हर महीने आपकी सैलरी का थोड़ा-सा हिस्सा काटकर आपके EPF (एम्प्लाइज प्रोविडेंट फण्ड) खाते में जमा किया जाता है। इसका मकसद है, आपके भविष्य के लिए एक सुरक्षित रिटायरमेंट फंड बनाना। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं जब आपको PF के पैसे पहले निकालने पड़ते हैं जैसे इलाज, घर खरीदना, बेरोज़गारी, …
EPF विदड्रॉल रूल्स 2025 – जानिए सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा-निर्देश और आपके कानूनी अधिकार Read More »
भारत में मिनिमम वेज (न्यूनतम वेतन) से जुड़े डिस्प्यूट बहुत आम हैं। फैक्ट्रियों, दुकानों, ऑफिसों, डिलीवरी कंपनियों, सिक्योरिटी एजेंसियों और हाउसकीपिंग में काम करने वाले कई कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन से कम पैसा मिलता है। कई मजदूरों को कानून की जानकारी नहीं होती, नौकरी जाने का डर होता है या …
बहुत लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने से ज़रूर बेल मिल जाती है। लेकिन सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट बेल का पहला रास्ता नहीं होता—यह आख़िरी होता है। आमतौर पर कानून कहता है कि पहले ट्रायल कोर्ट में जाएं, अगर वहाँ राहत न मिले तो हाई कोर्ट में जाएं, और जब सभी रास्ते …
क्या सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलना आसान है? बेल देने के प्रमुख कानूनी आधार जानें Read More »
कैश ऑन डिलीवरी (COD) को हमेशा सुरक्षित तरीका माना जाता है – सामान आए, फिर पैसे दें। लेकिन पिछले कुछ समय में इसी सुविधा का फायदा उठाकर कई तरह के फ्रॉड शुरू हो गए हैं। लोग बिना ऑर्डर किए पार्सल मिलने, जबरन पैसे मांगने और नकली विक्रेताओं द्वारा ठगे जाने के मामले तेजी से बढ़ …
कैश ऑन डिलीवरी स्कैम होने पर क्या करें? कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपका अधिकार Read More »
मान लीजिए, आपका पड़ोसी आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है, या कोई खरीदार आपकी प्रॉपर्टी लेकर पैसे नहीं देता। आप सोचते हैं कि बात आपसी समझ से सुलझ जाएगी, लेकिन सालों बीत जाते हैं। जब आप आख़िरकार कोर्ट जाते हैं, तो जज का पहला सवाल यह नहीं होता कि “कौन सही है?” बल्कि यह …
प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या रिकवरी सूट में लिमिटेशन पीरियड कितना होता है? जानिए कोर्ट के नियम Read More »
अक्सर सब कुछ बहुत छोटे से झगड़े से शुरू होता है, अचानक ब्रेक लगना, किसी का हॉर्न बजाना, या ट्रैफिक में साइड मिरर का टकरा जाना। लेकिन कुछ ही सेकंड में गुस्सा बढ़ता है, बहस होती है, और कभी-कभी मामला हाथापाई तक पहुँच जाता है। पहले लोग ऐसे मामलों को “छोटा झगड़ा” या “एक्सीडेंट” मानकर …
BNS 2023 के तहत रोड रेज पर सज़ा क्या है? नए आपराधिक कानून से समझें Read More »
जब दो लोग अलग होते हैं, तो टूटन सिर्फ रिश्ते ही नहीं टूटते बल्कि आर्थिक मुश्किलें भी साथ आती हैं। पहले जो खर्च, ज़िम्मेदारियाँ और सहारा दोनों मिलकर संभालते थे, वो अचानक एक व्यक्ति पर आ जाता है। ऐसे में एक साथी के पास स्थिर इनकम होती है, जबकि दूसरा अपनी ज़िंदगी दोबारा संभालने की …
एलिमनी और मेंटेनेंस में क्या अंतर है? जानिए कानून क्या कहता है Read More »
भारत में पिछले कुछ सालों में सरकारी अभियानों ने ब्रांड की तरह पहचान बनाई है — जैसे “Digital India”, “Make in India”, “Swachh Bharat Mission”, “Startup India” इत्यादि। इसी पहचान से प्रेरित होकर कई व्यवसाय अपने ब्रांड का नाम इन योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए – Make in India Mobiles, …
हर दिन लोग फर्जी कॉल्स का शिकार होते हैं, खराब सामान खरीद लेते हैं या ऐसी सेवाओं के लिए ज़्यादा पैसे दे देते हैं जो मिली ही नहीं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शिकायत करने या कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, पर यह सच नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 खास तौर पर आपकी …
क्या आप कंज़्यूमर फ्रॉड के शिकार हैं? जानिए फ्रॉड से बचने के 10 कानूनी तरीके Read More »
हर दिन कंस्यूमर्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे प्रोडक्ट देर से मिलना, ज़्यादा पैसा वसूलना, झूठे वादे करना या खराब गुणवत्ता की सेवा देना। अक्सर लोग सोचते हैं कि शिकायत करना मुश्किल है या इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वे कदम नहीं उठाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है …
