अगर आप भारत के बाहर रहते हैं – काम, पढ़ाई या लंबे समय की रेसिडेंसी के लिए तो आपका पासपोर्ट आपकी सबसे ज़रूरी पहचान है। यह सिर्फ यात्रा करने का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह आपकी पहचान, भारतीय नागरिकता और भारत से आपके जुड़े होने का सबूत भी है। 2025 में भारत सरकार ने पासपोर्ट …
इंडियन पासपोर्ट रूल – जानिए विदेश में रहने वालों पर क्या नए नियम लागू होंगे? Read More »
जब कोई व्यक्ति सेक्शुअल असॉल्ट का शिकार होता है, तो ज़िंदगी अचानक असुरक्षित और भारी लगने लगती है। ऐसे समय में कानून सिर्फ़ एक प्रक्रिया नहीं होता बल्कि यह आपके सम्मान, सुरक्षा और सच की रक्षा करने वाली ढाल बन जाता है। कई पीड़ित सामने आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें समाज के सवालों, अधिकारों …
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें कई सुविधाएँ दी हैं काम को आसान बनाया, रचनात्मकता बढ़ाई, समय बचाया और जीवन को आरामदायक किया। लेकिन इसके साथ एक खतरनाक पक्ष भी सामने आया है। आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे, एक मुफ्त AI टूल का इस्तेमाल करके किसी भी लड़की या लड़के की फोटो लेकर अश्लील नकली तस्वीर …
AI से बना अश्लील कंटेंट वायरल हो गया? जानिए अपने अधिकार और कानूनी सुरक्षा Read More »
भारत में मुस्लिम समुदाय कई सालों से अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ मानता आया है। शादी, तलाक, मेंटेनेंस, और बच्चों की कस्टडी जैसी बातें अक्सर धार्मिक नियमों के आधार पर तय होती थीं। इन्हीं में एक सबसे विवादित तरीका था तलाक-ए-बिद्दत, जिसे आम भाषा में ट्रिपल तलाक़ कहा जाता है। इसमें पति सिर्फ तीन बार “तलाक़, …
मुस्लिम महिलाओं के अधिकार ट्रिपल तलाक़ कानून का असली प्रभाव क्या है? Read More »
अपराध की रिपोर्ट करना हर नागरिक का अधिकार है और पुलिस का फ़र्ज़। लेकिन कई बार लोग जब थाने जाते हैं तो पुलिस उनकी शिकायत लिखने से मना कर देती है। कभी पुलिस कहती है कि मामला “ज्यादा गंभीर नहीं है”, कभी “आपस में समझौता कर लो”, और कई बार बिना कारण बताए ही FIR …
पुलिस FIR लिखने से मना करे तो क्या करें? जानिए कोर्ट में शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया Read More »
कॉन्ट्रैक्ट हर पेशेवर और बिज़नेस रिश्ते की नींव होता है। चाहे आप किसी को सेवा देने के लिए रखें, बिज़नेस पार्टनरशिप करें, किसी वेंडर से सामान लें या प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट करें, कॉन्ट्रैक्ट यह तय करता है कि कौन-सी जिम्मेदारी किसकी है और कब तक पूरी करनी है। लेकिन कई बार, अच्छी तरह से …
कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर क्या करें? – जानिए नुकसान की भरपाई के कानूनी उपाय Read More »
हर महीने आपकी सैलरी का थोड़ा-सा हिस्सा काटकर आपके EPF (एम्प्लाइज प्रोविडेंट फण्ड) खाते में जमा किया जाता है। इसका मकसद है, आपके भविष्य के लिए एक सुरक्षित रिटायरमेंट फंड बनाना। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं जब आपको PF के पैसे पहले निकालने पड़ते हैं जैसे इलाज, घर खरीदना, बेरोज़गारी, …
EPF विदड्रॉल रूल्स 2025 – जानिए सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा-निर्देश और आपके कानूनी अधिकार Read More »
भारत में मिनिमम वेज (न्यूनतम वेतन) से जुड़े डिस्प्यूट बहुत आम हैं। फैक्ट्रियों, दुकानों, ऑफिसों, डिलीवरी कंपनियों, सिक्योरिटी एजेंसियों और हाउसकीपिंग में काम करने वाले कई कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन से कम पैसा मिलता है। कई मजदूरों को कानून की जानकारी नहीं होती, नौकरी जाने का डर होता है या …
बहुत लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने से ज़रूर बेल मिल जाती है। लेकिन सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट बेल का पहला रास्ता नहीं होता—यह आख़िरी होता है। आमतौर पर कानून कहता है कि पहले ट्रायल कोर्ट में जाएं, अगर वहाँ राहत न मिले तो हाई कोर्ट में जाएं, और जब सभी रास्ते …
क्या सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलना आसान है? बेल देने के प्रमुख कानूनी आधार जानें Read More »
कैश ऑन डिलीवरी (COD) को हमेशा सुरक्षित तरीका माना जाता है – सामान आए, फिर पैसे दें। लेकिन पिछले कुछ समय में इसी सुविधा का फायदा उठाकर कई तरह के फ्रॉड शुरू हो गए हैं। लोग बिना ऑर्डर किए पार्सल मिलने, जबरन पैसे मांगने और नकली विक्रेताओं द्वारा ठगे जाने के मामले तेजी से बढ़ …
कैश ऑन डिलीवरी स्कैम होने पर क्या करें? कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपका अधिकार Read More »
