भारत में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) का मुद्दा कई सालों से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय-समय पर इस पर अपनी राय रखी है। कोर्ट का कहना है कि अगर सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, सक्सेशन और एडॉप्शन जैसे मामलों में एक समान क़ानून हो, तो यह बराबरी और न्याय को मज़बूत …
UCC की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है? जानिए संवैधानिक अधिकार और सीमाएँ Read More »
सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, 2013″, जिसे आम तौर पर POSH एक्ट कहा जाता है, महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन यह कानून इतने गंभीर आरोपों से जुड़ा है कि जिस पुरुष पर इन्हें लगाया जाता है, उसके जीवन और करियर पर गहरा असर पड़ …
POSH एक्ट में आरोपी पुरुष के अधिकार क्या हैं? जानिए निष्पक्ष जांच और सुनवाई की प्रक्रिया Read More »
2020 के बाद से भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने जबरदस्त तेजी पकड़ी। लाखों-करोड़ों यूजर्स रोजाना अपने मोबाइल फोन पर रियल मनी गेम्स खेलते थे। इस इंडस्ट्री में निवेश भी लगातार बढ़ रहा था और युवाओं की बड़ी संख्या इसमें शामिल हो रही थी। लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी खड़ी हुई, ऑनलाइन गेमिंग …
सोचिए अगर आपको हर दिन काम पर जाकर डर लगे, असहज महसूस हो या कोई आपका अपमान करे। अफ़सोस की बात है कि आज भी भारत में कई महिलाएं ऐसी स्थिति से गुजरती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कानून का साथ है। प्रिवेंशन ऑफ़ सेक्सुअल …
आज के डिजिटल युग में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ई-चालान (E-Challan) तुरंत आपके मोबाइल या पोर्टल पर दिखने लगता है। यह प्रक्रिया जितनी तेज़ हुई है, उतनी ही तेज़ गलतियाँ भी सामने आ रही हैं – जैसे किसी और की गाड़ी पर आपका चालान, डुप्लीकेट चालान, ज़्यादा फाइन या पुराना मामला। गलत चालान …
गलत चालान या ज़्यादा जुर्माना लगा है? ऐसे जुर्माने को माफ कराएँ – स्टेप-बाय-स्टेप गाइड Read More »
क्या आप जानते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट क्यों ‘संविधान का रक्षक’ कहलाता है? यह न केवल सबसे बड़ी अदालत है बल्कि वह जगह है जहां हर नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पहुँच सकता है। भारत का संविधान हमारे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी …
भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और शक्तियाँ? एक संपूर्ण मार्गदर्शिका Read More »
भारत का सुप्रीम कोर्ट केवल न्याय देने वाला मंच नहीं है, बल्कि यह संविधान का संरक्षक और लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षक भी है। इसके आदेश और निर्णय न केवल तत्कालीन मामलों को हल करते हैं, बल्कि कई बार सामाजिक और कानूनी बदलावों की नींव रखते हैं। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के …
क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से नया कानून लागू हो सकता है? एक कानूनी विश्लेषण Read More »
भारत का सुप्रीम कोर्ट देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊँचा और ताक़तवर स्थान रखता है। यह संविधान का रखवाला है और कानून का आख़िरी फैसला करने वाला संस्थान है। इसके आदेश सभी लोगों, सरकारी अफसरों और संस्थानों पर लागू होते हैं। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, चाहे वह आम …
अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं माने तो क्या होगा? जानिए कानूनी परिणाम Read More »
क्या आपने कभी सोचा है कि अगर खुद सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हो जाए तो क्या होता है? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत अपना ही फैसला बदल सकती है? और अगर बाद में कोई नया और महत्वपूर्ण सबूत मिल जाए तो क्या कोई उपाय बचता है? यह सवाल उन सभी लोगों के लिए …
क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले की समीक्षा कर सकता है? Read More »
आजकल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से आम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान हो गया है। लेकिन इसी का फायदा उठाकर कई ठग भी लोगों को धोखा देने लगे हैं। ये लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर ऐसे ऑफर देते हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि कम रिस्क में बहुत …
