तलाक कैसे लें? पूरी कानूनी प्रक्रिया, समय और खर्च

शादी का रिश्ता ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए होता है, लेकिन हर शादी चल ही जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जब लगातार झगड़े हों, भरोसा खत्म हो जाए, अत्याचार हो, जीवनसाथी साथ छोड़ दे या साथ रहना मुश्किल हो जाए, तो एक साथ रहना संभव नहीं रहता।

भारतीय कानून यह मानता है कि हर शादी को ज़बरदस्ती निभाना सही नहीं है। इसलिए कानून में तलाक का प्रावधान दिया गया है। लेकिन सही जानकारी न होने पर तलाक की प्रक्रिया बहुत उलझी हुई लग सकती है।

इस ब्लॉग में हम तलाक की पूरी कानूनी प्रक्रिया को, कदम-दर-कदम समझाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके।

भारतीय कानून के अनुसार तलाक क्या होता है?

तलाक का मतलब है कानून के जरिए शादी का पूरी तरह खत्म होना। जब पति-पत्नी के बीच रिश्ता निभाना संभव नहीं रहता, तब वे कोर्ट से तलाक की मांग कर सकते हैं। तलाक सिर्फ आपसी सहमति या अलग रहने से नहीं होता, बल्कि कोर्ट के आदेश (डिक्री) से ही मान्य होता है।

जब कोर्ट तलाक की डिक्री पास कर देती है:

• तो पति और पत्नी कानूनी रूप से एक-दूसरे के पति-पत्नी नहीं रहते
• दोनों को दोबारा शादी करने की आज़ादी मिल जाती है
• मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी, प्रॉपर्टी और अन्य अधिकार-जिम्मेदारियाँ तय कर दी जाती हैं

तलाक का फैसला केवल योग्य अदालत, आमतौर पर फैमिली कोर्ट, ही दे सकती है। सरल शब्दों में, तलाक एक कानूनी प्रक्रिया है जो शादी को सम्मानपूर्वक और नियमों के अनुसार समाप्त करती है, ताकि दोनों पक्ष आगे अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकें।

आपके ऊपर कौन-सा तलाक कानून लागू होता है?

भारत में तलाक का कानून इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी शादी किस धर्म या किस तरीके से हुई है। हर धर्म और विवाह के प्रकार के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आपके मामले में कौन-सा कानून लागू होगा। भारत में मुख्य तलाक कानून इस प्रकार हैं:

• हिंदू मैरिज एक्ट, 1955: यह कानून हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय पर लागू होता है।
• स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954: यह कानून इंटर रिलिजन मैरिज और कोर्ट मैरिज पर लागू होता है।
• इंडियन डिवोर्स एक्ट, 1869: यह कानून क्रिस्चियन समुदाय पर लागू होता है।
• मुस्लिम पर्सनल लॉ – यह कानून मुस्लिम समुदाय के तलाक मामलों को नियंत्रित करता है।
• पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, 1936: यह कानून पारसी समुदाय पर लागू होता है।

हालाँकि हर कानून में नियम, प्रक्रिया और समय-सीमा अलग-अलग हो सकती है, लेकिन तलाक की बुनियादी प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है, जैसे  पिटीशन दाखिल करना, सुनवाई, सबूत और कोर्ट का अंतिम फैसला।

भारत में तलाक के कितने प्रकार है?

भारत में तलाक के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। किस तरह का तलाक होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पति-पत्नी दोनों सहमत हैं या नहीं।

आपसी सहमति से तलाक – सबसे आसान तरीका

आपसी सहमति से तलाक वह तरीका है जिसमें पति और पत्नी दोनों शादी खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। यह तलाक धारा 13B, हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 और धारा 28, स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत लिया जाता है। यह तरीका इसलिए सबसे आसान माना जाता है क्योंकि इसमें काउंटर चार्जेज या लंबी लड़ाई नहीं होती।

इस तलाक के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। पति-पत्नी कम से कम एक साल से अलग रह रहे हों और दोनों की तलाक लेने की पूरी सहमति होनी चाहिए। साथ ही, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी और संपत्ति जैसे मुद्दों पर पहले ही आपसी समझौता हो जाना चाहिए। जब ये बातें साफ होती हैं, तो तलाक की प्रक्रिया जल्दी और बिना तनाव के पूरी हो जाती है।

