भारत में मुख्यमंत्री (CM) राज्य सरकार का प्रमुख होता है, जो राज्य के कामकाजी मामलों को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्यमंत्री का पद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य के कैबिनेट का नेतृत्व करता है और कानूनों और नीतियों को लागू करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान में …
वर्चुअल खेलों की आदत बच्चों पर काठी असर पड़ता है। यह उनकी शारीरिक गतिविधियों को कम कर सकता है और उन्हें एक बैठकर जीवनशैली का अनुभव कराता है। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। वर्चुअल खेलों के लिए समय देने से बच्चों का समय प्रबंधन अधिकतम सीमा तक हो सकता है …
वर्चुअल खेलों की आदत से बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? Read More »
आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी के विकास ने जगत् को अद्वितीय रूप से परिवर्तित कर दिया है। हमें नई तकनीकों और इंटरनेट के आश्चर्यजनक संसाधनों से अनवरत रूप से जुड़ा रहना पड़ता है। इंटरनेट का आविष्कार हमारी दिनचर्या को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ हमें मनोरंजन के नए माध्यमों को भी प्रदान करता है। आनलाइन गेम भी …
ऑनलाइन गेम में ज्यादा समय बिताने से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है? Read More »
ऑनलाइन गेमिंग के विश्वास योग्यता को बढ़ाने के लिए बेहतर कानूनों की आवश्यकता होती है क्योंकि यह लोगों को सुरक्षित रखता है, अनुचित क्रियाओं को रोकता है और जुर्माने तथा दंडों को लागू करके ऑनलाइन गेमिंग सामुदायिक माहौल को सुरक्षित और न्यायसंगत बनाता है। निम्नलिखित कुछ कारणों से ऑनलाइन गेमिंग पर बेहतर कानूनों की आवश्यकता …
ऑनलाइन गेमिंग पर बेहतर कानूनों की जरूरत क्यों है? Read More »
जुआ (गैंबलिंग) एक ऐसी गतिविधि है जिसमें व्यक्ति अपने धन का दांव लगाता है और अनिश्चितता के आधार पर जीत या हार का नतीजा प्राप्त करते हैं। भले ही आज समाज में जुआ एक रोचक मनोरंजन के स्रोत के रूप में देखा जा रहा हो, लेकिन इसके विपरीत यह एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव …
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में ऐसी कई धाराएं हैं जो नागरिकों के अधिकार और कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करती हैं। इन्हीं में से एक है जमानत बांड एक ऐसा दस्तावेज जो किसी आरोपी को अस्थायी राहत देता है। साथ ही, BNSS की धारा 491 यह सुनिश्चित करती है कि इस राहत का …
हां, किसी भी मामले को आर्बिट्रेशन द्वारा सुलझाने का क्लॉज होने के बावजूद, कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम , 1996 के किसी भी मामले में यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो आर्बिट्रेशन द्वारा मामला सुलझाया जा सकता है । लेकिन यदि आर्बिट्रेशन के तहत सुलझाए गए मामले में …
क्या आर्बिट्रेशन द्वारा मामला सुलझाने के बाद भी केस दायर हो सकता है? Read More »
यदि आप में से कोई कोर्ट गया है, या आपने किसी वकील को देखा है, तो अक्सर उन्हें काले गाउन और काले कोर्ट में ही देखा होगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि गर्मी का समय आते-आते काला रंग पहनना कितना मुश्किल काम हो जाता है। काले रंग की वजह से और ज्यादा गर्मी …
क्या वकीलों को गर्मी में काला कोट पहनने से छूट दी गयी है? Read More »
भारत की कानूनी प्रणाली सिचुएशन के हिसाब से कोर्ट के फैसलों को बदलने या पहले से बने हुए कानूनों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पीछे नहीं हटते है, बशर्ते उनके अनुसार यह होना चाहिए कि यह बदलाव करने भारत के संविधान और देश के नागरिकों के लिए सही है और इस बदलाव …
क्या हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन पर विचार करने से मना कर सकता हैं? Read More »
जब किसी अपराधात्मक मामले में पूछताछ होती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। निम्नलिखित प्रक्रिया में सामान्य रूप से पांच चरण होते हैं: अभियोग प्रस्तुत करना पहला चरण है अभियोग का प्रस्तुत करना। अभियोग प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति प्रमाणों, गवाहों और साक्ष्य के साथ मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और …
पूछताछ करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा फॉलो की जाने वाली प्रोसेस क्या है? Read More »
