क़ानून और धाराएं

आईपीसीसी का सेक्शन 376 असंवैधानिक है। 

आईपीसीसी का सेक्शन 376 असंवैधानिक है।

भारत के संविधान के तहत बहुत से नियम और कानून बनाये गए है जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बनाये  गए है।  सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39 ए को बिना छूट के अनिवार्य उम्रक़ैद की सजा निर्धारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डीए की …

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शराब पीने के केस में दोषी को बेल कैसे मिल सकती है?

शराब पीने के केस में दोषी को बेल कैसे मिल सकती है?

बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे एक साल की कैद होती है और पहली बार पकड़े गए व्यक्ति को केवल जुर्माना देना होगा और यदि जुर्माना है भुगतान नहीं किया तो एक महीने के कारावास के लिए उत्तरदायी होगा। जैसा कि …

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भारत और अन्य देशों में रेप की सजा: जानिए विभिन्न देशों के कानून

Rape punishment in India and other countries Know the laws of different countries

रेप यानि बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो न केवल पीड़ित के शरीर को बल्कि उसके मन और आत्मा को भी गहरा आघात पहुंचाता है। यह अपराध मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इसे विश्वभर में कानून के तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां सामाजिक संरचना काफी …

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क्या मजिस्ट्रेट एक गैरकानूनी सभा को डायरेक्टली ख़त्म कर सकता है?

क्या मजिस्ट्रेट एक गैरकानूनी सभा को डायरेक्टली ख़त्म कर सकता है

सी.आर.पी.सी. के तहत गैर कानूनी सभा के निपटान की मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में जानने से पहले यह जानना होगा कि गैरकानूनी सभा क्या होती है?  गैरकानूनी सभा 5 या उससे अधिक लोगों की वह सभा होती है, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य आम जनता में अशांति का माहौल बनाना होता है। इसलिए देश …

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भारत में रेप की सज़ा क्या है?

What is the punishment for rape in India

भारत और दुनिया भर में रेप एक गंभीर आपराधिक अपराध है। यह एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और इसके शिकार को अक्सर जीवनभर का मानसिक आघात झेलना पड़ता है। वर्षों के दौरान, रेप से जुड़े क़ानूनी ढांचे में कई बदलाव हुए हैं, खासकर निर्भया मामले के बाद, जिसने क़ानून में महत्वपूर्ण …

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अब मनी रिकवरी के केसिस में पुलिस द्वारा जांच का आदेश जरूरी है।

अब मनी रिकवरी के केसिस में पुलिस द्वारा जांच का आदेश जरूरी है

वसूली के केस में अब पुलिस जांच का आदेश जरूरी हो गया है ।‌ हाल ही में केरल राज्य में एक घटना सामने आई । जिसमें कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि यदि कोई अभियुक्त जिसका संबंध वसूली से है , ऐसे में किसी भी तरह की वसूली करने से पूर्व पुलिस जांच द्वारा …

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मिडिएशन प्रोसीडिंग्स के तहत क्या होता है?

मिडिएशन प्रोसीडिंग्स के तहत क्या होता है

मिडिएशन कोर्ट की हियरिंग के बजाय कोर्ट के बाहर किया जाने वाला सेटलमेंट होता है। मिडिएशन कोर्ट केस के मुकाबले कम खर्चे में और जल्दी होने वाली प्रक्रिया है जहां दोनों पार्टीज़ की बात होती है और मीडिएटर द्वारा उनके डिस्प्यूट का सेटलमेंट कराया जाता है। अन्य अदालती कार्यवाही के बजाय भी मिडिएशन प्रक्रिया गोपनीय …

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पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ी कैसे छुड़वाएं?

How to get a vehicle released which has been confiscated by the police

जब आपकी गाड़ी पुलिस द्वारा जब्त की जाती है, तो यह आपके समय, धन और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। यह लेख न सिर्फ कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करता है, बल्कि आपको स्टेप-बाय-स्टेप गाइड देता है — कैसे आप बिना घबराए, समझदारी और कानून के दायरे में रहकर गाड़ी छुड़वा सकते हैं। इस गाइड …

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अब पुश्तैनी प्रॉपर्टी में बेटियों का अधिकार बेटों से ज्यादा है?

अब पुश्तैनी प्रॉपर्टी में बेटियों का अधिकार बेटों से ज्यादा है?

आजकल घर की बेटियों को बेटों के बराबर मान-सम्मान, पैसा और साथ ही साथ जायदाद में भी बराबर का हक़ दिया जाता है। बेटे और बेटी के बीच का यह भेदभाव खत्म करने मे सबसे बड़ा हाथ कानून का रहा है, जिससे आज यह सिचुएशन संभव हो पाई है। और वह दिन भी अब दूर …

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तलाक की कार्यवाही में मेंटेनेंस कैसे तय किया जाता है?

तलाक की कार्यवाही के दौरान रखरखाव या गुजारा भत्ता कैसे तय किया जाता है

शादी के बारे में अंतर्निहित सच्चाई यह है कि एक बार जब युगल इस पवित्र बंधन में बंध जाते हैं, तो वे एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और बाद में तलाक के लिए जो भी आधार हो, दायित्व अभी भी जारी रहता है और इसे ‘गुजारा भत्ता’ के रूप में …

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