क्या आपका बैंक अकाउंट अचानक से फ्रीज़ कर दिया गया है? इस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ यह जानने की जरूरत है कि क्यों फ्रीज़ हुआ, और लीगल तरीके से इसे कैसे अनफ्रीज़ कराया जा सकता है। यही मार्गदर्शन आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज हो जाते हैं? बैंक …
बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ कराने के लिए लीगल एप्लीकेशन कैसे भेजें? Read More »
क्या कभी किसी ने आपसे कहा है, “अब केस नहीं कर सकते, टाइम हो गया”? ऐसा सुनकर व्यक्ति भ्रमित हो सकता है और निराशा महसूस कर सकता है। लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? अगर आपकी आखिरी तारीख निकल गई हो तो क्या आप फिर भी कोर्ट से मदद मांग सकते हैं? इस ब्लॉग …
अगर समय निकल गया है तो क्या मैं अब भी केस कर सकता हूँ? Read More »
अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा होता है, तो हमें अपने पक्ष में सबूत या गवाह पेश करने होते हैं। ये गवाह या दस्तावेज़ हमारी बात को साबित करने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब: ऐसे में अदालत के पास एक विकल्प होता …
कोर्ट में गवाह या सबूत लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? CPC के तहत कमीशन की प्रक्रिया Read More »
भारत में कानूनी लड़ाइयाँ मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से बहुत थका देती हैं। कई बार क्लाइंट पूछते हैं: मेरा केस इतना लंबा क्यों चल रहा है? क्या इसे जल्दी खत्म करने का कोई तरीका है? न्याय में देरी = अन्याय? जी हां! सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि “Justice Delayed is Justice …
केस में देरी हो रही है? जानिए कोर्ट से जल्दी निपटारे की प्रक्रिया Read More »
परंपरागत रूप से कोर्ट सम्मन की हार्ड कॉपी हाथ से या डाक से भेजती है। आमतौर पर सम्मन सीधे व्यक्ति को देना या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना जरूरी होता है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति मिल नहीं रहा हो, दूर रहता हो, या सम्मन देने में देरी हो रही हो, तो ये तरीके असरदार नहीं …
अगर मुझे सम्मन ईमेल या मोबाइल पर मिला है, तो क्या वो वैध है? Read More »
किसी अदालत का फैसला आपके खिलाफ आना बहुत ही भावनात्मक और मानसिक रूप से परेशान करने वाला अनुभव हो सकता है। ऐसे में आम आदमी का सबसे पहला सवाल होता है – “अब मैं क्या करूं?” क्या अदालत का हर फैसला अंतिम होता है? नहीं। भारत का कानून आपको यह अधिकार देता है कि अगर …
अगर कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ है तो मैं अपील कैसे करूं? CPC की धारा 96 की प्रक्रिया Read More »
मोबाइल फोन अब सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं रह गए हैं। ये आपके डेटा, लोकेशन, इंटरनेट हिस्ट्री और बातचीत की जानकारी भी संभाल कर रखते हैं। ये जानकारी कई बार कानूनी मामलों में बहुत काम आती है – जैसे किसी क्रिमिनल केस, तलाक का झगड़ा, किसी के गुम हो जाने पर, धोखाधड़ी के केस …
क्या मोबाइल कॉल रिकॉर्ड कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य है? Read More »
भारत में पिछले कुछ सालों में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने (मॉब लिंचिंग) की कई दुखद घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं अक्सर नफरत, अफवाहों, खुद की कानून बनाने की सोच या सामाजिक तनाव की वजह से होती हैं। पहले, भारतीय दंड संहिता (IPC) में ऐसे मामलों के लिए कोई खास कानून नहीं था। इन्हें सामान्य …
क्या भारत में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून हैं? Read More »
भारत के टैक्स सिस्टम में GST को इसलिए लाया गया था ताकि सभी इनडायरेक्ट टैक्स को एक में जोड़ा जा सके और सिस्टम आसान बनाया जा सके। लेकिन GST के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, खासकर समय पर रिटर्न भरना। कई व्यवसायियों के मन में सवाल आता है: इस ब्लॉग में हम बताएंगे …
क्या GST रिटर्न ना भरने पर कंपनी पर आपराधिक केस हो सकता है? Read More »
कल्पना कीजिए कि आप पर अचानक चोरी का आरोप लग जाता है, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया। आपका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है, घबराहट होती है, और दिमाग सुन्न हो जाता है। यह स्थिति किसी भी आम नागरिक के लिए डरावनी हो सकती है। कई बार पहचान की गलती, झूठा आरोप या किसी …
