भारतीय कानून के तहत चोरी और जबरन वसूली दोनों ही आपराधिक अपराध हैं, लेकिन इनमें अलग-अलग अंतर हैं। चोरी, जैसा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 378 के तहत परिभाषित किया गया है, में किसी और की संपत्ति को उनकी सहमति के बिना और उन्हें स्थायी रूप से वंचित करने के इरादे से लेना …
चोरी और जबरदस्ती वसूली में कानूनी रूप से क्या अंतर है? Read More »
धारा 377 को आईपीसी में 1861 ईसवी में उस समय के ब्रिटिश शासक लॉर्ड मेकाले ने लागू किया था यह कहकर की ये प्रकृति के नियमो के विरुद्ध है, वो अंग्रेज जिनको हमने बहुत ही प्रगतिशील और आधुनिक सोच का माना था, लेकिन समय के साथ साथ विचारो पर विकार आता गया और भारत के …
क्या एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग भी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते है? Read More »
दूसरी शादी की कानूनी सच्चाई शादी एक पवित्र रिश्ता ज़रूर है, लेकिन भारत में यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि एक कानूनी अनुबंध भी है। अगर कोई व्यक्ति बिना कानूनी रूप से पहली शादी को समाप्त किए दूसरी शादी करता है, तो यह भारतीय कानून के अनुसार अपराध है। यह न केवल पहली पत्नी/पति के अधिकारों …
भारत में बिना तलाक दूसरी शादी कानून, सज़ा और पत्नी के अधिकार Read More »
जब एक व्यक्ति को कोई नई ब्रांड, कम्पनी या वेबसाइट शुरू करना चाहता है तो उसे पहले सरकार के 43 क्लासिस के डेटाबेस में यह सर्च करना होता है कि उसके द्वारा सोंचा गया या चुना गया ट्रेडमार्क पहले से ही वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में किसी और व्यक्ति के द्वारा यूज़ हो रहा …
अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उसकी जांच कैसे करें? Read More »
1948 में भारत सरकार द्वारा पारित किराया नियंत्रण अधिनियम वास्तव में किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए बनाया गया था। मगर यह मकान मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा और दायित्व के बारे में भी बात करता है। कई राज्यों ने जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक ने अपने अधिकार क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप इस अधिनियम के संशोधित …
एक मकान मालिक के क्या अधिकार और दायित्व होते हैं? Read More »
इंटर कास्ट मैरिज क्या है? इंटर कास्ट मैरिज के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर योजना का शुभारंभ सरकार ने इस उद्देश्य के लिए किया था कि इंटर कास्ट मैरिज किए जाएं। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपये भी …
क्या इंटर कास्ट मैरिज करने पर सरकार द्वारा पैसे दिए जाते है? Read More »
कम्प्लाइंसिस (Compliance) का मतलब कई सारे नियमों का एक समूह होता है, जिसे सरकार द्वारा बनाया जाता है। इन कम्प्लाइंसिस या नियमों का सभी कंपनियों या स्टार्टअप को पालन करना होता है, ताकि वह अपनी कंपनियों को सुचारू रूप से चला सके। किसी भी नयी खुलने वाली कंपनी को आम भाषा में स्टार्टअप कहते है। …
भारत की कोर्ट्स ने संविधान के तहत, बच्चे को गोद लेकर माता-पिता बनने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग करने वाली पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परस्पर विरोधी प्रथाओं और मान्यताओं को देखते हुए इस स्तर पर ऐसा आदेश पास नहीं किया जा सकता है। देश का …
भारत में शादी एक सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखी जाती है। लेकिन जब बात बाल विवाह की आती है, तो यह परंपरा, कानून की नज़र में एक अपराध बन जाती है। वर्तमान समय में जहां शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, वहीं कई जगह आज भी 15-16 साल की …
क्या भारत में नाबालिग लड़की से शादी करना अपराध है? जानिए इसके कानूनी परिणाम Read More »
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें और GST कराने के क्या फायदे है। साथ ही, क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? इन सभी बातों को जानने के लिए आपको यह लेख पड़ना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे: रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 22 क्या है? किसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है? (धारा 23) सीजीएसटी की धारा 23 के …
