किसी भी समाज में कानून का पालन बहुत जरूरी है और हर व्यक्ति का जीवन कीमती है। जब कोई किसी और की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता, तब भी कानून इसे बहुत गंभीर अपराध मानता है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 पुराने IPC की धारा 307 (हत्या का …
आज के समय में छोटी-छोटी बातें भी जल्दी बड़े झगड़ों का रूप ले लेती हैं। पड़ोसियों के झगड़े, सड़क पर गुस्सा, किराए को लेकर विवाद, बिज़नेस पार्टनर के बीच मनमुटाव या पारिवारिक तनाव में अक्सर लोग गुस्से में तोड़-फोड़ कर देते हैं। जैसे – गुस्से में किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ देना, दुकान या …
हर व्यक्ति का घर उसकी निजी और सुरक्षित जगह होती है। कानून भी इस बात को मानता है और घर में बिना अनुमति घुसने से सुरक्षा देता है। अगर कोई व्यक्ति गलत नीयत से जैसे किसी को चोट पहुँचाने, मारने-पीटने या जबरन बंद करने की तैयारी के साथ, किसी के घर में घुसता है, तो …
आज के समय में पति-पत्नी, सगाईशुदा या साथ रहने वाले जोड़ों के बीच कभी-कभी झगड़े, धमकियाँ, परेशान करना या शारीरिक/मानसिक उत्पीड़न जैसी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। बहुत लोग इसे निजी तौर पर सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून मानता है कि कुछ मामलों में सुरक्षा और न्याय के लिए कोर्ट से संरक्षण लेना …
क्या कपल प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट जाना ज़रूरी है? जानिए हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन के फायदे Read More »
भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारत का नया आपराधिक कानून है, जिसने पुराने आईपीसी कानून की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य अपराधों को सरल भाषा में समझाना और आज की ज़रूरतों के अनुसार न्याय देना है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 जानबूझकर अपमान करने से जुड़ा अपराध बताती है। पहले यही बात …
भारत के फैमिली लॉ में सबसे अक्सर पूछा जाने वाला सवाल यही है कि शादी रद्द होने के बाद क्या मेन्टेनेंस या एलिमनी ली जा सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर शादी रद्द (वोयड या वोयडेबल) हो गई, तो शादी से जुड़े सभी अधिकार, जैसे मेन्टेनेंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन भारतीय कानून …
क्या शादी रद्द होने के बाद मेंटेनेंस या एलिमनी का हक मिलता है? Read More »
कई NRIs के लिए भारत में प्रॉपर्टी खरीदना सुरक्षा, परिवार से जुड़ाव और लम्बे समय का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन भारत से दूर होने के कारण कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। धोखेबाज़ इसका फायदा उठाते हैं क्योंकि NRI अक्सर प्रॉपर्टी का रूटीन इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, दस्तावेज़ खुद से नहीं देख सकते और …
NRI प्रॉपर्टी फ्रॉड के सबसे आम 10 तरीके – कैसे बचें और क्या कानूनी उपाय हैं? Read More »
GST भारत में कारोबार से जुड़ा एक बहुत ही ज़रूरी टैक्स कानून है। GST आने से टैक्स व्यवस्था आसान हुई है, लेकिन आज भी कई कंपनियों को यह समझने में परेशानी होती है कि GST रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी होता है। कुछ बिज़नेस मालिक सोचते हैं कि GST तभी लगता है जब बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा हो, …
GST रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी होता है? जानिए कंपनी के लिए नियम Read More »
बहुत से बिज़नेस शुरू करने वाले लोग यह मान लेते हैं कि कंपनी रजिस्टर होते ही उनका सारा कानूनी काम पूरा हो गया। लेकिन असल में कंपनी रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ एक शुरुआत होती है। असली ज़िम्मेदारी कंपनी बनने के बाद शुरू होती है, जब कंपनी को अलग-अलग कानूनों, फाइलिंग और नियमों का पालन करना होता है। …
कंपनी रजिस्टर होने के बाद कौन-से लीगल कम्प्लाइंस ज़रूरी हैं? Read More »
आर्बिट्रेशन आजकल विवाद सुलझाने का एक पसंदीदा तरीका बन गया है, क्योंकि यह तेज़, गोपनीय और लचीला होता है। बहुत से लोग बिना इसकी पूरी कानूनी समझ के अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज़ जोड़ देते हैं। जब बाद में विवाद होता है, तो सबसे आम सवाल यही होता है “क्या यह मामला कोर्ट जाने के …
क्या क्रिमिनल मामलों में आर्बिट्रेशन लागू होता है? जानिए कानूनी सीमाएँ Read More »
