क़ानून और धाराएं

हिंदू कानून के तहत बच्चे की मेंटेनेंस का अधिकार।

हिंदू कानून के तहत बच्चे की मेंटेनेंस का अधिकार।

बच्चों के पालन-पोषण में उनके बचपन की देखभाल एक बहुत जरूरी रोल निभाती है। दोनों पेरेंट्स इसका एक अविश्वसनीय रूप से जरूरी हिस्सा है। फ्यूचर में बच्चे की क्षमता और निपुणता उसके बचपन की देखभाल और सपोर्ट पर डिपेंड होती है। यह माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चे की उन्नति …

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शादी के ख़ारिज होने और तलाक होने के बीच क्या अंतर है?

शादी के ख़ारिज होने और तलाक होने के बीच क्या अंतर है?

भारत में जैसे अलग-अलग पर्सनल लॉ के तहत शादी की प्रोसेस अलग-अलग होती है, वैसे ही डाइवोर्स की प्रोसेस भी अलग-अलग होती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है, जहां नागरिकों को अपने धर्म के पर्सनल कानूनों के प्रावधानों के अनुसार शादी और डाइवोर्स का अधिकार है। हर शादी उतनी आनंदमय नहीं होती जितनी हम …

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दूरी और आर्थिक परेशानी के आधार पर मैरिज केसिस ट्रांसफर नहीं होंगे।

दूरी और आर्थिक परेशानी के आधार पर मैरिज केसिस ट्रांसफर नहीं होंगे।

हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि जब डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की गई है और वाइफ को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 के तहत मुकदमेबाजी का खर्च मिल रहा है, तो ऐसे मैट्रीमोनिअल केसिस में दूरी और आर्थिक परेशानी के आधार पर केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया …

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हाईकोर्ट की एप्रोच से सुप्रीम कोर्ट निराश, दी जमानत।

हाईकोर्ट की एप्रोच से सुप्रीम कोर्ट निराश, दी जमानत।

एक विश्वसनीय प्रिंट मीडिया स्रोत के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ-साथ अन्य बेंचों में अगस्त 2021 तक लगभग 1,83,000 आपराधिक अपीलें पेंडिंग हैं। उत्तर प्रदेश की कई जेलों में 7214 कैदी हैं, जो अपनी सज़ा के आर्डर के तहत 10 साल से ज्यादा जेल की सजा काट चुके हैं। इन दोषियों की आपराधिक अपीलें हाई …

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क्या आर्य समाज मंदिर ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ से जुड़ा है?

क्या आर्य समाज मंदिर 'स्पेशल मैरिज एक्ट' से जुड़े है, जबकि शादी से जुड़े सभी फैसले सुप्रीम कोर्ट करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 4 अप्रैल 2022 को एक आर्य समाज संगठन के विचार को स्वीकार कर लिया। विचार यह था कि आर्य समाज परंपरा के तहत होने वाली किसी भी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आर्य समाज की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 …

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झूठे 85 केस के खिलाफ कैसे दर्ज करें काउंटर केस?

How to file a counter case against a false 85 case

भारतीय समाज में विवाह संस्था को सुरक्षित रखने के लिए कई संवेदनशील कानून बनाए गए हैं। ऐसा ही एक कानून है भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) 85 जो विवाहिता को पति या ससुराल पक्ष द्वारा की गई मानसिक या शारीरिक क्रूरता से सुरक्षा देता है। लेकिन विडंबना यह है कि इस कानून का दुरुपयोग करके …

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ब्लैकमेलिंग के खिलाफ शिकायत कैसे करें? जानिए पूरी कानूनी प्रक्रिया

How to complain against blackmailing Know the complete legal process

डिजिटल युग में ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) एक गंभीर साइबर अपराध बन गया है। यह सिर्फ निजी जीवन पर हमला नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। चाहे वह किसी की व्यक्तिगत तस्वीरों का दुरुपयोग हो या सोशल मीडिया पर धमकी देकर पैसे वसूलने की कोशिश — भारत का …

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भारत में अगर कोई वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करे, तो क्या करें?

What should one do if someone makes a video and blackmails oneself in India

वीडियो ब्लैकमेलिंग आधुनिक डिजिटल युग की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन गई है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने जहां एक ओर संवाद और कनेक्टिविटी को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर इनका दुरुपयोग भी बढ़ गया है। ब्लैकमेलिंग अब केवल धन के लिए नहीं, बल्कि समाजिक या मानसिक उत्पीड़न का रूप भी …

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SC/ST एक्ट के झूठे केस से कैसे बचें?

How to avoid false cases under SCST Act

SC/ST एक्ट के झूठे केस से कैसे बचें? – एक व्यावहारिक कानूनी मार्गदर्शिका भारत में SC/ST (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) जैसे कानून सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। यह अधिनियम विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को उत्पीड़न, अपमान और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, समय-समय पर …

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किस रेप केस ने बदला भारत का क़ानून?

किस रेप केस ने बदला भारत का क़ानून?

एक ऐतिहासिक रेप केस:- कई बार कुछ केसिस इतिहास का हिस्सा बन जाते है। और कुछ केसिस इतिहास बना देते है। ऐसा ही कुछ भंवरी देवी के केस में भी हुआ। 30 साल पहले 22 सितंबर, 1992 को राजस्थान की एक अनपढ़, पिछड़ी जाति की, राजस्थान सरकार के महिला विकास कार्यक्रम में काम करने वाली भंवरी …

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