क्रिमिनल कम्प्लेन क्या है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता शब्द ‘शिकायत’ या कम्प्लेन को एक मजिस्ट्रेट के सामने मौखिक या लिखित रूप से लगाए गए किसी भी आरोप के रूप में परिभाषित करती है। आम भाषा में शिकायत वह होती है जिसे सही कराने के लिए या कुछ बदलावों के लिए एक व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने …
क्या सीधे मजिस्ट्रेट के पास क्रिमिनल कम्प्लेन फाइल कराई जा सकती है? Read More »
दुर्घटना बीमा या एक्सीडेंटल इंश्योरेन्स आपको अपने चिकित्सा बिलों का भुगतान करने में मदद करता है। इसके अंदर अन्य खर्चे भी शामिल हैं, जो आपको अचानक चोट लगने या एक्सीडेंट होने पर लग सकते हैं। इन बिलों में ट्रीटमेंट, अस्पताल में रहने, मेडिकल टेस्ट या कोई अन्य खर्च शामिल हो सकता है, जिसका आपको सामना …
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कराने का क्या उद्देश्य है? Read More »
दो जजों की बेंच ने पिछले साल पास हुए उस आर्डर को रद्द कर दिया, जब कोर्ट ने कहा था कि एक महिला के पेट में पल रहे भ्रूण या बच्चे को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि एक महिला की अपने बच्चे को जन्म …
अगर रेप पीड़िता प्रेग्नेंट होती है तो उसके कानूनी अधिकार क्या है? Read More »
जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (1) में दिया गया है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सर्वोच्च न्यायालय और अतिरिक्त सात न्यायाधीश होने चाहिए, जब तक कि संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि नहीं करती। भारत के संविधान के भाग पांच अध्याय छह में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 के तहत …
अवैध प्रवासी किसे कहते हैं? इललीगल इमिग्रेंट्स या अवैध अप्रवासी उन लोगों को कहा जाता है जो एक देश के इमीग्रेशन के कानूनों का उल्लंघन करके उस देश में रहते हैं, या उस देश में रहने के कानूनी अधिकार के बिना उस देश में रहते हैं। लोग शांति, आर्थिक सुरक्षा और बेहतर तरीके से अपने …
भारत में इललीगल रूप से रहने वाले लोगों के लिए क्या सजा है? Read More »
एक राज्य सरकार को ना केवल अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए और सार्वजनिक शांति बनाए रखनी चाहिए, बल्कि उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन सभी नागरिको की प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहे ताकि सभी नागरिक चिंता मुक्त होकर रह सके और राज्य में भी शान्ति बनी रहे। …
चोरी और ज़बरदस्ती वसूली करने के बीच क्या अंतर होता है? Read More »
भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई कानून बनाये हैं। इनमें से एक कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट भी है। आरटीआई एक्ट क्या है? आरटीआई एक्ट सभी भारतीय व्यक्तियों को संघीय और राज्य सरकारों से जानकारी लेने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए आप …
बहुत अधिकार हैं जो किरायेदार और मकान मालिक के बीच परस्पर जुड़े हुए होते हैं। जब भी एक मकान मालिक किसी किरायदार को अपनी प्रॉपर्टी किराय पर देता है तब उनके बीच यह रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बनाया जाता हैं। आइए इस लेख के माध्यम से किरायेदार के अधिकारों को समझते हैं। एक …
जीएसटी रजिस्ट्रेशन वह प्रोसेस होता है जिसके अंदर हर टैक्स देने वाला व्यक्ति (Goods and Service Tax) रजिस्ट्रेशन के तहत एक टैक्स देने वाले व्यक्ति के रूप में रजिस्टर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (जीएसटीआईएन) दे दिया जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें और …
कैविएट पिटीशन तब दायर की जाती है जब कोई मामला अदालत में लंबित होता है; दूसरी ओर, मुकदमा दायर करने से पहले व्यक्ति को एक कानूनी नोटिस भेजा जाता है और इस मुद्दे के संबंध में शिकायतें उठाई जाती हैं। कैविएट पिटीशन मामले में आपकी रुचि और इरादे के बारे में अदालत को सूचित करती …
कानूनी नोटिस और कोर्ट नोटिस के बीच क्या अंतर है? Read More »