आपसी सहमति से तलाक की पूरी प्रक्रिया

स्टेप 1: जॉइंट पिटिशन पति और पत्नी दोनों मिलकर फैमिली कोर्ट में एक साथ तलाक की अर्जी दाखिल करते हैं।

स्टेप 2: फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट दोनों के बयान जज के सामने रिकॉर्ड किए जाते हैं कि वे अपनी मर्जी से तलाक चाहते हैं।

स्टेप 3: कूलिंग-ऑफ पीरियड आमतौर पर 6 महीने का समय दिया जाता है ताकि दोनों फिर से सोच सकें। जरूरत पड़ने पर कोर्ट यह समय माफ भी कर सकती है।

स्टेप 4: सेकंड मोशन कूलिंग-ऑफ पीरियड के बाद दोनों दोबारा कोर्ट में आकर अंतिम सहमति देते हैं।

स्टेप 5: तलाक की डिक्री कोर्ट डाइवोर्स डिक्री पास कर देती है और शादी कानूनी रूप से खत्म हो जाती है।

विवादित तलाक – जब एक पक्ष तलाक के लिए सहमत न हो

जब पति या पत्नी में से कोई एक तलाक चाहता है, लेकिन दूसरा तैयार नहीं होता, तो इसे विवादित तलाक कहा जाता है। हिंदू मामलों में यह तलाक हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13 के तहत फाइल किया जाता है। इसमें कोर्ट के सामने यह साबित करना होता है कि शादी को आगे निभाना संभव नहीं है।

विवादित तलाक के आम कानूनी आधार:

• क्रूरता (मानसिक या शारीरिक)
• व्यभिचार (अवैध संबंध)
• परित्याग (कम से कम 2 साल से छोड़कर जाना)
• मानसिक बीमारी
• धर्म परिवर्तन
• संसार त्याग देना
• मृत्यु की धारणा (लंबे समय से लापता होना)

विवादित तलाक की प्रक्रिया – आसान स्टेप्स में

स्टेप 1: तलाक की पिटीशन फाइल करना पति या पत्नी में से जो तलाक चाहता है, वह फैमिली कोर्ट में तलाक की पिटीशन दायर करता है।

स्टेप 2: कोर्ट द्वारा सम्मन जारी होना कोर्ट दूसरे पक्ष को सम्मन भेजती है, ताकि वह कोर्ट में पेश हो सके।

स्टेप 3: लिखित जवाब दूसरा पक्ष कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल करता है।

स्टेप 4: एविडेंस स्टेज दोनों पक्ष अपने-अपने दस्तावेज़, गवाह पेश करते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन होती है।

स्टेप 5: फाइनल आर्ग्यूमेंट्स दोनों पक्षों के वकील कोर्ट के सामने अंतिम दलीलें रखते हैं।

स्टेप 6: कोर्ट का फैसला सभी बातों को सुनने के बाद कोर्ट तय करती है कि तलाक मंज़ूर किया जाए या नहीं।

तलाक का केस किस कोर्ट में फाइल किया जाता है?

तलाक का केस हर जगह फाइल नहीं किया जा सकता। कानून यह तय करता है कि किस फैमिली कोर्ट में केस दाखिल होगा। आमतौर पर तलाक की पिटीशन इन जगहों में से किसी एक की फैमिली कोर्ट में फाइल की जा सकती है:

• जहाँ शादी हुई थी,
• जहाँ पति-पत्नी आख़िरी बार साथ रहते थे, या
• जहाँ पत्नी वर्तमान में रह रही है।

तलाक के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

तलाक का केस फाइल करते समय कुछ ज़रूरी कागज़ात लगाने होते हैं, ताकि कोर्ट को शादी और पक्षों की पहचान की सही जानकारी मिल सके।

• मैरिज सर्टिफिकेट या शादी का प्रमाण
• पता प्रमाण
• पहचान पत्र
• पति-पत्नी की फोटो
• इनकम का प्रमाण (मेंटेनेंस तय करने के लिए)

अगर तलाक विवादित है, तो अपने पक्ष को साबित करने के लिए सबूत भी देने पड़ते हैं, जैसे मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट, गवाह आदि।

तलाक लेने में कितना समय और खर्च लगता है?

