आईपीसीसी का सेक्शन 376 असंवैधानिक है। 

आईपीसीसी का सेक्शन 376 असंवैधानिक है।

भारत के संविधान के तहत बहुत से नियम और कानून बनाये गए है जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बनाये  गए है।  सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39 ए को बिना छूट के अनिवार्य उम्रक़ैद की सजा निर्धारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डीए की …

आईपीसीसी का सेक्शन 376 असंवैधानिक है।  Read More »

शराब पीने के केस में दोषी को बेल कैसे मिल सकती है?

शराब पीने के केस में दोषी को बेल कैसे मिल सकती है?

बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे एक साल की कैद होती है और पहली बार पकड़े गए व्यक्ति को केवल जुर्माना देना होगा और यदि जुर्माना है भुगतान नहीं किया तो एक महीने के कारावास के लिए उत्तरदायी होगा। जैसा कि …

शराब पीने के केस में दोषी को बेल कैसे मिल सकती है? Read More »

सेक्शन 482 के तहत ऐंटिसिपेटरी बेल कैसे मिलती है?

How to get anticipatory bail under section 482

ऐंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? ऐंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत एक ऐसा कानूनी उपाय है जो व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले ही संरक्षण देता है। अगर किसी को आशंका हो कि उसे किसी गैर-जमानती (non-bailable) अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह धारा 482 BNSS के तहत सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में ऐंटिसिपेटरी …

सेक्शन 482 के तहत ऐंटिसिपेटरी बेल कैसे मिलती है? Read More »

लीज डीड और सेल डीड में क्या अंतर है?

लीज डीड और सेल डीड में क्या अंतर है?

लीज डीड (Lease Deed) और सेल डीड (Sale Deed) दोनों वस्तुओं को विभिन्न संपत्ति के स्वामित्व या अधिकारों को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज़ हैं। इस दस्तावेज़ के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का मालिकाना हक़ या अधिकार सौंप सकता है। लीज डीड (Lease Deed): सेल डीड (Sale …

लीज डीड और सेल डीड में क्या अंतर है? Read More »

ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के खिलाफ लीगल एक्शन

ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के खिलाफ लीगल एक्शन

ब्लैक मेलिंग क्या होती है? किसी व्यक्ति का कोई राज जो उसने किसी को नहीं बताया हो या कोई भी ऐसा बात जो गोपनीय हो, वह किसी और व्यक्ति को पता चल जाए। फिर यह व्यक्ति उस व्यक्ति को डराये, धमकाये , या उस बात को छिपाने के लिए, उससे कोई कीमत या कुछ काम …

ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के खिलाफ लीगल एक्शन Read More »

चेक लेन-देन के नियमों में क्या बदलाव आए है?

चेक लेन-देन के नए नियम क्या है

अब ग्राहकों के लिए 5 लाख रुपये या उससे अधिक का चेक भुगतान करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव अगले महीने 5 अप्रैल से लागू होगा। पीपीएस में चेक का ब्योरा देना जरूरी है? पब्लिक प्लेस के बैंक ने ग्राहकों या कस्टमर्स को चेक के जरिये होने …

चेक लेन-देन के नियमों में क्या बदलाव आए है? Read More »

वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने प्रकार के होते है?

वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने प्रकार के होते है

एक कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से ज्यादा पार्टियों के बीच अपनी इच्छा से और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता होता है। कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से बनाया गया एक कानूनी दस्तावेज होता है। आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट पट्टे, किराए, बिक्री या रोजगार से संबंधित होते हैं। भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 के सेक्शन 2 (एच) …

वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने प्रकार के होते है? Read More »

क्या अविवाहित कपल का होटल में एक साथ रुकना लीगल है?

क्या अविवाहित कपल का होटल में एक साथ रुकना लीगल है?

ऐसा कोई कानून नहीं है जो अविवाहित मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है ऐसे कपल्स के होटलों में ठहरने पर रोक लगाता हो। यह पूरी तरह से एक व्यक्तिगत/पर्सनल पसंद है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत आता है और इसे प्रतिबंधित/बैन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कुछ होटलों की अपनी नीतियां/पॉलिसीज़  और परिभाषित चेक-इन …

क्या अविवाहित कपल का होटल में एक साथ रुकना लीगल है? Read More »

हैबीस कॉरपस के बजाय वैवाहिक विवाद होने पर पिटीशन खारिज हो सकती है।

हैबीस कॉरपस के बजाय वैवाहिक विवाद होने पर पिटीशन खारिज हो सकती है।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज पार्थ शरतजी चटर्जी और जज तपब्रत चक्रवर्ती की बेंच ने, एक कैदी की हैबीस कोरपस की पिटीशन को खारिज कर दिया। इस पिटीशन को ख़ारिज करने के लिए यह तर्क दिया गया कि इस बात में कोई शक नहीं है कि पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है जिसके चलते उन्होंने …

हैबीस कॉरपस के बजाय वैवाहिक विवाद होने पर पिटीशन खारिज हो सकती है। Read More »

भारत और अन्य देशों में रेप की सजा: जानिए विभिन्न देशों के कानून

Rape punishment in India and other countries Know the laws of different countries

रेप यानि बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो न केवल पीड़ित के शरीर को बल्कि उसके मन और आत्मा को भी गहरा आघात पहुंचाता है। यह अपराध मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इसे विश्वभर में कानून के तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां सामाजिक संरचना काफी …

भारत और अन्य देशों में रेप की सजा: जानिए विभिन्न देशों के कानून Read More »