दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और उसकी धारा 138 के तहत एक अहम फैसला सुनाया है। मन मोहन पटनायक बनाम सिस्को सिस्टम्स कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला सामने आया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते …
चेक पर केवल साइन कर देना एनआई एक्ट के तहत अपराध नहीं है। Read More »
प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, दुनिया ई-गवर्नेंस के डिजिटल रूपों की ओर बढ़ रही है। इंटरनेट ने जनता को तकनीक की अपार शक्ति दी है। साइबरस्पेस के विकास के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ने के अलावा, इंटरनेट हर क्षेत्र में एक वरदान साबित हुआ है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस माध्यम …
पैसों की ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत ऑनलाइन कैसे की जा सकती है? Read More »
हमारे भारत देश में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए है। जिनमे से एक गुज़ारा भत्ता या मेंटेनेंस का अधिकार भी है। यह मेंटेनेंस डाइवोर्स केस के दौरान माँगा जा सकता है। साथ ही, एक और परिस्थिति में इसकी मांग की जा सकती है वह है कि अगर दोनों पार्टनर्स का डाइवोर्स हो चुका …
क्या कोर्ट द्वारा निर्धारित मेंटेनेंस की रकम को कम कराया जा सकता है? Read More »
आजकल भारत में तेजी से नई सभ्यता बढ़ रही है। इस सभ्यता के अनुसार एक लड़के और लड़की के बीच का अंतर कम हुआ है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते है, एक सकरात्मक और एक नकारात्मक। कई बार एक पुरुष और महिलाओं के साथ में रहने की वजह से इसके काफी सारे नकारात्मक …
सहमति से बने संबंध को रेप क्यों नहीं कहा जा सकता है? Read More »
जब भी आप किसी केस में शामिल होते हैं तो अक्सर आप से पुलिस द्वारा सवाल जवाब पूछे जाते हैं। ऐसे में आप अपने स्टेटमेंट या बयान दबाव में होने की वजह से या डर कर दे देते हैं। जिसका कभी कभी बाद में बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में हमें यह सावधानी रखनी …
वकील की मौजूदगी में ही अपना बयान क्यों दर्ज करना चाहिए। Read More »
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विलग रह रहे जोड़े को तलाक देते हुए कहा गया कि एक जीवन साथी द्वारा दूसरे के प्रति एक भी झूठी आपराधिक शिकायत दर्ज करना वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में ही आएगा। और इस तरह यह दूसरे जीवनसाथी को इस आधार पर तलाक लेने का अधिकार प्रदान करता है। श्रीनिवास …
जीवनसाथी द्वारा आपराधिक शिकायत होना क्रूरता और तलाक का आधार है। Read More »
जुलाई 2015 में भारत की उच्चतम न्यायालय ने वैवाहिक मामलों के स्थानांतरण के मामले में और उस पर पतियों को होने वाले कष्ट को ले कर टिप्पणी की थी। यह टिप्पणी एक रूप से विशेष समझी जानी चाहिए। क्योंकि पिछले दो दशकों से भारत की उच्चतम न्यायालय ने पत्नियों के वैवाहिक मामलों के स्थानांतरण के …
भारत के उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने की व्यवस्था सौंपी गई है। और अपने इस कर्तव्य के पालन में, इसे एक राज्य में एक उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत के समक्ष लंबित मामले को भारत के भीतर दूसरे राज्य के न्यायिक न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार भी मिला हुआ है। ऐसे …
वैवाहिक मामलों का ट्रांसफर किस आधार पर किया जाता है? Read More »
‘दहेज मृत्यु’ मतलब दहेज़ के लिए की जाने वाली मृत्यु को इंडियन पीनल कोड(आईपीसी) या भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 304बी (1) के तहत परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार, अगर शादी होने के सात सालों के अंदर लड़की या औरत की इन कारणों से मृत्यु हो जाती है तो उसे “दहेज मृत्यु” …
आंकड़ें बताते है कि भारत में दहेज की बुराई किस हद्द तक फैली हुई है? Read More »
लिव-इन रिलेशनशिप बिल्कुल शादी के रिश्ते जैसा ही एक रिश्ता होता है। इस रिश्ते में दो लोग बिल्कुल एक शादीशुदा कपल की तरह एक ही घर में साथ रहते है। हालाँकि, भारत में इस रिश्ते को कुछ ख़ास अहमियत या इज़्ज़त नहीं दी जाती है और ना ही कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप को …
