भारत में ट्रैफिक और अन्य छोटे-मोटे अपराध आम होते हैं, जिनके लिए “चालान” नामक कानूनी दस्तावेज जारी किया जाता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों, नगरपालिका नियमों, या अन्य कानूनों का उल्लंघन करता है। हालांकि, इन समस्याओं को पारंपरिक कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से हल करना समय लेने वाला और महंगा …
जब हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे हमें सही और प्रभावी उपचार देंगे। लेकिन कभी-कभी डॉक्टरों की लापरवाही से हमें नुकसान हो सकता है। मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब है जब डॉक्टर या अस्पताल अपने पेशेवर मानकों का पालन नहीं करते, जिससे मरीज को चोट …
डॉक्टर की लापरवाही पर क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है? Read More »
कानूनी दुनिया में, कानूनी नोटिस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो दो पक्षों के बीच औपचारिक संचार के रूप में काम करता है। चाहे वह व्यापार विवाद हो, व्यक्तिगत चोट का दावा हो, या किसी बकाए का मामला हो, कानूनी नोटिस भेजना अक्सर अदालत में जाने से पहले का पहला कदम होता है। कानूनी नोटिस एक …
बीमा दावा अस्वीकार होना एक तनावपूर्ण अनुभव हो सकता है, खासकर जब आप अपनी पॉलिसी पर भरोसा कर रहे होते हैं, ताकि आपको जरूरत के समय वित्तीय सहायता मिल सके। बीमा कंपनियां मुनाफे पर आधारित होती हैं, और जबकि ज्यादातर दावे अच्छे इरादे से मंजूर होते हैं, कभी-कभी वे विभिन्न कारणों से दावे को अस्वीकार …
यदि बीमा कंपनी आपका दावा ख़ारिज कर दे तो क्या करें? Read More »
वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति के वितरण के बारे में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है, जो उनकी मृत्यु के बाद लागू होती है। ज्यादातर वसीयतें बिना विवाद के लागू होती हैं, लेकिन कभी-कभी परिवार के सदस्य, या अन्य लोग वसीयत की वैधता या उसके विवरण के बारे में असहमत हो …
विवाद जीवन का एक हिस्सा होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत, व्यवसायिक, या कानूनी मामलों में हो। पारंपरिक रूप से, विवादों को हल करने के लिए कोर्ट की लंबी और महंगी प्रक्रिया होती है, जिसमें एक पक्ष जीतता है और दूसरा हारता है। यह तरीका रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या …
भारतीय संविधान देश का सबसे महत्वपूर्ण कानून है जो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए नियम बनाता है। भारतीय संविधान के अनुसार, हर नागरिक को छह मौलिक अधिकार मिलते हैं। अगर इनमें से कोई भी अधिकार उल्लंघित होता है, तो अदालत में रिट दायर की जा सकती है। भारत के संविधान में पांच …
हैबियस कॉर्पस आपके अधिकारों की रक्षा कैसे करता है? Read More »
1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू किया गया, जो एक प्रमुख अप्रत्यक्ष टैक्स (Indirect tax) है और यह सामान और सेवाओं (goods & service)की बिक्री पर लगता है। इसके कई फायदे हैं, लेकिन GST के कारण टैक्स्पेअर (व्यवसायों और व्यक्तियों) और टैक्स अधिकारियों के बीच कई विवाद भी सामने आए हैं। ये विवाद …
भारत में जीएसटी विवादों को सुलझाने के लिए कौन से कानूनी उपाय उपलब्ध हैं? Read More »
शादी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों का आधार बनती है। इसे एक पवित्र संस्कार माना जाता है। दूसरी ओर, तलाक एक जटिल मामला है, और रद्दीकरण एक बहुत ही असामान्य समाधान है। आजकल, रद्दीकरण को ज्यादातर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, न कि कानूनी तरीके से। शादी …
एक संपत्ति मालिक होने के रूप में, आपको अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार होने का भरोसा होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, कई संपत्ति मालिकों को अवैध कब्जे की समस्या का सामना करना पड़ता है। जब कोई आपकी अनुमति के बिना आपकी संपत्ति पर कब्जा करता है, तो यह एक बेहद निराशाजनक और तनावपूर्ण स्थिति हो सकती …
