आरोपी को कौन से दस्तावेज कोर्ट द्वारा फ्री मिल सकते है?

आरोपी को कौन से दस्तावेज कोर्ट द्वारा फ्री मिल सकते है?

भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) में ऐसे प्रावधान हैं जो आपराधिक मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। सीआरपीसी की एक महत्वपूर्ण धारा हैं जो धारा 207 है, जो मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट को मामला भेजने की प्रक्रिया से संबंधित है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक आपराधिक मामले की जांच …

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कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करें?

How to download Court Marriage Certificate from website

विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) शादी के बाद एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज बन जाता है। अब डिजिटल इंडिया पहल के तहत, आप बिना सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए, घर बैठे अपना कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे होती है, कौन से दस्तावेज जरूरी …

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बीमा कंपनी को चेक बाउंस नोटिस भेजने की क्या प्रक्रिया है?

बीमा कंपनी को चेक बाउंस नोटिस भेजने की क्या प्रक्रिया है?

भारत में, चेक बाउंस एक गंभीर मामला हो सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना महत्वपूर्ण है कि मामले को कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से हल किया जाए। चेक बाउंस नोटिस एक बीमा कंपनी को एक औपचारिक पत्र है जो उस स्थिति में भेजा जाता है जब उनके …

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नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्यवाई करने में किन शर्तों को पूरा करना होता है?

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्यवाई करने में किन शर्तों को पूरा करना होता है?

भारत में चेक के अनादर या चेक बाउंस से जुड़े मामलों के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी कार्यवाहियाँ की जाती हैं। यह बात समझने वाली है कि चेक बाउंस के लिए इस धारा का उपयोग होता आया है।  भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की …

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अगर मुझे दिया गया चेक बाउंस हो जाता है तो क्या करें?

अगर मुझे दिया गया चेक बाउंस हो जाता है तो क्या करें?

चेक बाउंस या चेक का अनादर तब होता है जब एक ‘प्राप्तकर्ता’ यानी वह व्यक्ति जिसे चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना है बैंक की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है यानी बैंक में पर्याप्त धन नहीं है। या फिर चेक में उल्लिखित राशि बैंक में मौजूद राशि से अधिक है। चेक …

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क्या विदेश में सम्पन्न हुई शादी को भारत में रजिस्टर कराया जा सकता है?

क्या विदेश में सम्पन्न हुई शादी को भारत में रजिस्टर कराया जा सकता है?

शादी को एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में माना जाता है। दो पार्टियों द्वारा पालन किए जाने वाले धर्म के नियमों और विनियमों के अनुसार, दोनों  पक्षों के बीच विवाह आमतौर पर पार्टियों के निकट और प्रिय लोगों की उपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरे शब्दों में, विवाह …

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क्या चर्च का मैरिज सर्टिफिकेट आधार कार्ड में बदलाव कराने के लिए वैलिड हैं?

क्या चर्च का मैरिज सर्टिफिकेट आधार कार्ड में बदलाव कराने के लिए वैलिड हैं?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में ईसाई महिलाओं ने अपने आधार कार्ड पर अपना नाम बदलते समय अपनी चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। इन ईसाई महिलाओं को अपने आधार कार्ड में शर्तों को बदलने में बेहद मुश्किल होती है क्योंकि चर्च से प्राप्त विवाह प्रमाणपत्र को आधार …

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भारत में कानूनी नोटिस का क्या लाभ है?

भारत में कानूनी नोटिस का क्या लाभ है?

लीगल नोटिस एक ऐसा प्रकार का औपचारिक संचार है जिसका अपना एक प्रारूप होता है जो बताता है कि नोटिस में कैसे और क्या जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। एक कानूनी नोटिस पार्टियों के बीच एक औपचारिक लिखित संचार है। एक कानूनी नोटिस के माध्यम से, प्रेषक प्राप्तकर्ता को बाद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही …

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क्या शादियाँ वर्चुअल रूप से पंजीकृत कराई जा सकती हैं?

क्या विशेष कानून के तहत शादियां वस्तुतः पंजीकृत की जा सकती हैं?

दो लोगों के बीच विवाह एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। विवाह का विधिक पंजीकरण कराना विवाह के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। किसी भी विवाह का पंजीकरण करा कर मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करने से पति पत्नी को कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। यह वीजा परमिट , होम लोन , ज्वॉइंट …

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क्या शादी के 15 साल बाद शादी का प्रमाणपत्र बनवाया जा सकता है?

क्या शादी के 15 साल बाद शादी का प्रमाणपत्र बनवाया जा सकता है?

भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संस्था माना गया है। यह दो लोगों के बीच एक पवित्र बंधन है, जिसके अंतर्गत वे अपना शेष जीवन एक साथ बिताने के लिए एकमत होते हैं। दूल्हा और दुल्हन के बीच विवाह संपन्न होने के बाद, कुछ निश्चित आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें कानूनी रूप देने के लिए, …

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