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इंटिमेशन लेटर का कपल की सुरक्षा में क्या महत्व है?

लिव-इन रिलेशनशिप के बाद क्या महिला पार्टनर रेप केस फाइल कर सकती है?

लव या इंटरकास्ट मैरिज के केस में इंटिमेशन लेटर कपल्स को सुरक्षा देता है और साथ ही पेरेंट्स को उनकी शादी के बारे में बताता है। ऐसे केसिस में, कपल अपने मैरिज सर्टिफिकेट साथ सभी जरूरी डिटेल्स लेटर में लिखवाकर अपने पेरेंट्स, पुलिस स्टेशन ऑफ़िसर और जिला सुपरिंटेंडेंट को भेज सकते है। इसे न्यूज़ पाइरस …

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ऑनलाइन हैरेसमेंट से कैसे बचें?

How to protect yourself from Online Harassment

इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अनुसार, कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी अन्य मान्यता प्राप्त टेक्नोलॉजी से होने वाले किसी भी अपराध को साइबर क्राइम माना जाता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत साइबर क्राइम्स से डील किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स (एमएचए) ने होम कमिटी को बताया कि एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट, “भारत …

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क्या हस्बैंड को अपने ही घर से बेघर किया जा सकता है?

अगर हस्बैंड से दूर रहना ही घर की शांति का एकमात्र तरीका है, तो यह करने में कोई बुराई नहीं है।

[वी अनुषा बनाम बी कृष्णन] के केस में पिटीशन की सुनवाई करते हुए, जज आरएन मंजुला द्वारा यह देखा गया कि अगर वाइफ को अपने हस्बैंड की उपस्थिति/प्रजेंस का इतना डर ​​है कि वह उसकी प्रेज़ेन्स में स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है, तो कोर्ट केवल हस्बैंड को अपनी वाइफ को परेशान ना करने का निर्देश …

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कोर्ट मैरिज में गवाह का क्या रोल होता है?

कोर्ट मैरिज में गवाह का क्या रोल होता है?

कोई भी व्यक्ति एक कोर्ट मैरिज में गवाह बन सकता है, जिसमें परिवार  मेंबर, दोस्त और सहकर्मी शामिल हैं। यह जरूरी नहीं है की गवाह उनके रिश्तेदार या जानने वाले ही हो। एक अनजान व्यक्ति भी कपल की शादी का गवाह बन सकता है। इसके अलावा, कोर्ट मैरिज को तीन गवाहों के सामने किया जाना …

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क्या पेरेंट्स की मर्ज़ी के बिना कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? – कानूनी जानकारी, प्रक्रिया और विकल्प

Can we do court marriage without the consent of parents – Legal information, process and options

भारत जैसे देश में जहां विवाह को पारिवारिक और सामाजिक बंधन के रूप में देखा जाता है, वहाँ बिना माता-पिता की अनुमति के शादी करना एक भावनात्मक और कानूनी चुनौती बन जाता है। लेकिन क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? इस ब्लॉग में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या पेरेंट्स की मर्ज़ी के बिना कोर्ट …

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क्या रेप केस में आरोपी को जमानत मिल सकती है? जानिए BNS 64 के तहत बेल से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया

Can the accused get bail in a rape case Know the legal process related to bail under BNS 64

भारत में बलात्कार (रेप) एक गंभीर और दंडनीय अपराध है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत परिभाषित किया गया है। यह अपराध गैर-जमानती श्रेणी में आता है, यानी आरोपी को स्वतः बेल नहीं मिलती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आरोपी व्यक्ति अदालत से बेल के लिए आवेदन कर सकता है। BNS …

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अगर आपको नौकरी से गैरकानूनी तरीके से निकाला गया है तो आपके क्या अधिकार हैं?

What are your rights if you have been illegally fired from your job

कल्पना कीजिए, आपने ईमानदारी से काम किया, समय पर टारगेट पूरे किए, और कंपनी के लिए मेहनत की। लेकिन एक दिन अचानक आपको ऑफिस बुलाकर कहा जाता है कि आपकी नौकरी चली गई। न कोई चेतावनी, न कोई कारण। आप हैरान रह जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो हो …

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एफआईआर की धमकी मिलने पर अपना बचाव कैसे करें?

क्या करें अगर कोई एफआईआर फाइल करने का प्लैन करे?

एफआईआर का मतलब “फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट” होता है। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसके जरिए आपराधिक कार्यवाही/क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू की जाती है। यह डॉक्यूमेंट सीआरपीसी के सेक्शन 154(1)(x) के तहत तैयार/रेडी किया जाता है। यह केवल कॉग्नीज़ेबल ओफ्फेंसिस/अपराधों के केसिस में ही फाइल किया जा सकता है। कॉग्नीज़ेबल ओफ्फेंसिस ऐसे क्राइम/अपराध होते है, जिनके तहत …

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क्या एक ऑन-ड्यूटी पुलिस ऑफ़िसर का वीडियो रिकॉर्ड करना लीगल है?

क्या एक ऑन-ड्यूटी पुलिस ऑफ़िसर का वीडियो रिकॉर्ड करना लीगल है?

भारतीय कानून के तहत अभी कोई भी ऐसा क्लियर कानून या स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, जिससे पता लगता हो कि किस सिचुएशन में एक पुलिस ऑफिसर की रिकॉर्डींग की जा सकती है और किस सिचुएशन में नहीं की जा सकती है। यह समझने के लिए रिलेटिड प्रोविज़न्स को डिफाइन करने की जरूरत है कि क्या …

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भारत में चल रहे डाइवोर्स केस पर क्या विदेशी कोर्ट का फैसला मान्य होगा?

भारत के डाइवोर्स केस पर विदेशी कोर्ट्स फैसला नहीं कर सकतीं है।

बॉम्बे हाई कोर्ट के ऐतिहासिक केस में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है की कपल की शादी मुंबई में हुई थी। और केवल इसलिए कि रिस्पोंडेंट (आदमी) के पास ब्रिटेन (यूके) में रहने का अधिकार है, चाहे वह अधिकार जन्म से हो या अपनी पसंद से लिया …

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