Adv. Vidhi Saini

क्या किसी को बार-बार कॉल करके धमकाना साइबर क्राइम है?

Is threatening someone by calling them repeatedly a cyber crime

डिजिटल युग में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन जब यही तकनीक किसी को डराने, धमकाने या मानसिक रूप से परेशान करने का जरिया बन जाए, तो यह चिंता का विषय है।  क्या बार-बार फोन कॉल कर के किसी को डराना या धमकाना केवल बुरा व्यवहार है या ये कानूनन …

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झूठे शादी के वादे पर संबंध बनाना: क्या यह अपराध है?

Having sex on false promise of marriage: Is it a crime?

प्यार, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव हर रिश्ते में महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कभी-कभी एक व्यक्ति दूसरे के विश्वास और भावनाओं का गलत इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए करता है। एक सामान्य स्थिति तब होती है जब एक आदमी महिला से शादी का वादा करता है, उसका विश्वास जीतता है, और शारीरिक संबंध बनाता है, …

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अगर किसी रिश्तेदार ने ज़बरदस्ती संपत्ति पर कब्जा कर लिया हो तो क्या करें?

What to do if a relative has forcefully taken possession of the property?

कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपको पता चले कि किसी रिश्तेदार ने आपकी संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, या तो ज़ोर-ज़बरदस्ती से या किसी बहाने से। ऐसे हालात में मानसिक तनाव और उलझन बहुत बढ़ जाती है। दुर्भाग्य से, इस तरह के झगड़े परिवारों में आम हैं, लेकिन कानून हर …

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क्या पुलिस द्वारा बार-बार पूछताछ के लिए बुलाना कानूनी है?

Is it legal for the police to call me for questioning repeatedly

अगर आपको पुलिस की तरफ से बार-बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो घबराना स्वाभाविक है। बहुत से लोग सोचते हैं: क्या मैं किसी मुसीबत में हूँ? क्या हर बार जाना ज़रूरी है? क्या मैं मना कर सकता हूँ? क्या यह सब कानूनी है? सच ये है कि भारतीय कानून के तहत पुलिस …

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बिना रजिस्ट्री के प्रॉपर्टी खरीदने पर क्या कानूनी जोखिम हो सकते हैं?

What are the legal risks involved in buying a property without registration?

सोचिए अगर ऐसा हो: आपको अपने सपनों का घर मिल जाए। दाम ठीक है, बेचने वाला भी भरोसेमंद लगता है, और आपको कहा जाता है कि कागज़ी काम बाद में हो जाएगा। आप पैसे दे देते हैं, घर में रहने लगते हैं, और सोचते हैं कि सब सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ी …

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आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला कब बनता है? केवल गाली-गलौज या अपमान, क्या काफी है?

When does a case of abetment to suicide arise Is mere abuse or insult enough

आज के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में तनाव और मानसिक दबाव तेजी से बढ़ रहे हैं। युवा हों या बड़े, कई लोग निराशा के क्षणों में आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत में हर साल हजारों आत्महत्या के मामले दर्ज होते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या …

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क्या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करना साइबर क्राइम है?

Is blackmailing on WhatsApp or social media a cyber crime

आजकल लगभग हर कोई सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप का उपयोग करता है। ये प्लेटफॉर्म हमें आपस में जुड़ने और बात करने में मदद करते हैं, लेकिन इनमें कुछ खतरें भी हैं। इनमें से एक बढ़ता हुआ खतरा है ब्लैकमेलिंग या ऑनलाइन उगाही। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी प्लेटफॉर्म्स पर ब्लैकमेलिंग का मतलब …

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अगर हिरासत में किसी की मौत हो जाए तो परिवार को क्या कानूनी अधिकार मिलते हैं?

If someone dies in custody, what legal rights does the family have

जब कोई अपना पुलिस या जेल की हिरासत में मर जाता है, तो वह बहुत दुखद होता है। ऐसे मामलों में परिवार को सिर्फ दुःख ही नहीं, बल्कि इंसाफ की चिंता भी होती है। भारत में ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहाँ हिरासत में लोगों की मौत हो जाती है, और इनमें कई बार …

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क्या नाबालिग की शादी के बाद भी पति पर पॉक्सो एक्ट लग सकता है?

Can the POCSO Act be applied on the husband even after the marriage of a minor

भारत में बाल विवाह कोई नई बात नहीं है। यह सदियों पुरानी सामाजिक प्रथा है, जिसे कई लोग अब भी परंपरा या संस्कार मानकर निभाते हैं। गांवों और कस्बों में आज भी लड़कियों की शादी 18 साल से पहले करवा दी जाती है। कई बार तो खुद माता-पिता यह सोचकर जल्द शादी करवा देते हैं …

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वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025: क्या बदला और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

Waqf Amendment Act 2025: What changed and why is it important?

वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत में वक़्फ़  संपत्तियों के प्रबंधन के तरीके में कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किए हैं। यह कानून अप्रैल 2025 में संसद द्वारा पारित हुआ था, और यह 1995 के पुराने वक़्फ़  अधिनियम में संशोधन करता है। यह अधिनियम पारदर्शिता, तेज़ विवाद निवारण, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अधिकारों …

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