सोचिए आप किसी ऑफिस में काम करने गए हैं, जहाँ नियम कभी भी बॉस की मर्ज़ी से बदल सकते हैं और आपकी नौकरी पूरी तरह उनके निर्णय पर निर्भर है। यह सोचकर ही तनाव लग सकता है। अक्सर ऐसे मामलों में कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ़ एक तरफ़ को ज्यादा ताकत देता है। सवाल यह उठता है: क्या …
मान लीजिए आपसे कोई एग्रीमेंट साइन करने को कहता है, लेकिन आपको कुछ ठीक नहीं लगता। कोई दबाव डाल रहा है, कुछ बातें छिपाई जा रही हैं, या कहा जा रहा है – “पहले साइन कर दो, बाद में ठीक कर लेंगे।” आप साइन तो कर देते हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि यह …
मान लीजिए, एक 17 साल का लड़का बैंक जाता है, लोन लेता है, सारे कागज़ों पर साइन करता है, और बाद में कहता है “मैं तो नाबालिग था, इसलिए मुझे पैसे वापस नहीं देने।” अब सवाल ये है, क्या बैंक उस पैसे को वसूल सकता है? या कानून वाकई नाबालिग को बचाता है, भले ही …
क्या नाबालिग के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैध है? जानिए सुप्रीम कोर्ट का मोहोरी बीबी केस Read More »
भारत में अदालत में मामला चलना बहुत लंबा हो सकता है और न्याय का इंतजार सभी के लिए तनाव भरा होता है। इसे जल्दी निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जॉइंट ट्रायल का सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि अगर अलग-अलग मामले एक जैसे हैं या एक ही मुद्दे से जुड़े हैं, तो उन्हें …
जॉइंट ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला – क्या इससे केस जल्दी निपट सकता है? Read More »
भारतीय परिवारों में संपत्ति सिर्फ पैसों की कीमत नहीं रखती, बल्कि यह भावनाओं, सुरक्षा और परिवार की पहचान का प्रतीक होती है। फिर भी आजकल माता-पिता और बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक आम सवाल जो कई घरों में उठता है – क्या पिता अपनी बेटी को कभी भी …
क्या पिता अपनी मर्ज़ी से बेटी को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है? Read More »
आज के बदलते समाज में रिश्ते अब केवल पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं हैं। बिना शादी के साथ रहने का विचार, जो पहले गलत माना जाता था, अब खासकर शहरों और युवा पीढ़ी में धीरे-धीरे स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन जब किसी रिश्ते में एक व्यक्ति पहले से कानूनी रूप से शादीशुदा हो, तो …
आज के डिजिटल युग में लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, ईमेल से नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, या वेबसाइट पर “I Agree” क्लिक करके कोई बिज़नेस डील फाइनल करते हैं। इस दौरान कोई कागज़ या हस्ताक्षर नहीं होता, सब कुछ डिजिटल होता है। यह सवाल उठता है – क्या ऐसे डिजिटल एग्रीमेंट्स भारत में …
परिवार के रिश्ते बहुत निजी होते हैं, लेकिन जब ये टूट जाते हैं, तो कानून निष्पक्षता और ज़िम्मेदारी बनाए रखने के लिए कदम उठाता है। भारत में अक्सर सवाल उठता है—अगर पत्नी पर अडल्ट्री का आरोप लगे तो क्या वह मेंटेनेंस का हक़ खो देती है? इस मामले में समाज और नैतिकता के अलग-अलग दृष्टिकोण …
भारत में अक्सर लोग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को मालिकाना हक़ साबित करने का अंतिम कदम मान लेते हैं। कई खरीदार सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद प्रॉपर्टी अपने आप उनके नाम हो जाती है। लेकिन के. गोपी बनाम सब – रजिस्ट्रार (सुप्रीम कोर्ट, जून 2025) के फैसले ने यह धारणा गलत साबित की। इस …
भारत में प्रॉपर्टी का झगड़ा सिर्फ़ ज़मीन या मकान तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें भावनाएँ, परिवारिक रिश्ते और आर्थिक सुरक्षा भी जुड़ी होती है। कई बार मालिकों को पता ही नहीं चलता कि उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा हो चुका है। जब वे उसे बेचने, किराए पर देने या खुद इस्तेमाल करने की सोचते …
