भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। यह अधिकार न केवल शारीरिक अस्तित्व की रक्षा करता है, बल्कि व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। इसे भारतीय लोकतंत्र का एक मूलभूत अधिकार माना जाता है और इसका उल्लंघन करना संवैधानिक रूप से …
गौरव कुमार बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 352/2023 उच्च न्यायालय के इस मामले में, 30 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य बार काउंसिलें वकीलों से बहुत ज्यादा पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकतीं। कोर्ट ने यह फैसला किया क्योंकि बहुत ऊँचे शुल्क वकीलों के सम्मान और उनके पेशे को चुनने के अधिकार को …
कोलकाता में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। यह निर्भया मामले के बाद सबसे भयानक बलात्कार और हत्या की घटना है। 9 अगस्त को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का …
कोलकाता की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या: एक चौंकाने वाली घटना Read More »
भारतीय सरकार किसी विशेष भाग को “स्थानीय लोग” के रूप में नहीं मानती, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में स्थापना और कानूनों के अनुसार है। बल्कि सरकार अपनी सभी जनता को “स्वदेशी” मानती है। भारतीय संदर्भ में, यह स्वीकृत है कि “अनुसूचित जातियाँ” (एसटी) के रूप में निर्धारित समूह को “स्वदेशी लोग” के रूप में माना …
अल्पसंख्यकों और आदिवासी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना Read More »
समय के साथ बढती आधुनिकता के बाद भी महिला सुरक्षा भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर समय समय पर नए अधिनियम से लेकर कानून तक लाए जाते हैं । ऐसी ही एक धारा 498 A है जो शादी के बाद महिला की सुरक्षा की बात करती है । इस धारा पर अक्सर अलग …
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (अब BNS की धारा 85) को महिलाओं की रक्षा के लिए एक सशक्त कानूनी हथियार माना गया था। यह धारा पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता या दहेज की मांग को लेकर मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू की गई थी। परंतु …
BNS धारा 85 और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले: क्या कानून का दुरुपयोग हो रहा है? Read More »
भारतीय न्याय संहिता (BNS) भारतीय आपराधिक कानून का प्रमुख स्तंभ है, जो अपराधों की परिभाषा और सज़ा का निर्धारण करता है। BNS धारा 117(2): गम्भीर चोट पहुँचाने पर सज़ा क्या है? BNS की धारा 117(2) उन व्यक्तियों पर लागू होती है, जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी चोट पहुँचाते हैं, जो “गंभीर चोट (grievous …
BNS की धारा 117(2): गम्भीर चोट पहुँचाने पर सज़ा और कानूनी प्रक्रिया? Read More »
एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का मतलब क्या होता है ? एक व्यक्ति को “गंभीर रूप से चोट पहुंचाना” कानून के खिलाफ बात है जो इसका मतलब दर्शाती है कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से काफी अधिक या गंभीर चोट पहुंचाई गई है। इसका मतलब हो सकता है कि चोट व्यक्ति के …
मानहानि क्या है मानहानि, किसी व्यक्ति के सम्मान, गरिमा, या आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाने का कार्य है। यह एक बेहद गंभीर मानसिक और भावनात्मक मामला हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक हानि हो सकती है। मानहानि के कुछ उदाहरण मानहानि के केस में धारा मानहानि का मुद्दा न्यायिक रूप …
मानहानि होने पर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करें? Read More »
शारीरिक हमले के बारे में सोचा जाना ही रीढ़ को ठंडक पहुंचाने के लिए काफी है। रेप न केवल एक जघन्य अपराध है बल्कि एक गंभीर चिंता का विषय भी है। रिपोर्ट्स और सर्वे की मानें तो यह भारत में महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे आम अपराध है। अपराध में संभोग या अन्य प्रकार के …
