सेंट्रल इनफार्मेशन कमीशन के एक ऐतिहासिक केस “सुनीता जैन वी. पवन कुमार जैन” के आर्डर के अनुसार इस सवाल का जवाब “हां” है। एक व्यक्ति अपने जीवनसाथी/लाइफ पार्टनर की इनकम डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांग सकता है। हालाँकि, सेंट्रल इनफार्मेशन का यह फैसला जोधपुर की राहत बानो द्वारा फाइल की गयी अपील के अगेंस्ट …
क्या एक पार्टनर आरटीआई डिपार्टमेंट से दूसरे पार्टनर की इनकम डिटेल्स मांग सकता है? Read More »
जैसा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 के सेक्शन 164 के तहत बताया गया है कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन्वेस्टीगेशन के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे दिए गए कॉन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, भले ही वह केस उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। सीआरपीसी के सेक्शन 164 में कॉन्फेशनल स्टेटमेंट …
सेक्शन 164 के तहत किन बयानों को कॉन्फेशन कहा जा सकता है? Read More »
भारत में एनआरआई लोगों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टीज़ है। यह प्रॉपर्टी कई जरियों से उनके पास होती है, जैसे – विरासत में पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी, अपने रिश्तेदारों के साथ जॉइंट ओनरशिप या भारत में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आदि। यह प्रॉपर्टीज़ एनआरआई इसीलिए भी खरीदते है ताकि अपने भारत देश से …
एनआरआई लोग अपनी प्रॉपर्टी कानूनी तरीके से कैसे सुरक्षित रखें? Read More »
स्टेटमेंट ऐसे केसिस में रिकॉर्ड किया जाता है, जहां एक व्यक्ति किसी क्राइम के होने का विटनेस होता है या किसी एक्टिव केस में सबूत का हिस्सा होता है। ऐसे मैटर्स में विटनेस किसी भी न्यायिक/जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट दे सकता है या उस परिदृश्य/सिनेरिओ के बारे में अपना कॉन्फेशन …
सीआरपीसी 164 के तहत ब्यान देने का प्रोसेस क्या है? Read More »
उधार देना हमेशा एक विश्वास का संकेत होता है—चाहे वो दोस्ती का हो, व्यापार का या पारिवारिक रिश्ते का। लेकिन जब कोई समय पर पैसा वापस नहीं करता, तो यह भरोसा भारी चिंता और कानूनी झंझट में बदल सकता है। भारत में, यदि कोई व्यक्ति या संस्था उधार लिए पैसे लौटाने में असफल रहती है, …
उधार दिए पैसे वापस लेने की पूरी कानूनी प्रक्रिया: एक विस्तृत मार्गदर्शिका Read More »
भारतीय लॉयर्स द्वारा लाया गया सबसे पॉपुलर और इफेक्टिव तरीके का सिविल सूट/मुकदमा एक “डिक्लेरेशन सूट” है। कोर्ट के डिक्लेरेशन के आधार/बेस पर, यह डिक्लेरेशन और इंजक्शन रिलीफ दिया जाता है। एक सूट डिक्लेरेशन किसी भी मैटर पर कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के अगेंस्ट उच्च/हायर कोर्ट से की गई रिक्वेस्ट है। ज्यादातर सिचुऎशन्स में, …
शादी के बाद प्रेग्नेंसी और शादी से पहले प्रेग्नेंट होने वाली महिलाओं को आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन समाज में अन्य लोगों द्वारा इसे एक्सेप्ट और सपोर्ट नहीं किया जाता है। कई बार यह देखा गया है कि जो महिलाएं रेप, सेक्सुअल हेररेस्मेंट और अन्य सहमति के बिना सेक्सुअल रिलेशन्स बनने की वजह से …
अनमैरिड महिला 20 हफ्तों की प्रेग्नेन्सी के बाद एबॉर्शन नहीं कर सकती है। Read More »
मुक्ति v यूपी राज्य के केस में फाइल की गयी एक क्रिमिनल रिविज़न से डील करने के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी सामाजिक न्याय और स्पेशली बच्चों, महिलाएं और बूढ़े माता-पिता की सुरक्षा के लिए लाया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि यह सेक्शन आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत आता है …
सीआरपीसी के सेक्शन 125 सामाजिक न्याय के लिए बनाई गई है। Read More »
हाल ही में, एस. सरथ कुमार v डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एक अन्य केस में, मद्रास हाई कोर्ट ने देखा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 के तहत प्रदान की गई शर्तों और सेक्शन 5-13 में बताई गई प्रोसेस जरूर फॉलो किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक्ट के तहत शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन …
स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के तहत शादी की सूचना Read More »
हम में से ज्यादातर लोग इस फैक्ट को जानते हैं कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड से अलग होने के दौरान या डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस का दावा करने का अधिकार है, लेकिन हस्बैंड के पास भी यह मेंटेनेंस का अधिकार है, जिसके बारे में काफी लोगों को पता नहीं है। कानून के अनुसार, हस्बैंड …
डाइवोर्स के दौरान हस्बैंड के फाइनेंसियल अधिकार क्या है? Read More »
