कोर्ट के सामने किसी भी स्पेशल केस की हियरिंग या सुनवाई होने से पहले प्री-ट्रायल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। प्री-ट्रायल प्रोसीजर में पुलिस इन्वेस्टीगेशन शामित होता है, जो केस से रिलेटीड प्रूफ़ और एविडेंसीस को इकठा करने के लिए की जाती है। एक इन्वेस्टीगेशन के दो जरूरी अस्पेक्ट्स होते है – पहला, आरोपी …
सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत बयान की रिकॉर्डिंग Read More »
जज दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय पुत्र श्री भरत सिंह v उत्तर प्रदेश राज्य (2022) के केस में बेल एप्लीकेशन पर फैसला सुनाते हुए यह कहा कि क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में प्रवेश/एंटर करने से रोकने के लिए ‘सामूहिक इच्छाशक्ति’ दिखाना संसद/पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है ताकि उन्हें लेजिस्लेचर को …
अपराधियों को पॉलिटिक्स में आने से कौन रोक सकता है? Read More »
भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार, सभी व्यक्तियों को पब्लिक आर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज़ादी से धर्म का पालन करने, मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। जहां तक धर्म बदलने की बात है अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित/कन्वर्ट होना चाहता है, …
भारत में, हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, जहाँ पुरुषों को अभी भी बिज़नेस और काम के लिए पहली प्रायोरिटी मिलती है, जबकि महिलाओं को हमेशा ही पुरुषों से कम आँका जाता है और ना के बराबर प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हें ज़्यादातर घर के कामों की तरफ धकेल दिया जाता है। यह …
कम्पेन्सेशन के आधार पर अब बहू भी फेयर प्राइस शॉप की हकदार हो सकती है। Read More »
हाल ही में बुलंदशहर कोर्ट ने एक 70 साल की विधवा को 20 साल के लड़के का मर्डर का दोषी पाते हुए आजीवन/पूरी ज़िंदगी के लिए जेल की सज़ा सुनाई। महिला ने मर्डर इसीलिए किया क्योंकि साल 2010 में उस लड़के ने महिला की बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की थी। साथ ही, …
बेटी का रेप करने की कोशिश करने वाले शख्स का मर्डर करने वाली 70 साल की महिला को उम्रकैद Read More »
एस्टार नज़रुल अहमद v महाराष्ट्र राज्य के केस में एंटीसिपेट्री बेल की एप्लीकेशन पर फैसला लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट के सेक्शन 67ए के तहत किसी व्यक्ति की न्यूड वीडियो को शेयर करना अपराध/क्राइम है। जज भारती ने यह ऑब्ज़र्व किया कि आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत “सेक्सुअली इम्प्लीसिट” …
हम सभी जीवन में कभी न कभी ऐसे हालातों से गुजरते हैं जब हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कोर्ट-कचहरी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। ऐसे में लीगल नोटिस एक ऐसा विकल्प बन जाता है जो कानूनी कार्रवाई की शुरुआत करता है, लेकिन …
लीगल नोटिस कब और कैसे भेजें? – जानिए प्रक्रिया, फायदे और कानूनी महत्व Read More »
उत्सव निलंबन की ओर जाता है। न्यायाधीशों को संगीत पर थिरकने और आधिकारिक वर्दी में नागिन नृत्य करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। दूसरों की तरह आपने भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज जायसवाल का अपने क्लर्क के साथ नागिन डांस करते हुए वायरल वीडियो देखा होगा. वीडियो जितना वायरल हुआ और उस पर …
नागिन डांस करने पर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सस्पेंड Read More »
मुन्नी देवी उर्फ नाथी देवी (मृत) v राजेंद्र उर्फ लल्लू लाल (मृत) और अन्य के केस में, जज अजय रस्तोगी और जज बेला की बेंच ने माना कि जब एक हिंदू विधवा के पास ‘हिन्दू अन्डिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी’ का स्पेशल कानूनी अधिकार होता है, तो यह माना जाएगा कि ऐसी प्रोपेर्टी उसके मेंटेनेंस का पूर्व-मौजूदा …
क्या विधवाओं के मेंटेनेंस के लिए एचयूएफ प्रॉपर्टी यूज़ की जा सकती है? Read More »
जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच के अनुसार, “पुलिस सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों पुलिस स्टेशन के इन्चार्ज हैं, प्रॉपर इन्वेस्टीगेशन करने के बाद फाइल की हुई चार्ज शीट में कोई कमी नहीं है।” केस के फैक्ट्स: छह महीने से ज्यादा जेल में रह रहे पिटीशनर्स ने आईपीसी के सेक्शन 306 (अबेटमेंट ऑफ़ सुसाइड) के …
