कानूनी अधिकार हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग होता है। उन अधिकारों के अंतर्गत हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, सुरक्षा, समान अवसर, व न्याय मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार, विशेष रूप से प्रत्येक नागरिक पर कई अधिकार है। परंतु क्या किसी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? इस सवाल का …
क्या किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? Read More »
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 107 किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाने या प्रेरित करने से संबंधित है। यह धारा केवल उकसाने को लेकर अपराध का निर्धारण करती है, न कि उस अपराध को जो स्वयं अपराधी द्वारा किया गया हो। उकसाने का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति …
धारा 107 भारतीय दंड संहिता के तहत क्या कार्रवाई की जाती है? Read More »
भारतीय संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय का एक संरक्षक दस्तावेज है। इसका उद्देश्य न केवल शासन और कानून के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करना है, बल्कि यह नागरिकों को मौलिक अधिकार भी सुनिश्चित करता है। संविधान के भाग III (मूल अधिकार) के तहत नागरिकों को कई अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो उनके …
भारतीय दंड संहिता की धारा 107 किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाने, प्रेरित करने या सहमति देने के बारे में है। इस धारा के तहत, व्यक्ति को अपराध में भागीदार के रूप में माना जाता है, भले ही उसने स्वयं अपराध न किया हो। धारा 107 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण …
धारा 504 भारतीय दंड संहिता, विशेष रूप से उन अपराधों से संबंधित है, जिनमें किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित किया जाता है, ताकि वह उकसावे के तहत हिंसा या विवाद में शामिल हो सके। यह धारा विशेष रूप से उन स्थितियों में लागू होती है, जहां किसी व्यक्ति के साथ गाली-गलौज या अपमानजनक शब्दों का …
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड (फांसी) या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। यह धारा उन मामलों में लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जान जानबूझकर और नृशंस तरीके से लेता है। यदि किसी हत्या की योजना पहले से बनाई गई …
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। यह अधिकार न केवल शारीरिक अस्तित्व की रक्षा करता है, बल्कि व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। इसे भारतीय लोकतंत्र का एक मूलभूत अधिकार माना जाता है और इसका उल्लंघन करना संवैधानिक रूप से …
गौरव कुमार बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 352/2023 उच्च न्यायालय के इस मामले में, 30 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य बार काउंसिलें वकीलों से बहुत ज्यादा पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकतीं। कोर्ट ने यह फैसला किया क्योंकि बहुत ऊँचे शुल्क वकीलों के सम्मान और उनके पेशे को चुनने के अधिकार को …
कोलकाता में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। यह निर्भया मामले के बाद सबसे भयानक बलात्कार और हत्या की घटना है। 9 अगस्त को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का …
कोलकाता की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या: एक चौंकाने वाली घटना Read More »
भारतीय सरकार किसी विशेष भाग को “स्थानीय लोग” के रूप में नहीं मानती, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में स्थापना और कानूनों के अनुसार है। बल्कि सरकार अपनी सभी जनता को “स्वदेशी” मानती है। भारतीय संदर्भ में, यह स्वीकृत है कि “अनुसूचित जातियाँ” (एसटी) के रूप में निर्धारित समूह को “स्वदेशी लोग” के रूप में माना …
अल्पसंख्यकों और आदिवासी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना Read More »
