सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को ज्यादा शक्ति देना है। ऐसा करने के लिए, राष्ट्र की सरकार को उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के लिए जवाबदेह होना चाहिए, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए, और वास्तव में लोकतंत्र के लिए काम करना चाहिए। जिन नागरिकों को अपने देश, …
हाल के समय में भारत में चेक बाउंस के मामले बहुत सामान्य हो गए हैं, और इनसे जुड़ी कानूनी जटिलताएँ अक्सर चर्चा का विषय बनती हैं। ये मामले आमतौर पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत आते हैं, जब कोई व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने के लिए चेक देता है, लेकिन चेक अदा …
चेक बाउंस मामले में समझौता नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम फैसला Read More »
चेक बाउंस या चेक का अनादर तब होता है जब एक ‘प्राप्तकर्ता’ यानी वह व्यक्ति जिसे चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना है बैंक की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है यानी बैंक में पर्याप्त धन नहीं है। या फिर चेक में उल्लिखित राशि बैंक में मौजूद राशि से अधिक है। चेक …
अगर मुझे दिया गया चेक बाउंस हो जाता है तो क्या करें? Read More »
भारतीय कानून के तहत चोरी और जबरन वसूली दोनों ही आपराधिक अपराध हैं, लेकिन इनमें अलग-अलग अंतर हैं। चोरी, जैसा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 378 के तहत परिभाषित किया गया है, में किसी और की संपत्ति को उनकी सहमति के बिना और उन्हें स्थायी रूप से वंचित करने के इरादे से लेना …
चोरी और जबरदस्ती वसूली में कानूनी रूप से क्या अंतर है? Read More »
धारा 377 को आईपीसी में 1861 ईसवी में उस समय के ब्रिटिश शासक लॉर्ड मेकाले ने लागू किया था यह कहकर की ये प्रकृति के नियमो के विरुद्ध है, वो अंग्रेज जिनको हमने बहुत ही प्रगतिशील और आधुनिक सोच का माना था, लेकिन समय के साथ साथ विचारो पर विकार आता गया और भारत के …
क्या एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग भी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते है? Read More »
दूसरी शादी की कानूनी सच्चाई शादी एक पवित्र रिश्ता ज़रूर है, लेकिन भारत में यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि एक कानूनी अनुबंध भी है। अगर कोई व्यक्ति बिना कानूनी रूप से पहली शादी को समाप्त किए दूसरी शादी करता है, तो यह भारतीय कानून के अनुसार अपराध है। यह न केवल पहली पत्नी/पति के अधिकारों …
भारत में बिना तलाक दूसरी शादी कानून, सज़ा और पत्नी के अधिकार Read More »
जब एक व्यक्ति को कोई नई ब्रांड, कम्पनी या वेबसाइट शुरू करना चाहता है तो उसे पहले सरकार के 43 क्लासिस के डेटाबेस में यह सर्च करना होता है कि उसके द्वारा सोंचा गया या चुना गया ट्रेडमार्क पहले से ही वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में किसी और व्यक्ति के द्वारा यूज़ हो रहा …
अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उसकी जांच कैसे करें? Read More »
1948 में भारत सरकार द्वारा पारित किराया नियंत्रण अधिनियम वास्तव में किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए बनाया गया था। मगर यह मकान मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा और दायित्व के बारे में भी बात करता है। कई राज्यों ने जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक ने अपने अधिकार क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप इस अधिनियम के संशोधित …
एक मकान मालिक के क्या अधिकार और दायित्व होते हैं? Read More »
इंटर कास्ट मैरिज क्या है? इंटर कास्ट मैरिज के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर योजना का शुभारंभ सरकार ने इस उद्देश्य के लिए किया था कि इंटर कास्ट मैरिज किए जाएं। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपये भी …
क्या इंटर कास्ट मैरिज करने पर सरकार द्वारा पैसे दिए जाते है? Read More »
कम्प्लाइंसिस (Compliance) का मतलब कई सारे नियमों का एक समूह होता है, जिसे सरकार द्वारा बनाया जाता है। इन कम्प्लाइंसिस या नियमों का सभी कंपनियों या स्टार्टअप को पालन करना होता है, ताकि वह अपनी कंपनियों को सुचारू रूप से चला सके। किसी भी नयी खुलने वाली कंपनी को आम भाषा में स्टार्टअप कहते है। …
