सिविल कोर्ट का नोटिस एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति या संगठन को चल रहे न्यायिक मुकदमे के बारे में सूचित करता है। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि किसे, क्यों, और किस प्रकार की कानूनी कदम उठाने की आवश्यकता है। नोटिस के जरिए, व्यक्ति को अवसर मिलता है …
क्या होता है जब सिविल कोर्ट का नोटिस प्राप्त नहीं होता है? Read More »
आज के समय में मकान मालिकों को एक आम समस्या का सामना करना पड़ता है — किराएदार द्वारा समय पर किराया न देना। आर्थिक अस्थिरता, जानबूझकर देरी या कानूनी जानकारी की कमी जैसी कई वजहें हो सकती हैं। यह न केवल मकान मालिक की आर्थिक स्थिति पर असर डालता है, बल्कि मानसिक तनाव भी उत्पन्न …
अगर मेरा किराएदार किराया नहीं दे रहा तो मैं क्या कार्रवाई कर सकता हूं? Read More »
बढती तकनीक के साथ साथ समाज में तरह-तरह के अपराध देखे जा रहे हैं। गांव गांव गली गली पहुंचती ऑनलाइन दुनिया ने ऑनलाइन अपराधों को भी प्रोत्साहित किया है। दिन प्रतिदिन तमाम तरह के नए-नए अपराध सामने आते हैं। ठीक ऐसा ही एक अपराध साइबर क्राइम भी है। जो न सिर्फ डिजिटल डाटा को डिस्ट्रॉय …
लीगल नोटिस अथवा कानूनी सूचना एक औपचारिक लिखित संवाद है जिसके माध्यम से भेजने वाले व्यक्ति द्वारा सामने वाले पक्ष को अपने इरादों की सूचना दी जाती है कि यदि सूचना में लिखी गई बातों पर विचार न किया जाए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका उपयोग नोटिस भेजने वाले …
जब भी तलाक की बात आती है तो मुख्य रूप से दो तरह के मामले सामने आते हैं सबसे पहले पति या पत्नी मान्यता से कोई एक व्यक्ति विवाह को खत्म करना चाहता है , ऐसे तलाक को एक तरफा तलाक कहा जाता है । वहीं दूसरी ओर पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे …
यह समय स्टार्टअप्स का है! भारत में उद्यमिता में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है और सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है। ये योजनाएं स्टार्टअप्स को अलग अलग माध्यम से सहायताएं प्रदान करती हैं, जो नए और उत्साही उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। …
भारत में स्टार्टअप के लिए सरकार क्या मदद करती है? Read More »
कोर्ट मैरिज भारत में एक वैधानिक प्रक्रिया है जो विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत संपन्न होती है। यह प्रक्रिया उन जोड़ों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो सामाजिक या पारिवारिक कारणों से विवाह नहीं कर पा रहे होते। परंतु कई बार शादी के बाद वैवाहिक संबंधों में तनाव उत्पन्न होने से तलाक …
कोर्ट मैरिज भारत में Special Marriage Act, 1954 के तहत दो बालिग व्यक्तियों के बीच होने वाला कानूनी विवाह है, जिसमें किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की बाधा नहीं होती। इस प्रक्रिया में धार्मिक रीति-रिवाजों की कोई आवश्यकता नहीं होती, और शादी रजिस्ट्रार के सामने वैधानिक रूप से संपन्न होती है। कोर्ट मैरिज का …
कोर्ट मैरिज के लिए जरूरी दस्तावेज की पूरी जानकारी? Read More »
भारत में विवाह को एक संस्कार के रूप में देखा जाता है हमारी प्राचीन संस्कृति ऐसी रही है कि विवाह को 7 जन्मों का बंधन भी मानते हैं। विवाह का बन्धन यह सिर्फ परंपरा के तौर पर किए गए विवाहों में लागू नहीं होता है कोर्ट मैरिज में भी इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशील …
भारत में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है इसलिए कोर्ट भी इसको अत्यंत संवेदनशील रूप से देखता है क्योंकि शादी का मतलब एक ऐसे व्यक्ति और परिवार से बंधना होता है जिसके साथ आप पूरा जीवन गुजारने वाले हैं। इसलिए कोर्ट अक्सर शादी करने वाले युवक और युवतियों के बारे में अच्छे तरीके …
