भूमिका: ब्लैकमेलिंग क्या है और क्यों बढ़ रही है? ब्लैकमेलिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति से उसकी व्यक्तिगत जानकारी, तस्वीरें, वीडियो या अन्य संवेदनशील सामग्री के जरिए डराकर, धमकाकर पैसे, सेवाएं या अन्य लाभ लेना। आज के डिजिटल युग में यह अपराध तेजी से बढ़ा है क्योंकि तकनीक ने निजी जानकारी तक आसान पहुंच बना …
ब्लैकमेलिंग की सजा: जानिए BNS और IT एक्ट के तहत क्या होता है? Read More »
ब्लेकमेलिंग एक गंभीर अपराध है और इसे कानूनी रूप से लगातार कानून और पुलिस के द्वारा निगरानी में रखा जाता है। अगर आप ब्लैकमेलिंग के शिकार हो गए हैं और इसके खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा: पुलिस को सूचित करें ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस आपकी मदद …
धमकी देना और धारा 498A का मुकदमा वैवाहिक जीवन में अनेक बार तकरारें और विवाद होना सामान्य है। लेकिन कभी-कभी यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पत्नी या उसके परिवार द्वारा धारा 498A का मुकदमा करने की धमकी दी जाती है। यह धारा भारतीय दंड संहिता में शामिल है, जो पत्नी के खिलाफ …
पत्नी धारा 498A (498ए) का मुकदमा करने की धमकी दे तो क्या करें? Read More »
हां,दूसरी शादी करने के लिए डाइवोर्स होना जरूरी है। दूसरी शादी करने के लिए उसके पहले के विवाह को समाप्त करना, यानी तलाक लेना आवश्यक होता है। इसके बिना, दूसरी शादी को लगभग सभी देशों में वैध माना जाना मुश्किल हो सकता है। भारत में तो शादी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी को वैद्य …
क्या दूसरी शादी करने के लिए डाइवोर्स होना जरूरी है? Read More »
क्या आप जानते हैं कि भारत में पोर्न देखना अपराध नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह आपको जेल तक पहुँचा सकता है? इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत में पोर्नोग्राफी को लेकर क्या कानून हैं, कौन-से मामले में यह वैध है और किन हालातों में यह गैरकानूनी हो जाती है। अश्लील …
पॉर्नोग्राफी को लेकर भारत में क्या कानून है? – जानिए आपके अधिकार और सीमाएं Read More »
कानूनी नोटिस एक लिखित दस्तावेज होता है जिसे एक पार्टी दूसरे पक्ष को भेजती है, जिसमें किसी कानूनी विवाद, शिकायत, या दावे के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य विवादों को हल करने के लिए एक औपचारिक तरीके से दूसरी पार्टी को सूचित करना होता है। आमतौर पर ये नोटिस उधारी विवाद, किराया …
कानूनी नोटिस का जवाब ना देने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? Read More »
कोर्ट से केस वापस लेने के लिए कोई सीधी पेनल्टी नहीं होती है, लेकिन अगर केस वापस लेने के लिए अनुरोध किया जाता है तो वकीलों की फीस और कोर्ट फीस को वहन करना हो सकता है। इसके अलावा, अगर केस के बीच में कोई उच्चाधिकारी आर्डर जारी करता है जिसमें केस वापस लेने का …
क्या कोर्ट से केस वापस लेने पर पेनेलिटी लगती है? Read More »
हां, भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी स्थान पर चल रहे मुकदमे को जब तक फैसला नहीं होता है, तब तक उस मुकदमे को वापस लिया जा सकता है। यदि कोई पक्ष चाहता है कि उनके द्वारा फाइल किए गए मुकदमे को वापस लिया जाए, तो उन्हें उस मुकदमे के वकील के माध्यम से अपील …
कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी भावनात्मक, पारिवारिक या सामाजिक दबाव में आकर केस दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आती है, या दोनों पक्षों में सुलह हो जाती है, तो केस को जारी रखना व्यर्थ लगता है। ऐसे हालात में लोग केस वापस लेना चाहते हैं – लेकिन कैसे? …
कोर्ट में फाइल किया गया केस कैसे वापस लें? जानिए पूरी कानूनी प्रक्रिया आसान भाषा में Read More »
जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी को पैसे उधार देती है या किसी से पैसे उधार लेती है, तो एक सीमित समय के बाद लेने वाले को वो पैसे वापस करने होते हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था उधार लिए हुए पैसों को वापस नहीं दे पाती या नहीं तो देने वाला व्यक्ति या संस्था …
उधारी के पैसों को वापस लेने की कानूनी कार्यवाई किस प्रकार की जाती है? Read More »
