जब भी किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है, उसका पहला कदम पुलिस के पास जाना होता है। लेकिन हकीकत यह है कि कई पुलिस थानों में शिकायत लेते समय कहा जाता है – “पहले जांच करेंगे, फिर FIR होगी।” यह बात सुनकर आम नागरिक भ्रमित हो जाता है कि क्या FIR उसका अधिकार नहीं …
क्या FIR से पहले प्रारंभिक जांच ज़रूरी है? जानिए धारा 194 BNSS क्या कहती है? Read More »
बीएनएसएस की धारा 180 पुलिस द्वारा गवाहों की जांच के तरीके को बताती है, जिसमे पुलिस को गवाहों से पूछताछ करते समय किस तरह की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, । यह प्रक्रिया अपराध के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बीएनएसएस की धारा 180 क्या है? बीएनएसएस की धारा 180 का महत्व यदि बयान दर्ज करने …
समन एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जिसे कोर्ट जारी करती है, जिसमें किसी को कोर्ट में आने का निर्देश होता है। आमतौर पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत, समन आरोपी या गवाहों को भेजे जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कोर्ट में हाज़िर हों। बी.एन.एस.एस के तहत समन भेजने की …
बीएनएसएस के तहत कॉर्पोरेट निकायों या फर्मों को सम्मन भेजने की प्रक्रिया Read More »
बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत परिभाषाएँ सी.आर.पी.सी. में जमानत, जमानत बॉंड, और बॉंड की परिभाषाएँ नहीं दी गई हैं। हालांकि, अब ये परिभाषाएँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के धारा 2 में दी गई हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2(1)(b) के अनुसार, “जमानत” का मतलब है कि किसी व्यक्ति को, जो किसी अपराध का आरोपी …
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जमानत प्रावधान Read More »
आपराधिक न्याय प्रणाली में गिरफ्तारी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। गिरफ्तारी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पुलिस किसी अपराध के संदेह में व्यक्ति को हिरासत में लेती है। इसमें व्यक्ति की आज़ादी सीमित कर दी जाती है और अक्सर उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना और …
धारा 313 के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक आरोपी व्यक्ति के लिए सबसे प्रभावी अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं में से एक है, जो उसकी बेगुनाही साबित करने में मदद करती है। इस धारा का शीर्षक है “अभियुक्त की जांच करने की शक्ति।” यह धारा अभियुक्त को मुकदमे के दौरान उनके खिलाफ सबूतों में किसी …
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, धारा 313 के तहत आरोपी से गैर पूछताछ Read More »
जुरिसडिक्शन-मुक्त शून्य एफआईआर का निर्माण: शून्य एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) का विचार जस्टिस वर्मा समिति ने 2012 में निर्भया बलात्कार मामले के बाद दिया था। इसे क्राइमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट, 2013 में शामिल करने का प्रस्ताव था। इसे हम निर्भया एक्ट भी कहते हैं। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने …
नए कानूनों में उन्नत तकनीक का उपयोग हुआ है। अब साक्ष्य की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का भी उपयोग शामिल है। इससे गवाह, आरोपी, पीड़ित और विशेषज्ञ वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रायल में शामिल हो सकते हैं। यह ट्रायल की प्रक्रिया को सरल बनाता है और इसमें तेजी लाने में मदद करता है। इससे …
बीएनएसएस के तहत जांच और ट्रायल के लिए ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन कितने फायदेमंद हैं? Read More »
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में एफआईआर की बात की गई है। इस संहिता ने तकनीकी प्रगतियों और समाज में बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव किए हैं। इसने जीरो एफआईआर की प्रणाली को व्यक्तिगत रूप से सुधारा है। पहले भी कुछ अपराधों में जैसे कि यौन अपराधों में, जीरो एफआईआर …
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी एन एस एस) के तहत एफआईआर की क्या प्रक्रिया है? Read More »
बीएनएसएस ने कानूनी रूप से बाध्यकारी गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। इसका मतलब है कि हर राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना तैयार करनी और उसे अधिसूचित करना होगा। इस योजना का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणियों के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महेंद्र …