तलाक में लगने वाला समय और खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि तलाक आपसी सहमति से है या विवादित।

आपसी सहमति से तलाक

आपसी सहमति से तलाक में आमतौर पर 6 महीने से 1 साल का समय लग जाता है। हालांकि, अगर पति-पत्नी पहले से अलग रह रहे हों और सभी मुद्दों पर सहमति हो, तो कोर्ट कुछ मामलों में 6 महीने का कूलिंग-ऑफ पीरियड माफ कर देती है, जिससे तलाक 2–3 महीने में भी पूरा हो सकता है।

इस तरह के तलाक में कोर्ट फीस बहुत कम होती है। मुख्य खर्च वकील की फीस का होता है, जो आमतौर पर ₹50,000 से ₹70,000 के बीच होती है। यह केस की सरलता और वकील के अनुभव पर निर्भर करती है।

विवादित तलाक

विवादित तलाक में आमतौर पर कई साल तक का समय लग सकता है। इसमें सुनवाई, सबूत, गवाह और बहस होती है, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती है। अगर केस के बाद किसी पक्ष द्वारा ऊपरी अदालत में अपील कर दी जाए, तो तलाक में और भी ज़्यादा समय लग सकता है।

इस तरह के तलाक में खर्च ज़्यादा होता है। खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि केस कितना जटिल है, कितने समय तक चलता है, और आप किस शहर में किस अनुभव वाले वकील को नियुक्त करते हैं।

तलाक के बाद कौन से कानूनी अधिकार मिलते हैं?

तलाक के बाद महिलाओं के अधिकार

1. मेंटेनेंस और एलिमनी: तलाक के बाद महिला मासिक खर्च या एकमुश्त पैसे मांग सकती है। यह कानून के तहत मिलता है और तय करने में पति की आय, महिला की ज़रूरत और जीवन स्तर देखा जाता है।

2. स्त्रीधन: महिला का अपने जेवर, शादी के दौरान या पहले मिले उपहार और निजी सामान पर पूरा अधिकार होता है। तलाक के बाद भी पति या ससुराल इसे वापस नहीं ले सकते।

3. रहने का अधिकार: महिला तलाक के बाद साझा घर में रह सकती है या किराए का घर मांग सकती है। यह अधिकार कानून में सुरक्षित है ताकि महिला बेघर न हो।

4. बच्चे की कस्टडी: महिला अपने बच्चे की संपूर्ण या साझा देखभाल की मांग कर सकती है। कोर्ट हमेशा बच्चे की भलाई को सबसे पहले देखती है।

5. बच्चे का मेंटेनेंस: तलाक के बाद भी पिता बच्चे का खर्च देना कानूनी रूप से ज़रूरी है।

6. उत्पीड़न से सुरक्षा: महिला को धमकी, डर या परेशान किए जाने से सुरक्षा का अधिकार है। अगर पूर्व पति या ससुराल परेशान करे तो महिला कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है।

7. दोबारा शादी: अंतिम तलाक मिलने के बाद महिला दोबारा शादी के लिए स्वतंत्र होती है। इसके लिए पूर्व पति की अनुमति की जरूरत नहीं।

तलाक के बाद पुरुषों के अधिकार

1. निष्पक्ष सुनवाई: पुरुष को यह अधिकार है कि वह मेंटेनेंस या कस्टडी के मामले में अपना पक्ष रख सके। कोर्ट को निष्पक्ष और सही तरीके से सुनना होता है।

2. ज्यादा मेंटेनेंस के खिलाफ: अगर पत्नी की मांग बहुत ज़्यादा या गलत है, तो पुरुष इसे चुनौती दे सकता है। पत्नी खुद काम कर सकती है, तो मेंटेनेंस कम या रद्द किया जा सकता है।

3. बच्चे की कस्टडी और मिलने का अधिकार: पुरुष को भी बच्चे की देखभाल या मिलने का अधिकार होता है। कोर्ट बच्चे के भले और भावनात्मक जुड़ाव को ध्यान में रखती है।

