भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संस्था माना गया है। यह दो लोगों के बीच एक पवित्र बंधन है, जिसके अंतर्गत वे अपना शेष जीवन एक साथ बिताने के लिए एकमत होते हैं। दूल्हा और दुल्हन के बीच विवाह संपन्न होने के बाद, कुछ निश्चित आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें कानूनी रूप देने के लिए, …
क्या शादी के 15 साल बाद शादी का प्रमाणपत्र बनवाया जा सकता है? Read More »
शादी से जुड़े मामले बहुत नाज़ुक, मानवीय और भावनात्मक होते हैं। अपने जीवनसाथी या लाइफ पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी सही तरीके से समायोजन बनाने के लिए विश्वास, सम्मान, और प्यार की ख़ास जरूरत पड़ती है। कोई भी रिश्ता जिसे हम जीवन भर अपने साथ रखना चाहते है वह रिश्ता प्यार और सम्मान की विशेष …
क्या पति ‘क्रूर पत्नी’ से तलाक लेने का हकदार है? Read More »
व्यभिचार या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक विवाहित व्यक्ति द्वारा व्यक्ति की पत्नी या पति के अलावा विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ संभोग करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दुनिया भर के व्यक्तिगत कानून व्यभिचार की निंदा करते हैं और इसे तलाक या अलगाव के लिए एक आधार माना …
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तलाक का आधार कैसे हो सकता है? Read More »
भारतीय कानून के तहत चोरी और जबरन वसूली दोनों ही आपराधिक अपराध हैं, लेकिन इनमें अलग-अलग अंतर हैं। चोरी, जैसा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 378 के तहत परिभाषित किया गया है, में किसी और की संपत्ति को उनकी सहमति के बिना और उन्हें स्थायी रूप से वंचित करने के इरादे से लेना …
चोरी और जबरदस्ती वसूली में कानूनी रूप से क्या अंतर है? Read More »
धारा 377 को आईपीसी में 1861 ईसवी में उस समय के ब्रिटिश शासक लॉर्ड मेकाले ने लागू किया था यह कहकर की ये प्रकृति के नियमो के विरुद्ध है, वो अंग्रेज जिनको हमने बहुत ही प्रगतिशील और आधुनिक सोच का माना था, लेकिन समय के साथ साथ विचारो पर विकार आता गया और भारत के …
क्या एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग भी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते है? Read More »
दूसरी शादी की कानूनी सच्चाई शादी एक पवित्र रिश्ता ज़रूर है, लेकिन भारत में यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि एक कानूनी अनुबंध भी है। अगर कोई व्यक्ति बिना कानूनी रूप से पहली शादी को समाप्त किए दूसरी शादी करता है, तो यह भारतीय कानून के अनुसार अपराध है। यह न केवल पहली पत्नी/पति के अधिकारों …
भारत में बिना तलाक दूसरी शादी कानून, सज़ा और पत्नी के अधिकार Read More »
जब एक व्यक्ति को कोई नई ब्रांड, कम्पनी या वेबसाइट शुरू करना चाहता है तो उसे पहले सरकार के 43 क्लासिस के डेटाबेस में यह सर्च करना होता है कि उसके द्वारा सोंचा गया या चुना गया ट्रेडमार्क पहले से ही वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में किसी और व्यक्ति के द्वारा यूज़ हो रहा …
अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उसकी जांच कैसे करें? Read More »
1948 में भारत सरकार द्वारा पारित किराया नियंत्रण अधिनियम वास्तव में किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए बनाया गया था। मगर यह मकान मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा और दायित्व के बारे में भी बात करता है। कई राज्यों ने जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक ने अपने अधिकार क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप इस अधिनियम के संशोधित …
एक मकान मालिक के क्या अधिकार और दायित्व होते हैं? Read More »
भारत में आज भी कई विधवाओं को समाजिक भेदभाव और कानूनी जानकारी की कमी का सामना करना पड़ता है। हालांकि, हमारे संविधान और विभिन्न अधिनियमों ने विधवाओं को पुनर्विवाह, संपत्ति, दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण के स्पष्ट अधिकार दिए हैं। यह ब्लॉग विधवा महिलाओं के उन कानूनी अधिकारों पर केंद्रित है जो उन्हें दोबारा जीवन की …
विधवा महिलाओं के शादी और संपत्ति से जुड़े कानूनी अधिकार – जानिए आपके हक़ क्या कहते हैं? Read More »
इंटर कास्ट मैरिज क्या है? इंटर कास्ट मैरिज के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर योजना का शुभारंभ सरकार ने इस उद्देश्य के लिए किया था कि इंटर कास्ट मैरिज किए जाएं। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपये भी …
क्या इंटर कास्ट मैरिज करने पर सरकार द्वारा पैसे दिए जाते है? Read More »
