भारत की कानूनी प्रणाली सिचुएशन के हिसाब से कोर्ट के फैसलों को बदलने या पहले से बने हुए कानूनों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पीछे नहीं हटते है, बशर्ते उनके अनुसार यह होना चाहिए कि यह बदलाव करने भारत के संविधान और देश के नागरिकों के लिए सही है और इस बदलाव …
क्या हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन पर विचार करने से मना कर सकता हैं? Read More »
नहीं, बाल विवाह करने पर एंटीसिपेट्री बेल (Anticipatory Bail) नहीं मिलती है। एंटीसिपेट्री बेल एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका उपयोग अपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले बेल मिलने के लिए किया जाता है। यह उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी से बचाने की अनुमति देता है जो आरोपों का सामरिक निवारण या न्यायिक …
क्या बाल विवाह करने पर एंटीसिपेट्री बेल मिल सकती है? Read More »
जब किसी अपराधात्मक मामले में पूछताछ होती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। निम्नलिखित प्रक्रिया में सामान्य रूप से पांच चरण होते हैं: अभियोग प्रस्तुत करना पहला चरण है अभियोग का प्रस्तुत करना। अभियोग प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति प्रमाणों, गवाहों और साक्ष्य के साथ मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और …
पूछताछ करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा फॉलो की जाने वाली प्रोसेस क्या है? Read More »
भारत को आज़ाद हुए 75 साल बीत चुके है, लेकिन आज भी यहाँ बाल विवाह मतलब छोटे बच्चों की शादी कराने की प्रथाएं बहुत प्रचलित है। लोगों को आज भी यह बिलकुल ठीक लगता है कि एक नासमझ बच्चे की एक ऐसी उम्र में शादी करा दी जाये जिसमे वो यह जनता भी नहीं है …
अगर मैं नाबालिग से शादी करता हूं तो इसके क्या परिणाम होते हैं? Read More »
तलाक को अक्सर एक बेहद जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया माना जाता है। यह न केवल दो व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उनके परिवारों और समाज को भी प्रभावित करता है। भारत में मुसलमानों के लिए तलाक की प्रक्रिया को शरिया कानून और मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 के तहत नियंत्रित किया जाता है। …
मुस्लिम एक्ट के तहत मुसलमानों की डाइवोर्स लेने की पूरी प्रक्रिया? Read More »
12वीं कक्षा की छात्रा को नाबालिग माना नहीं जाता है क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार, व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है जब वह 18 वर्ष से कम उम्र का होता है। इसका कारण है कि 18 वर्ष वाले या उससे कम उम्र के व्यक्ति को समझदारी और न्यायिक फैसलों के लिए अपर्याप्त समझा जाता है …
12वीं कक्षा की छात्रा को क्यों नाबालिग नहीं मान सकते Read More »
हाँ, सेक्शन 406 सीआरपीसी के तहत चेक के केसिस को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराया जा सकता है। सेक्शन 406 के तहत, एक न्यायिक अधिकारी विचार कर सकता है कि एक केस को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाए, जहां परिस्थितियां संबंधित हो सकती हैं, जैसे कि अवरोधक या संबंधित गवाहों की …
क्या चेक केस को एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है? Read More »
जी हां, अविवाहित छात्रा के गर्भ को कपल द्वारा गोद लेने की सहमति देने का मतलब होता है कि कारा नियमित गोद लेने की प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है। इस मामले में, पहले कारा केवल विवाहित या स्थायी साथी के द्वारा गोद लेने की अनुमति देता था। अविवाहित छात्रा के गर्भ को कपल द्वारा …
CARA Act में कपल द्वारा अविवाहित महिला से बच्चा गोद लेने की प्रकिया Read More »
भारत में जुआ एक विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक विषय है। पब्लिक गैंबलिंग एक्ट , 1867 यानी सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत इसे एक अपराध माना गया है, जब तक कि राज्य सरकारें इसे नियंत्रित रूप से वैध न घोषित करें। इस अधिनियम की धारा 13 विशेष रूप से राज्यों को यह छूट प्रदान …
जुआ अधिनियम की धारा 13 क्या है और क्या कहती है भारतीय कानून में? Read More »
भारतीय कानून के अनुसार, पिता की मृत्यु के बाद उसकी वसीयत में उनकी बेटी को अधिकार मिलता है। पुत्री के अधिकारों को वसीयत के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। यह प्राथमिकता धार्मिक और व्यवहारिक परंपराओं के आधार पर थी, लेकिन अब कुछ न्यायाधीशीय निर्णयों ने इसे परिवर्तित किया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट …
पिता की मृत्यु के बाद बेटियों को प्रॉपर्टी में कितना अधिकार मिलेगा? Read More »
