लीगल नोटिस भेजना यह स्पष्ट संकेत होता है कि अब मामला औपचारिक और कानूनी प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। नोटिस भेजने के बाद सामने वाली पार्टी का जवाब आए या न आए, उसी से आगे की दिशा तय होती है। बहुत से लोग इस समय उलझन में पड़ जाते हैं— यह ब्लॉग इसी उलझन …
लीगल नोटिस भेजने के बाद क्या करें? जानिए CPC के अनुसार अगला कदम Read More »
एक कोर्ट सम्मन आमतौर पर बिना किसी शोर-शराबे के प्राप्त हो जाता है कभी एक लिफाफे के रूप में, तो कभी फोन पर संदेश के रूप में। लेकिन इसके साथ आने वाली चिंता अक्सर बहुत भारी महसूस होती है। लोगों को वास्तव में कोर्ट से नहीं, बल्कि अज्ञात स्थिति से डर लगता है। सम्मन का …
कोर्ट से सम्मन आने पर क्या करें? – जानिए पूरी कानूनी प्रक्रिया Read More »
RTI एक्ट 2005 भारत का एक मजबूत कानून है जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बनाया गया है। इसके जरिए कोई भी आम नागरिक किसी भी सरकारी विभाग, नगर निगम, पंचायत, सरकारी दफ्तर, या PSU से जानकारी मांग सकता है। लेकिन असल ज़िंदगी में कई बार RTI को बेवजह खारिज कर दिया …
RTI रिजेक्ट होने पर क्या करें? जानिए अपने कानूनी अधिकार और प्रक्रिया Read More »
भारत में हर साल लाखों कर्मचारी फैक्ट्री, निर्माण स्थलों, कार्यालयों, गोडाउन, परिवहन और सर्विस सेक्टर में काम करते हुए चोटिल होते हैं। कई मामलों में चोट हल्की होती है, लेकिन कई बार कर्मचारी स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं या मौत तक हो जाती है। दुख की बात है कि अधिकांश कर्मचारी यह नहीं …
वर्कप्लेस इंजरी क्लेम कैसे करें? कर्मचारी के लिए स्टेप-बाय-स्टेप कानूनी मार्गदर्शिका Read More »
आज के समय में इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। मोबाइल, सोशल मीडिया, बैंकिंग, UPI, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने “डिजिटल अरेस्ट” नामक एक नए प्रकार की ठगी शुरू कर दी है। इस ब्लॉग में आप जानेंगे कि यह ठगी …
डिजिटल अरेस्ट पैसे ठगने का एक ऑनलाइन स्कैम है – जानिए खुद को कैसे बचाए? Read More »
अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब इस बात को पूरी तरह बदल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट (समझौते) कैसे बनाए, तय और पूरे किए जाते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन और AI आधारित कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट टूल्स के ज़रिए भारत में व्यापारिक कानूनों का तरीका भी बदल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हर बिज़नेस और व्यक्तिगत लेन-देन की बुनियाद होते हैं। …
AI द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट – क्या ये भारतीय कानून में वैध हैं? Read More »
भारत में मकान मालिक और किरायेदार का रिश्ता बहुत आम है, लेकिन अक्सर यही रिश्ता डिस्प्यूट्स का कारण भी बन जाता है। किराया, खाली कराने, मरम्मत या कब्जे को लेकर झगड़े ज़्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों पक्ष अपने कानूनी अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ ठीक से नहीं जानते। यह ब्लॉग बताता है कि भारत के किरायेदारी …
किरायेदार और मकान मालिक के कानूनी अधिकार क्या हैं? जानिए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले Read More »
आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जब आप अपने फोन को चेहरे से अनलॉक करते हैं या अलेक्सा से बात करते हैं, तब हर बार AI चुपचाप बैकग्राउंड में काम कर रही होती है। वह आपकी पसंद, आदतें और यहां तक कि आपके मूड या भावनाओं …
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और गोपनीयता का अधिकार – क्या आपका डेटा अब भी सुरक्षित है? Read More »
जब भी आप किसी ऐप में लॉगिन करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या अपनी जानकारी साझा करते हैं, तब आप अपनी जानकारी किसी और को दे रहे होते हैं। जैसे आपका नाम, पता, लोकेशन, पसंद, और कभी-कभी आपकी बायोमेट्रिक या व्यवहार से जुड़ी जानकारी भी। मतलब, आप हर …
डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025: जानिए आपके डिजिटल प्राइवेसी अधिकार और सुरक्षा के नियम Read More »
रेप (बलात्कार) का अपराध केवल शरीर के खिलाफ नहीं, बल्कि आत्मा और मन के खिलाफ भी होता है। और जब यह गंभीर अपराध किसी नाबालिग के साथ होता है, तो इसका प्रभाव जीवनभर रह सकता है।कई बार पीड़ित बचपन में डर, शर्म या सामाजिक दबाव के कारण आवाज़ नहीं उठा पाती। लेकिन कानून यह मानता …
