चाहे आधुनिक हो या पारंपरिक, विवाह वह मूल संरचना है जिस पर समाज टिका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। जिस से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यह कई प्रकार के अधिकार भी प्रदान करता है। चूंकि यह प्रमाणपत्र कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है, …
शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए 4 महत्वपूर्ण चरण कौन-से है? Read More »
एक विवाह पूर्व समझौता या “प्रीन्यूप्टियल एग्रीमेंट” मूल रूप से किसी शादी से पहले किया जाने वाला एक अनुबंध है। यह एक लिखित और रिकॉर्ड किया गया और नोटरीकृत समझौता है जो आम तौर पर सामान और देनदारियों के विवरण को परिभाषित करता है। साथ ही भविष्य में शादी के टूटने पर इस से जुड़ी …
शादी से पहले बनाए जाने वाले प्रीमैरिटल समझौते के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें। Read More »
हमारे भारत देश में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए है। जिनमे से एक गुज़ारा भत्ता या मेंटेनेंस का अधिकार भी है। यह मेंटेनेंस डाइवोर्स केस के दौरान माँगा जा सकता है। साथ ही, एक और परिस्थिति में इसकी मांग की जा सकती है वह है कि अगर दोनों पार्टनर्स का डाइवोर्स हो चुका …
क्या कोर्ट द्वारा निर्धारित मेंटेनेंस की रकम को कम कराया जा सकता है? Read More »
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विलग रह रहे जोड़े को तलाक देते हुए कहा गया कि एक जीवन साथी द्वारा दूसरे के प्रति एक भी झूठी आपराधिक शिकायत दर्ज करना वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में ही आएगा। और इस तरह यह दूसरे जीवनसाथी को इस आधार पर तलाक लेने का अधिकार प्रदान करता है। श्रीनिवास …
जीवनसाथी द्वारा आपराधिक शिकायत होना क्रूरता और तलाक का आधार है। Read More »
जुलाई 2015 में भारत की उच्चतम न्यायालय ने वैवाहिक मामलों के स्थानांतरण के मामले में और उस पर पतियों को होने वाले कष्ट को ले कर टिप्पणी की थी। यह टिप्पणी एक रूप से विशेष समझी जानी चाहिए। क्योंकि पिछले दो दशकों से भारत की उच्चतम न्यायालय ने पत्नियों के वैवाहिक मामलों के स्थानांतरण के …
कानून द्वारा तलाक के बाद भरण जीविकोपार्जन में असक्षम जीवनसाथी के पोषण या मेंटनेंस की बात कही गई है। तलाक के केस के बाद न्यायालय अक्सर भरण पोषण का आदेश देती हैं जिन्हें दिया जाना ज़रूरी होता है। मगर क्या हो यदि गुज़ारा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाए? आज इस आलेख के माध्यम से …
अगर भरण पोषण का भुगतान ना किया जाए, तो क्या परेशानियां हो सकती है? Read More »
प्रस्तावना: क्या सरकार इंटर-कास्ट मैरिज करने पर पैसे देती है? आज भी भारत में जातिगत व्यवस्था सामाजिक जीवन का गहरा हिस्सा है। जब दो व्यक्ति अलग-अलग जातियों से विवाह करते हैं, तो उन्हें सामाजिक अस्वीकार्यता, विरोध, यहां तक कि हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ऐसे साहसी जोड़ों को आर्थिक मदद देकर सामाजिक …
अंतर्जातीय विवाह करने पर सरकार कितने पैसे देती है? Read More »
भारत में लड़कों और लड़कियों की शादी करने की कानूनी उम्र क्या है? इस बात को लेकर पिछले पूरे साल (2022) काफी हलचल रही है, जैसा की सभी जानते है की नया साल (2023) लग गया है, तो अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस नए साल के साथ शादी की कानूनी …
क्या 2023 में सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है? Read More »
विवाह का प्रमाण पत्र विवाह के पंजीकरण के पश्चात दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र न सिर्फ़ विवाह के पंजीकरण को दर्शाता है बल्कि इसके साथ ही कई प्रकार की सुविधाएं भी युगल को प्रदान करता है। साल 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बयान में महिलाओं की सुरक्षा के …
पत्नी के भरण-पोषण की अवधारणा भारतीय समाज में सर्वविदित और प्रचलित है। मगर हममें से बहुत से लोग पति के भरण-पोषण के दावे के अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि भारतीय कानून समानता पर आधारित है। इसलिए पति और पत्नी दोनों कानून के अनुसार भरण-पोषण का दावा करने …
क्या पति भी तलाक के केस में गुज़ारे भत्ते का दावा कर सकते हैं? Read More »
