हां, भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी स्थान पर चल रहे मुकदमे को जब तक फैसला नहीं होता है, तब तक उस मुकदमे को वापस लिया जा सकता है। यदि कोई पक्ष चाहता है कि उनके द्वारा फाइल किए गए मुकदमे को वापस लिया जाए, तो उन्हें उस मुकदमे के वकील के माध्यम से अपील …
कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी भावनात्मक, पारिवारिक या सामाजिक दबाव में आकर केस दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आती है, या दोनों पक्षों में सुलह हो जाती है, तो केस को जारी रखना व्यर्थ लगता है। ऐसे हालात में लोग केस वापस लेना चाहते हैं – लेकिन कैसे? …
कोर्ट में फाइल किया गया केस कैसे वापस लें? जानिए पूरी कानूनी प्रक्रिया आसान भाषा में Read More »
जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी को पैसे उधार देती है या किसी से पैसे उधार लेती है, तो एक सीमित समय के बाद लेने वाले को वो पैसे वापस करने होते हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था उधार लिए हुए पैसों को वापस नहीं दे पाती या नहीं तो देने वाला व्यक्ति या संस्था …
उधारी के पैसों को वापस लेने की कानूनी कार्यवाई किस प्रकार की जाती है? Read More »
हाँ, कंपनी एक्ट 2013 के तहत चैरिटी ट्रस्ट को रजिस्टर कराया जा सकता है। लीगल तरीके से किसी भी चैरिटी ट्रस्ट को रजिस्टर कराया जा सकता है । चैरिटी ट्रस्ट को रजिस्टर करने के लिए, आपको अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक निगम पंजीकरण अधिकारी से संपर्क करना होगा। चैरिटी ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन …
क्या कम्पनी एक्ट के तहत चैरिटी ट्रस्ट को भी रजिस्टर कराया जा सकता है? Read More »
उधार का पैसा क्या है? उधार का पैसा एक ऐसा पैसा होता है जो एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को देता है जो वह बाद में वापस करता है। इसे एक उधारी ऋण के रूप में भी जाना जाता है। उधार के दौरान, उधार देने वाले व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित …
उधारी के पैसे वापस लेने के कानूनी तरीके क्या है? Read More »
एक केस में चार्जशीट बनाने के सबसे जरूरी पहलू उस केस में सम्मिलित तथ्यों और सबूतों को ध्यान से समझना और उन्हें संग्रहीत करना होता है। चार्जशीट एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो एक विशिष्ट क्रिमिनल केस से संबंधित सभी तथ्यों को जमा करता है। चार्जशीट के लिए आवश्यक मुख्य जानकारी निम्नलिखित है: 1.अपराध का …
एक केस में चार्जशीट बनना सबसे जरूरी पहलू क्यों है? Read More »
भारतीय दंड संहिता के अनुसार, मानहानि के लिए धारा 499 द्वारा प्रावधानित सजा शामिल होती है। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचाई जाती है तो उसे दोनों में से किसी भांति की सजा हो सकती है: जुर्माना (फाइन) या कारावास (जेल सजा)। इन सजाओं की …
भारतीय विवाह अधिनियम के अनुसार, मर्जी से शादी न होने पर तलाक की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है: 1.तलाक लेने के लिए पहले तीन महीने का विचाराधीन काल लगता है। इस अवधि के बाद, तलाक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। 2.तलाक की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, शादीशुदा व्यक्ति को अपने नजदीकी …
मर्जी से शादी ना होने पर कितने समय में डाइवोर्स लिया जा सकता है? Read More »
भारत में युवाओं को कई अधिकार दिए गए हैं। युवाओं को प्राप्त अधिकारों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है:- 1- मौलिक अधिकार तथा 2 – निजता का अधिकार। युवाओं के मौलिक अधिकार 1.शिक्षा का अधिकार युवा भारतीयों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसके अंतर्गत कोई b बच्चा अपनी विद्यालयीन …
पुलिस इन्वेस्टीगेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पुलिस अधिकारी एक अपराध की जांच करते हैं ताकि अपराधी को खोजा जा सके और उसे कानूनी कार्रवाई के लिए बचाया जा सके। यह प्रक्रिया एक अपराध के आरोपों के संदर्भ में शुरू होती है या जब कोई अपराध रिपोर्ट करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या है पुलिस इन्वेस्टीगेशन एक …
पुलिस को इन्वेस्टीगेशन करने की शक्तियां क्या है? Read More »
