कैविएट पिटीशन तब दायर की जाती है जब कोई मामला अदालत में लंबित होता है; दूसरी ओर, मुकदमा दायर करने से पहले व्यक्ति को एक कानूनी नोटिस भेजा जाता है और इस मुद्दे के संबंध में शिकायतें उठाई जाती हैं। कैविएट पिटीशन मामले में आपकी रुचि और इरादे के बारे में अदालत को सूचित करती …
कानूनी नोटिस और कोर्ट नोटिस के बीच क्या अंतर है? Read More »
व्यवसाय के क्षेत्र में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा व्यवसाय उद्योग के लिए स्वस्थ है क्योंकि यह प्रतियोगियों को अन्य व्यवसायों से आगे रहने के नए तरीके खोजने और बेहतर गुणवत्ता वाले नए उत्पादों को नया करने के लिए मजबूर करती है, जिससे जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ मदद भी मिलती है। हालाँकि, …
अपने व्यापार में कॉम्पिटिटर्स से बेहतर कैसे बनें? Read More »
व्यापार कम्पटीशन के उच्च स्तर एक संपन्न, लाभदायक बाजार का संकेत हो सकते हैं, और वे अक्सर व्यवसायों को अपने संचालन को उन्नत करने, अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और अपने ग्राहक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करके सभी वस्तुओं और सेवाओं के मानक को बढ़ाते हैं। व्यावसायिक कम्पटीशन या प्रतिस्पर्धा …
कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट एक कानूनी कांसेप्ट होता है। आसान भाषा में समझे तो कॉपीराइट का मतलब होता है किसी भी सामान या सर्विस का कॉपीराइट लेना। जिसका मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर सामान या सर्विस के नाम का कॉपीराइट ले लिया है तो उस कॉपीराइट के चलते उस पर्टिकुलर …
जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत पाने का कानूनी अधिकार होता है। जमानत पुलिस की हिरासत से एक व्यक्ति की कानूनी रिहाई है जिस पर कुछ अपराधों का आरोप लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जमानत के लिए वकील की ज़रूरत होती है। आइये आज के इस लेख …
हमारे देश भारत में शादी के बाद अक्सर महिलाएं अपना सरनेम अपने पति के अनुसार रख लेती हैं। लेकिन कई बार अक्सर हम लोगों के मन में कुछ सवाल उठते हैं जैसे क्या यह अनिवार्य है कि भारतीय महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम अपने पति के अनुसार ही रखें ? शादी के बाद सरनेम …
भारत परंपरा प्रधान देश है। इसलिए यहां आज भी महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम अपने पति के सरनेम के अनुसार रख लेती हैं, और ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी करते है । नई शादी हुई लड़कियों को सरनेम बदलने के पीछे कई सामाजिक तर्क सुनने को मिलते हैं जैसे महिला को पति की जायदाद …
पॉक्सो चार्ज 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों अर्थात नाबालिगों के लिए यौन सुरक्षा प्रदान करता है । यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों यौन उत्पीड़न को कम करने के उद्देश्य तथा इसको बिल्कुल भी खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया है इस अपराध के तहत अपराधी को अन्य महिला …
पॉक्सो चार्ज के केस में दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय Read More »
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी के माध्यम से उच्च न्यायालयों से कहा है कि शीघ्रता से फैसला न आना अथवा निर्णय देने में देरी वास्तव में संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है । इसलिए सभी न्यायालयों को चाहिए कि वे इससे बचें। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के अनुसार “न्याय …
क्या केस में देरी होना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है? Read More »
भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) में ऐसे प्रावधान हैं जो आपराधिक मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। सीआरपीसी की एक महत्वपूर्ण धारा हैं जो धारा 207 है, जो मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट को मामला भेजने की प्रक्रिया से संबंधित है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक आपराधिक मामले की जांच …
आरोपी को कौन से दस्तावेज कोर्ट द्वारा फ्री मिल सकते है? Read More »