4. समझौते को लागू कराना: अगर तलाक में कोई समझौता हुआ है, जैसे संपत्ति, पैसे या कस्टडी का, तो पुरुष इसे कानूनी रूप से लागू करवा सकता है।

5. झूठे मामलों से सुरक्षा: अगर पुरुष पर झूठे आरोप लगें या बार-बार केस किए जाएँ, तो वह कानून के जरिए बचाव कर सकता है।

6. दोबारा शादी: तलाक मिलने और अपील अवधि पूरी होने के बाद पुरुष भी दोबारा शादी करने के लिए स्वतंत्र होता है।

 क्या तलाक कोर्ट के बाहर सुलझाया जा सकता है?

हाँ, तलाक से जुड़े कई मुद्दे कोर्ट के बाहर आपसी बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। इसके लिए मेडिएशन (समझौता कराने की प्रक्रिया) या आपसी सेटलमेंट एग्रीमेंट किया जा सकता है, जिसमें भरण-पोषण, बच्चों की कस्टडी और संपत्ति जैसी बातें तय हो जाती हैं।

लेकिन यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि शादी को कानूनी रूप से खत्म करने के लिए कोर्ट का डाइवोर्स डिक्री जरूरी होता है। सरल शब्दों में, समझौता बाहर हो सकता है, लेकिन तलाक कोर्ट से ही मिलेगा।

निष्कर्ष

तलाक सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन का एक बड़ा बदलाव होता है। भारतीय कानून यह समझता है कि हर शादी को जबरदस्ती निभाना सही नहीं होता, इसलिए वह लोगों को सम्मान और सुरक्षा के साथ शादी से बाहर निकलने का रास्ता देता है।

चाहे तलाक आपसी सहमति से हो या विवाद के साथ, अगर प्रक्रिया, समय और खर्च की सही जानकारी पहले से हो, तो डर और उलझन कम हो जाती है। सही कानूनी सलाह और समझदारी भरे फैसलों के साथ, तलाक एक लंबी लड़ाई बनने के बजाय एक बेहतर और स्थिर भविष्य की ओर कदम बन सकता है।

किसी भी कानूनी सहायता के लिए लीड इंडिया से संपर्क करें। हमारे पास लीगल एक्सपर्ट की पूरी टीम है, जो आपकी हर संभव सहायता करेगी।

FAQs

1. क्या बिना कोर्ट में गए तलाक हो सकता है?

कुछ मामलों में, खासकर आपसी तलाक में, कोर्ट वकील के जरिए और हलफनामे (affidavit) के आधार पर कम हाजिरी या ऑनलाइन पेशी की अनुमति दे सकता है। फिर भी आमतौर पर पति-पत्नी की कम से कम एक बार कोर्ट में मौजूदगी जरूरी होती है।

2. क्या कमाने की क्षमता से तलाक के बाद पैसे देने पर असर पड़ता है?

हाँ। कोर्ट पति और पत्नी दोनों की आय और कमाने की क्षमता देखता है। अगर पत्नी या पति पढ़ा-लिखा है और खुद कमा सकता/सकती है, तो मेंटेनेंस कम हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं मिल सकता।

3. क्या तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी बदली जा सकती है?

हाँ। अगर हालात बदल जाएँ, जैसे माता-पिता का दूसरी जगह जाना, दोबारा शादी करना या बच्चे की जरूरतें बदलना, तो कोर्ट से कस्टडी के आदेश में बदलाव कराया जा सकता है।

4. क्या तलाक के बाद किया गया समझौता कानूनी रूप से मान्य होता है?

हाँ। जो भी समझौता कोर्ट में दर्ज हो जाता है, वह पूरी तरह कानूनी होता है। अगर कोई उसका पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की जा सकती है।

5. अगर कोई तलाक के समय अपनी आय छुपाए तो क्या होता है?

अगर पति या पत्नी अपनी सही कमाई या संपत्ति छुपाता है, तो कोर्ट उसके खिलाफ फैसला दे सकता है, भरण-पोषण की रकम बदल सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। तलाक के मामलों में सही जानकारी देना जरूरी होता है।