भारत में गोद लेने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। इस प्रक्रिया के तहत, आश्रयगृह के माध्यम से अनाथ बच्चों को उन अभिभावकों तक पहुंचाया जाता है जो गोद लेना चाहते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए एक नियमावली है, जिसे Central Adoption Resource Authority (CARA) द्वारा निर्धारित किया गया …
CARA के अनुसार गोद लेने की प्रक्रिया का उलंघन होता हैं या नहीं? Read More »
सेक्सुअल रिलेशन्स के बनाने की उम्र व्यक्ति के स्थिति, संदर्भ और उनकी समझदारी पर निर्भर करती है। हालांकि, कुछ देशों और क्षेत्रों में कानून ने सेक्सुअल रिलेशन्स बनाने की न्यूनतम उम्र सेट की हुई है। अधिकांश देशों में, सेक्सुअल रिलेशन्स बनाने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होती है, जो लीगल अधिकार और संवेदनशीलता को ध्यान …
सहमति से सेक्सुअल रिलेशंस बनाने की क्या उम्र होनी चाहिए। Read More »
ऑनलाइन गेमिंग के विश्वास योग्यता को बढ़ाने के लिए बेहतर कानूनों की आवश्यकता होती है क्योंकि यह लोगों को सुरक्षित रखता है, अनुचित क्रियाओं को रोकता है और जुर्माने तथा दंडों को लागू करके ऑनलाइन गेमिंग सामुदायिक माहौल को सुरक्षित और न्यायसंगत बनाता है। निम्नलिखित कुछ कारणों से ऑनलाइन गेमिंग पर बेहतर कानूनों की आवश्यकता …
ऑनलाइन गेमिंग पर बेहतर कानूनों की जरूरत क्यों है? Read More »
हाँ, भारत में जजों को गिरफ्तार किया जा सकता है। जजों को भी वामपंथियों के साथ जुड़ा जा सकता है जब वे किसी अपराध के आरोप में होते हैं और किसी अन्य अदालत या अधिकारिक संगठन द्वारा संदिग्ध होते हैं। जजों को उनके कार्यकाल के दौरान और नियमित प्रक्रिया के अधीन ही गिरफ्तार किया जा …
पिता और पोते-पोतियों के बीच रिश्ते विशेष होते हैं जो प्यार, सम्मान और आदर्शों पर आधारित होते हैं। यह रिश्ता संवारने और समृद्ध करने का एक अद्वितीय माध्यम है जिसमें पिता अपने अधिकारों का त्याग करते हैं ताकि पोते-पोतियों को सम्पूर्ण प्यार और ध्यान मिल सके। परंतु क्या पिता द्वारा अपने अधिकारों का त्याग करने …
जुआ (गैंबलिंग) एक ऐसी गतिविधि है जिसमें व्यक्ति अपने धन का दांव लगाता है और अनिश्चितता के आधार पर जीत या हार का नतीजा प्राप्त करते हैं। भले ही आज समाज में जुआ एक रोचक मनोरंजन के स्रोत के रूप में देखा जा रहा हो, लेकिन इसके विपरीत यह एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव …
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में ऐसी कई धाराएं हैं जो नागरिकों के अधिकार और कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करती हैं। इन्हीं में से एक है जमानत बांड एक ऐसा दस्तावेज जो किसी आरोपी को अस्थायी राहत देता है। साथ ही, BNSS की धारा 491 यह सुनिश्चित करती है कि इस राहत का …
हां, किसी भी मामले को आर्बिट्रेशन द्वारा सुलझाने का क्लॉज होने के बावजूद, कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम , 1996 के किसी भी मामले में यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो आर्बिट्रेशन द्वारा मामला सुलझाया जा सकता है । लेकिन यदि आर्बिट्रेशन के तहत सुलझाए गए मामले में …
क्या आर्बिट्रेशन द्वारा मामला सुलझाने के बाद भी केस दायर हो सकता है? Read More »
यदि आप में से कोई कोर्ट गया है, या आपने किसी वकील को देखा है, तो अक्सर उन्हें काले गाउन और काले कोर्ट में ही देखा होगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि गर्मी का समय आते-आते काला रंग पहनना कितना मुश्किल काम हो जाता है। काले रंग की वजह से और ज्यादा गर्मी …
क्या वकीलों को गर्मी में काला कोट पहनने से छूट दी गयी है? Read More »
भारत में, एक स्कूल शिक्षक द्वारा छात्र के साथ छेड़छाड़ के एक आपराधिक मामले को शामिल पक्षों के बीच हुए समझौते या समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे मामलों को समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है, न कि सिर्फ पीड़ित के खिलाफ। भारतीय कानूनी प्रणाली …
