भारत में चेक के अनादर या चेक बाउंस से जुड़े मामलों के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी कार्यवाहियाँ की जाती हैं। यह बात समझने वाली है कि चेक बाउंस के लिए इस धारा का उपयोग होता आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की …
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्यवाई करने में किन शर्तों को पूरा करना होता है? Read More »
राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच के अनुसार एक मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी से पैदा हुआ बच्चा भी अनुकंपा/कंपनसेशन पाने का हकदार है। इस केस में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, जज संदीप मेहता और जज कुलदीप माथुर की बेंच ने मुकेश कुमार व् भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट के हाल ही …
क्या दूसरी पत्नी के बच्चे भी मृत् पिता की नौकरी के हकदार है? Read More »
भारत सरकार के नियमों के अनुसार, हर साल 40 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यवसायों और व्यवपारियों को सामान्य टैक्स योग्य संस्थाओं के रूप में पंजीकृत होना और अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं के अनुरूप टैक्स (जीएसटी) भरना जरूरी है। हालाँकि, 40 लाख रुपये तक के कारोबार की सीमा अलग-अलग राज्यों के हिसाब से …
झारखण्ड में एक रास्ते पर चल रहे विवाद की सुनवाई करते समय झारखण्ड हाई कोर्ट ने पिटीशन फाइल करने वाली महिला पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे की भला पिटीशन फाइल करने पर जुर्माना क्यों लगाया गया है। दरअसल, यह जुर्मना इसलिए लगाया गया था क्योंकि बसंती कच्छप …
पिटीशन वापस लेने पर हाईकोर्ट द्वारा 1 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। Read More »
टैक्स वह अमाउंट होता है जिसे कानूनी रूप से सरकार द्वारा सभी सामानों और सेवाओं के खरीदने या बेचने पर लगाया जाता है। यह टैक्स आम जनता द्वारा सरकार को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जब भी एक आम आदमी कोई चीज खरीदता है जैसे – बिस्कुट, फिनायल, झाड़ू, आदि, तब …
भारत में बहुत तेज़ी से एंटरप्रन्योर बढ रहे है। एंटरप्रन्योर वह होते है जो पैसा लगा कर एक नए बिज़नेस की शुरुवात करते है। जैसे-जैसे एंटरप्रन्योर की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही नई कंपनियों के पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की संख्या भी भारत में तेजी से बढ़ती हुई देखी गयी है। ज़्यादातर सभी एंटरप्रन्योर के …
परक्राम्य लिखत अधिनियम या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वर्ष 1881 में लाया गया था। जिसे बैंकिंग और वाणिज्यिक लेनदेन के विकास को आसान बनाने के लिए पेश किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था और आज तक, अधिकांश प्रावधान अभी भी अपरिवर्तित हैं। अधिनियम का उद्देश्य परक्राम्य लिखत प्रणाली के …
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के जरूरी प्रावधान कौन-से है? Read More »
भरण-पोषण: क्या यह सिर्फ पत्नी का अधिकार है? अक्सर यह समझा जाता है कि भरण-पोषण (Maintenance) का दावा केवल पत्नी ही कर सकती है, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की कुछ धाराएं यह अधिकार पति को भी प्रदान करती हैं—हालांकि यह कुछ शर्तों पर आधारित होता है। कौन से कानून पति को भरण-पोषण का अधिकार …
क्या पति अपनी पत्नी से भरण-पोषण का दावा कर सकता है? Read More »
भारत की इंश्योरेंस रेगुलेरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) ने ऑब्ज़र्व किया कि हाल ही में कई हॉस्पिटल अपने पॉलिसी-होल्डर्स को बिना पैसों के ट्रीटमेंट करने या कैशलेस सुविधा देने से मना कर रहे हैं। आईआरडीएआई के सेक्शन 31 (डी) के अनुसार बीमा/इंश्योरेंस कंपनियों का प्राइवेट और पब्लिक हेल्थकेयर इंस्टीटूशन्स के साथ समझौता होता है। नेटवर्क …
क्या हॉस्पिटल कैशलेस सुविधा देने से इंकार कर सकता है? Read More »
आजकल भारत में कई अन्य आवश्यक सेवाओं की तरह ही कुछ राज्यों में विवाह पंजीकरण भी ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण बेहतर है क्योंकि इससे समय और परेशानी की बचत होती है, और यह लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जो सामाजिक दूरी के विकल्प के रूप में …
दिल्ली में ऑनलाइन शादी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जा सकता है? Read More »
