अपराध की रिपोर्ट करना हर नागरिक का अधिकार है और पुलिस का फ़र्ज़। लेकिन कई बार लोग जब थाने जाते हैं तो पुलिस उनकी शिकायत लिखने से मना कर देती है। कभी पुलिस कहती है कि मामला “ज्यादा गंभीर नहीं है”, कभी “आपस में समझौता कर लो”, और कई बार बिना कारण बताए ही FIR …
पुलिस FIR लिखने से मना करे तो क्या करें? जानिए कोर्ट में शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया Read More »
लीगल नोटिस भेजना यह स्पष्ट संकेत होता है कि अब मामला औपचारिक और कानूनी प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। नोटिस भेजने के बाद सामने वाली पार्टी का जवाब आए या न आए, उसी से आगे की दिशा तय होती है। बहुत से लोग इस समय उलझन में पड़ जाते हैं— यह ब्लॉग इसी उलझन …
लीगल नोटिस भेजने के बाद क्या करें? जानिए CPC के अनुसार अगला कदम Read More »
कॉन्ट्रैक्ट हर पेशेवर और बिज़नेस रिश्ते की नींव होता है। चाहे आप किसी को सेवा देने के लिए रखें, बिज़नेस पार्टनरशिप करें, किसी वेंडर से सामान लें या प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट करें, कॉन्ट्रैक्ट यह तय करता है कि कौन-सी जिम्मेदारी किसकी है और कब तक पूरी करनी है। लेकिन कई बार, अच्छी तरह से …
कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर क्या करें? – जानिए नुकसान की भरपाई के कानूनी उपाय Read More »
आजकल पति-पत्नी और परिवार के लोग ज़्यादातर बात-चीत व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर और SMS पर करते हैं। प्यार भरे मैसेज हों, झगड़े हों या एक-दूसरे पर लगाए गए आरोप, सब कुछ चैट में सुरक्षित रह जाता है। यही डिजिटल चैट कई बार कोर्ट में जाकर किसी केस को मज़बूत या कमजोर करने का बड़ा आधार …
एक कोर्ट सम्मन आमतौर पर बिना किसी शोर-शराबे के प्राप्त हो जाता है कभी एक लिफाफे के रूप में, तो कभी फोन पर संदेश के रूप में। लेकिन इसके साथ आने वाली चिंता अक्सर बहुत भारी महसूस होती है। लोगों को वास्तव में कोर्ट से नहीं, बल्कि अज्ञात स्थिति से डर लगता है। सम्मन का …
कोर्ट से सम्मन आने पर क्या करें? – जानिए पूरी कानूनी प्रक्रिया Read More »
RTI एक्ट 2005 भारत का एक मजबूत कानून है जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बनाया गया है। इसके जरिए कोई भी आम नागरिक किसी भी सरकारी विभाग, नगर निगम, पंचायत, सरकारी दफ्तर, या PSU से जानकारी मांग सकता है। लेकिन असल ज़िंदगी में कई बार RTI को बेवजह खारिज कर दिया …
RTI रिजेक्ट होने पर क्या करें? जानिए अपने कानूनी अधिकार और प्रक्रिया Read More »
हर महीने आपकी सैलरी का थोड़ा-सा हिस्सा काटकर आपके EPF (एम्प्लाइज प्रोविडेंट फण्ड) खाते में जमा किया जाता है। इसका मकसद है, आपके भविष्य के लिए एक सुरक्षित रिटायरमेंट फंड बनाना। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं जब आपको PF के पैसे पहले निकालने पड़ते हैं जैसे इलाज, घर खरीदना, बेरोज़गारी, …
EPF विदड्रॉल रूल्स 2025 – जानिए सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा-निर्देश और आपके कानूनी अधिकार Read More »
भारत में हर साल लाखों कर्मचारी फैक्ट्री, निर्माण स्थलों, कार्यालयों, गोडाउन, परिवहन और सर्विस सेक्टर में काम करते हुए चोटिल होते हैं। कई मामलों में चोट हल्की होती है, लेकिन कई बार कर्मचारी स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं या मौत तक हो जाती है। दुख की बात है कि अधिकांश कर्मचारी यह नहीं …
वर्कप्लेस इंजरी क्लेम कैसे करें? कर्मचारी के लिए स्टेप-बाय-स्टेप कानूनी मार्गदर्शिका Read More »
भारत में मिनिमम वेज (न्यूनतम वेतन) से जुड़े डिस्प्यूट बहुत आम हैं। फैक्ट्रियों, दुकानों, ऑफिसों, डिलीवरी कंपनियों, सिक्योरिटी एजेंसियों और हाउसकीपिंग में काम करने वाले कई कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन से कम पैसा मिलता है। कई मजदूरों को कानून की जानकारी नहीं होती, नौकरी जाने का डर होता है या …
बहुत लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने से ज़रूर बेल मिल जाती है। लेकिन सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट बेल का पहला रास्ता नहीं होता—यह आख़िरी होता है। आमतौर पर कानून कहता है कि पहले ट्रायल कोर्ट में जाएं, अगर वहाँ राहत न मिले तो हाई कोर्ट में जाएं, और जब सभी रास्ते …
क्या सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलना आसान है? बेल देने के प्रमुख कानूनी आधार जानें Read More »
