कम्प्लाइंसिस (Compliance) का मतलब कई सारे नियमों का एक समूह होता है, जिसे सरकार द्वारा बनाया जाता है। इन कम्प्लाइंसिस या नियमों का सभी कंपनियों या स्टार्टअप को पालन करना होता है, ताकि वह अपनी कंपनियों को सुचारू रूप से चला सके। किसी भी नयी खुलने वाली कंपनी को आम भाषा में स्टार्टअप कहते है। …
राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच के अनुसार एक मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी से पैदा हुआ बच्चा भी अनुकंपा/कंपनसेशन पाने का हकदार है। इस केस में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, जज संदीप मेहता और जज कुलदीप माथुर की बेंच ने मुकेश कुमार व् भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट के हाल ही …
क्या दूसरी पत्नी के बच्चे भी मृत् पिता की नौकरी के हकदार है? Read More »
भारत की कोर्ट्स ने संविधान के तहत, बच्चे को गोद लेकर माता-पिता बनने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग करने वाली पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परस्पर विरोधी प्रथाओं और मान्यताओं को देखते हुए इस स्तर पर ऐसा आदेश पास नहीं किया जा सकता है। देश का …
भारत में शादी एक सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखी जाती है। लेकिन जब बात बाल विवाह की आती है, तो यह परंपरा, कानून की नज़र में एक अपराध बन जाती है। वर्तमान समय में जहां शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, वहीं कई जगह आज भी 15-16 साल की …
क्या भारत में नाबालिग लड़की से शादी करना अपराध है? जानिए इसके कानूनी परिणाम Read More »
भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है – यह दो परिवारों, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। लेकिन आज के समय में शादी का केवल सामाजिक रूप से स्वीकार्य होना पर्याप्त नहीं है। जब तक यह कानूनी रूप से पंजीकृत न हो, तब तक इससे जुड़ी कई सुविधाओं और अधिकारों से वंचित …
शादी की मान्यता: मैरिज रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया Read More »
कोई मुकदमा शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई कानूनी नोटिस को जारी करना होता है। क्योंकि इससे अदालत के बाहर समझौता संभव हो सकता है। कानूनी नोटिस पक्षकारों के बीच विचार-विमर्श का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे पक्षकारों का अदालती कार्यवाही पर खर्च होने वाला समय और संसाधन बच जाता है। कई बार …
लोन वापस लेने में कानूनी नोटिस की क्या भूमिका है? Read More »
इंटर कास्ट मैरिज क्या है? इंटर कास्ट मैरिज के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर योजना का शुभारंभ सरकार ने इस उद्देश्य के लिए किया था कि इंटर कास्ट मैरिज किए जाएं। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपये भी …
इंटर कास्ट मैरिज करने पर सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए मिल सकते है। Read More »
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें और GST कराने के क्या फायदे है। साथ ही, क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? इन सभी बातों को जानने के लिए आपको यह लेख पड़ना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे: रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 22 क्या है? किसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है? (धारा 23) सीजीएसटी की धारा 23 के …
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत शुरू की गई पहल में एक महिला को अपने घर निकला जा सकता है या नहीं के संबंध में इसके प्रावधान की संवैधानिकता की जांच करने पर सहमति बन गई है। धारा 19(1)(बी) के प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक सास की ओर …
क्या घरेलू हिंसा के तहत बहु को घर से निकला जा सकता है? Read More »
भारत में विवाह कई रूपों में किए जाते हैं। भारत का संविधान प्रथागत और मैरिज रजिस्ट्रेशन दोनों को वैध विवाह का दर्जा देता है। प्रथागत विवाह कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट रीति-रिवाजों के आधार पर मान्य हैं। विशेष विवाह अधिनियम विवाह पंजीकरण के संबंध में कुछ प्रावधान प्रदान करता है। संबंधित अधिनियमों में विवाह पंजीकरण …
