिसूचित करना होगा। इस योजना का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणियों के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महेंद्र …
कोइ भी मौलिक रचना चाहे वो गीत संगीत हो लेख या कविता हो, कोइ आविष्कार हो या किसी उपकरण का डिज़ाइन, सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपत्ति) के के अंतर्गत आते हैं। इन सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार और सुरक्षा, पेटेंट, कॉपीराइट, और ट्रेडमार्क के अंतर्गत की जाती है। लोग अपने अविष्कारों का भी पेटेंट करवाते …
पेटेंट वकील क्या है, पेमेंट वकील बनने की योग्यता क्या है? Read More »
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) भारत में बैंकिंग और वाणिज्यिक लेन-देन को आसान बनाने के उद्देश्य से बनाया गया कानून है । यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था और आज तक, अधिकांश प्रावधान अभी भी अपरिवर्तित हैं। इसमें कई धाराएं हैं जो विभिन्न अपराधों और अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान करती हैं। …
धारा 143ए (143A) एनआई (NI) एक्ट में सजा कब दी जाती है Read More »
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ हुए यौन अपराध के अंतर्गत आरोपी को जमानत दे दी। वैसे तो हाई कोर्ट का यह फैसला चौकाने वाला था लेकिन इसके पीछे हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश के …
बचपन एक ऐसा समय होता है जब जीवन की नई शुरुआत होती है। यह बच्चों के लिए एक स्वतंत्र, खुशहाल और सुरक्षित माहौल बनाने का समय होता है बच्चे देश का भविष्य होते हैं। लेकिन आधुनिक जीवनशैली में होने वाले तेजी से सामाजिक बदलावों के चीच बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा एक महत्वपूर्ण चुनौती बन …
किसी भी तरह के कानून से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वकील का ही रहता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन कई तरह के अलग-अलग कानूनी मामले सामने आते हैं इसलिए हर वकील हर मामलों में विशेषज्ञ नहीं होता है। एक वकील की भूमिका विभिन्न कानूनी क्षेत्राधिकारों में अलग अलग होती है। एक वकील …
देश के अंदर समय समय तमाम सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं जिनका लाभ सिर्फ और सिर्फ विवाहित लोगों को मिलता है। कौन विवाहित है कौन नहीं इन सब की सटीक जानकारी सरकार के पास नहीं होती है। इसलिए कई बार इन योजनाओं का आधार मैरिज सर्टिफिकेट को बना दिया जाता है। जिस व्यक्ति के पास …
फैमिली कोर्ट को हिन्दी में परिवार न्यायालय कहते हैं। मुख्य रूप से परिवार न्यायालय परिवार में होने वाली कानूनी समस्याओं को निपटारा करने के लिए बनाए गए हैं। परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत की गई थी। इसका मकसद पारिवारिक कलह और विवाह व अन्य पारिवारिक मामलों या विवादों का जल्द …
रेंट एग्रीमेंट किराए पर रहने वाले किराएदार और मकान मालिक के बीच एक कानूनी समझौता होता है। इसके अंतर्गत मकान से संबंधित कुछ निर्देश और कुछ मुख्य बिंदुओं का जिक्र होता है, जैसे की मकान का कितना किराया देना है और किस तारीख के बीच में किराया देना है, किराएदार को मकान में कितने लोगों …
क्या रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है? Read More »
