विवाह-पूर्व समझौता क्या है?
एक कपल जो शादी करने वाले है और इस शादी की जिम्मेदारियों को लेकर वो एक एग्रीमेंट करते हैं तो उस विशेष समझौते या एग्रीमेंट को एक प्रीन्यूपटीएल एग्रीमेंट या प्रेनअप एग्रीमेंट या विवाह-पूर्व समझौता कहा जाता है। यह समझौता आमतौर पर इसीलिए किया जाता है क्योंकि सभी मानते हैं कि शादी एक प्रकार का बंधन है जिसे स्वर्ग में बनाया जाता है, लेकिन हकीकत में इस तरह की शादी कपल्स के लिए बहुत खराब स्थिति पैदा कर देती है, इसलिए, इस तरह की ख़राब सिचुऎशन्स, फाइनेंसियल और भावनात्मक नुक्सान से डील करने के लिए कपल आजकल शादी से पहले का एग्रीमेंट करते हैं।
भारतीय कानूनी प्रणाली के अनुसार यह प्रीन्यूपटीएल एग्रीमेंट कानूनी रूप से ना तो पूरी तरह वैध और ना ही शून्य है। भारत एक बहुत ही विविध देश है और संस्कृति में बहुत समृद्ध है। भारतीय संस्कृति की अवधारणा के अनुसार प्रीन्यूपटीएल एग्रीमेंट की अवधारणा कपल्स के लिए बहुत नई है। भारत में यह बहुत कम देखा जाता है जब दो लोग शादी करने से पहले को शादी से पहले प्रीन्यूपटीएल एग्रीमेंट बनवाएं, लेकिन पश्चिमी देशों में प्रीन्यूपटीएल एग्रीमेंट का यह कांसेप्ट बहुत आम है और वहां मौजूद लगभग हर व्यक्ति इस एग्रीमेंट को बनवाता है।
क्या आप को कानूनी सलाह की जरूरत है ?
भारत में शादी किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार प्रीन्यूपटीएल एग्रीमेंट वैध हो सकता है, लेकिन यह भारतीय कॉन्ट्रैक्ट 1872 एक्ट के दायरे में आता है क्योंकि प्रेनअप दोनों पार्टियों के बीच एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है।
प्रीनुपटियल एग्रीमेंट के क्लॉज़िज़
- संपत्ति और देनदारियां
- ऐसी संपत्ति जिससे डील करने की जरूरत है
- बच्चों की निगरानी
- लोन या किसी भी प्रकार की संयुक्त संपत्ति/जॉइंट प्रॉपर्टी
- कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति/पर्सनल प्रॉपर्टी
- रखरखाव/मेंटेनेंस
- कुल खर्च
- दोनों पार्टीज़ की फाइनेंसियल कंडीशन
- अन्य दावे/क्लेम्स
ये सभी आधार कागज की खाली शीट पर उल्लिखित हैं और पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हैं और सब कुछ क्रिस्टल स्पष्ट और पारदर्शी रखने के लिए पंजीकृत और नोटरीकृत हैं।
शादी को धार्मिक या पर्सनल लॉ में एक अनुबंध नहीं माना जाता है। इसलिए, प्रेनअप्स को किसी भी वैवाहिक कानूनों के बजाय भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के तहत निपटाया जाता है।
प्रीनप्टियल शादी सार्वजनिक नीति के खिलाफ हैं और इसलिए 1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत शून्य हैं।
शादी से पहले के समझौतों को बाध्यकारी नहीं माना जाता है और केवल एक समझौता ज्ञापन के समान मूल्य होता है।
शादीपूर्व संबंधों को अक्सर एक सामाजिक कलंक माना जाता है जिसे अविश्वास और वैवाहिक अस्तित्व की कमी के संकेत के रूप में देखा जाता है।
प्रेनअप कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं लेकिन सजा सुनाते समय अदालतों द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है।
जमना दास बनाम साहिबू के मामले में जहां पूर्व-शादी समझौता मौजूद था और भागीदारों की संपत्ति स्पष्ट रूप से बताई गई थी, मामले का निपटान करना बहुत आसान था और उपलब्ध होने के कारण किसी अन्य तथ्य पर विचार करना आवश्यक नहीं था शादीपूर्ण अनुबंध।
प्रीन्यूप्टियल समझौतों में अभी तक एक निर्दिष्ट या संरचित प्रारूप नहीं है और इसे जोड़ों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ चीजें हैं जिन पर
व्यक्तियों को प्रीनुपटियल एग्रीमेंट का मसौदा तैयार करते समय विचार करने की आवश्यकता होती है
एक वैध कानूनी दस्तावेज होने के लिए, एक अनुबंध को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
अनुबंध को दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जो इसे बनाते हैं।
दोनों पति-पत्नी की संपत्ति और देनदारियों को अनुबंध में बताया जाना चाहिए।
अनुबंध में एक पृथक्करण खंड होना चाहिए कि यदि अनुबंध के किसी प्रावधान को अमान्य ठहराया जाता है, तो अन्य सभी प्रावधान प्रबल होंगे।
समझौते में शादी से पहले आम संपत्ति में प्रत्येक पति या पत्नी के अधिकारों और स्वामित्व के हितों को निर्धारित करना चाहिए।
लीड इंडिया के पास वकीलों का एक विशेषज्ञ पैनल है जहां आप नि:शुल्क प्रश्न पूछ सकते हैं, वकीलों से बात कर सकते हैं या दिल्ली, मुंबई और पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त कर सकते हैं।
एडवोकेट से पूछे सवाल