जैसा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 के सेक्शन 164 के तहत बताया गया है कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन्वेस्टीगेशन के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे दिए गए कॉन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, भले ही वह केस उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। सीआरपीसी के सेक्शन 164 में कॉन्फेशनल स्टेटमेंट …
सेक्शन 164 के तहत किन बयानों को कॉन्फेशन कहा जा सकता है? Read More »
भारत में कुछ कानून/लॉ शादी के साथ-साथ डाइवोर्स लॉ को भी कण्ट्रोल करते हैं, इनमें भारतीय क्रिस्चियन मैरिज एक्ट, 1872, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट शामिल हैं। इस निम्नलिखित लेख में हम भारतीय कानून के तहत दिए गया डाइवोर्स के एक प्रकार म्यूच्यूअल डाइवोर्स के कांसेप्ट को समझेंगे – कानून द्वारा …
भारत में एनआरआई लोगों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टीज़ है। यह प्रॉपर्टी कई जरियों से उनके पास होती है, जैसे – विरासत में पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी, अपने रिश्तेदारों के साथ जॉइंट ओनरशिप या भारत में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आदि। यह प्रॉपर्टीज़ एनआरआई इसीलिए भी खरीदते है ताकि अपने भारत देश से …
एनआरआई लोग अपनी प्रॉपर्टी कानूनी तरीके से कैसे सुरक्षित रखें? Read More »
हाल ही में, जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदर की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि “प्राइमा फेशिया तलाक-ए-हसन इतना भी गलत नहीं है, महिलाओं के पास भी ‘खुला’ के रूप में एक ऑप्शन है। इस्लाम के तहत प्रचलित तलाक-ए-हसन में, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को तीन महीने तक हर महीने एक बार …
अब मुस्लिम महिलाओं के पास भी खुला के रूप में डाइवोर्स देने का अधिकार है? Read More »
जब भी कोई अपराध घटित होता है, तो आमतौर पर पीड़ित और आरोपी दोनों के मन में एक सवाल होता है — अब आगे क्या होगा? भारत में आपराधिक मामलों (Criminal Cases) की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया तय की गई है जो हर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई है। इस ब्लॉग में हम …
स्टेटमेंट ऐसे केसिस में रिकॉर्ड किया जाता है, जहां एक व्यक्ति किसी क्राइम के होने का विटनेस होता है या किसी एक्टिव केस में सबूत का हिस्सा होता है। ऐसे मैटर्स में विटनेस किसी भी न्यायिक/जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट दे सकता है या उस परिदृश्य/सिनेरिओ के बारे में अपना कॉन्फेशन …
सीआरपीसी 164 के तहत ब्यान देने का प्रोसेस क्या है? Read More »
उधार देना हमेशा एक विश्वास का संकेत होता है—चाहे वो दोस्ती का हो, व्यापार का या पारिवारिक रिश्ते का। लेकिन जब कोई समय पर पैसा वापस नहीं करता, तो यह भरोसा भारी चिंता और कानूनी झंझट में बदल सकता है। भारत में, यदि कोई व्यक्ति या संस्था उधार लिए पैसे लौटाने में असफल रहती है, …
उधार दिए पैसे वापस लेने की पूरी कानूनी प्रक्रिया: एक विस्तृत मार्गदर्शिका Read More »
भारतीय लॉयर्स द्वारा लाया गया सबसे पॉपुलर और इफेक्टिव तरीके का सिविल सूट/मुकदमा एक “डिक्लेरेशन सूट” है। कोर्ट के डिक्लेरेशन के आधार/बेस पर, यह डिक्लेरेशन और इंजक्शन रिलीफ दिया जाता है। एक सूट डिक्लेरेशन किसी भी मैटर पर कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के अगेंस्ट उच्च/हायर कोर्ट से की गई रिक्वेस्ट है। ज्यादातर सिचुऎशन्स में, …
शादी के बाद प्रेग्नेंसी और शादी से पहले प्रेग्नेंट होने वाली महिलाओं को आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन समाज में अन्य लोगों द्वारा इसे एक्सेप्ट और सपोर्ट नहीं किया जाता है। कई बार यह देखा गया है कि जो महिलाएं रेप, सेक्सुअल हेररेस्मेंट और अन्य सहमति के बिना सेक्सुअल रिलेशन्स बनने की वजह से …
अनमैरिड महिला 20 हफ्तों की प्रेग्नेन्सी के बाद एबॉर्शन नहीं कर सकती है। Read More »
यह ऑब्ज़र्व करते हुए कि ‘ड्यूटी से गायब होना पार्लियामेंट की शक्तियों या आर्मी में एक बड़ा कदाचार/मिसकंडक्ट है, लेकिन सिविलियन एम्प्लॉयमेंट के केस में ऐसा नहीं है’, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के उस फैसले को क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें एक ग्रेड IV के एम्प्लोयी को उसकी ड्यूटी से गायब होने पर मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टील …
डिसमायसल आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्लास-4 के एम्प्लोयी को दी राहत Read More »
