साधारण तौर पर किसी के मोबाइल की कॉल डीटेल निकलवाना आसान नहीं होता। लेकिन यदि पुलिस को लगता है कि मामले की तहकीकात में कॉल डीटेल्स जरूरी हैं तो वो उस मोबाइल नंबर की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रेकॉर्ड निकलवाती है। आमतौर पर CDR फोन कॉल के द्वारा फ्रोड के मामले में निकलवाया जाता है। …
किसी भी केस की हार जीत सबूतों और विटनेस के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन कई बार गवाह को डरा धमकाकर केस को कमजोर कर दिया जाता है। सैकड़ों ऐसे केस हुए हैं जो विटनेस के ना होने से चल नहीं पाए। सैकड़ों केसों में डर कर गवाहों ने केस में गवाही नहीं दी और …
क्या हर रिश्ता विवाह के लिए वैध होता है? भारत में संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने का हक़ देता है – चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, राज्य या वर्ग से क्यों न हो। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, जहां शादी करना न सिर्फ सामाजिक रूप से अनुचित माना …
अगर आप भी आते हैं इस रिश्ते में, तो नहीं कर सकते शादी Read More »
कोर्ट में झूठ बोलना भारतीय कानून के तहत एक गंभीर अपराध माना जाता है। यह न केवल न्याय प्रक्रिया को बाधित करता है, बल्कि निर्दोष लोगों को नुकसान और अपराधियों को लाभ पहुंचा सकता है। इस ब्लॉग में हम कोर्ट में झूठ बोलने से जुड़े कानूनी प्रावधानों, सजा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और इससे बचने …
कानूनी मामलों में कभी-कभी पक्षकारों को केस वापस लेने की आवश्यकता महसूस होती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है या जब किसी कारणवश मामला आगे नहीं बढ़ सकता। आमतौर पर, जब किसी केस में विवाद का समाधान आपसी सहमति से हो जाता है, तो लोग …
गुजरात हाईकोर्ट ने 18 साल की एक लड़की के परिवार को निर्देश दिया कि वो अपनी बेटी को उसकी मर्जी से जिन्दगी जीने दें। गुजरात हाईकोर्ट ने पांचाल विजयकुमार रमेश कुमार वर्सेस गुजरात स्टेट के फैसले में ये टिप्पणी की। दरअसल दिव्याबेन नाम की लड़की जिस लडके से प्यार करती है उसकी उम्र 19 …
गुजरात हाईकोर्ट ने माँ बाप से कहा बेटी को जीने दो उसकी जिन्दगी Read More »
पुष्पा देवी एंड अदर्स वर्सेस पंजाब स्टेट एंड अदर्स मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक लिव-इन जोड़े को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। इस केस में 21 साल की लड़की 19 साल के लड़के के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की एकल न्यायाधीश पीठ ने उनके रिश्ते को …
बालिग़ है तो रह सकते हैं लिव-इन में – पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट Read More »
भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो उसे बहुत शक्ति प्रदान करते हैं। इन्हें हिन्दी में मौलिक अधिकार और अंग्रेजी में फंडामेंटल राईट्स (Fundamental Right) कहते हैं। ये मौलिक अधिकार हमें आजादी और सम्मान से जीने का हक़ देते हैं। संविधान के अनुसार आपातकाल यानी इमरजेंसी के …
एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ह्त्या के केस में मर्डर वेपन बरामद होना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी की सजा को बरकारार रखते हुए यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने कहा कि मामूली बातों के लिए गवाहों …
मर्डर साबित करने के लिए मर्डर वेपन बरामद होना जरूरी नहीं Read More »
महिलाओं के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी महिला ने एकतरफा तलाक लिया है तो भी वो पति से गुजारा भत्ता ले सकती है। अगर तलाकशुदा पत्नी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वो गुजारा भत्ता यानी मेंटीनेंस की हकदार है। यहाँ तक …
एकतरफा तलाक लिया हो तब भी महिला ले सकती है गुजारा भत्ता Read More »
