भारत में उधारी देना एक आम सामाजिक व्यवहार है, जो अक्सर रिश्तों और विश्वास पर आधारित होता है। हालांकि, जब बात उधारी लौटाने की आती है, तो कई बार सामने वाला व्यक्ति बार-बार टालमटोल करता है या पैसे लौटाने से मना कर देता है। ऐसे में उधार देने वाले व्यक्ति को मानसिक दबाव और सामाजिक …
सुप्रीम कोर्ट ने हरि शंकर रस्तोगी v गिरिधर शर्मा (1978) के केस में यह ऑब्ज़र्व किया कि ‘बार काउन्सि जुडीशियल सिस्टम का ही विस्तार/एक्सटेंशन है और एक एडवोकेट कोर्ट का एक ऑफ़िसर होता है। एक एडवोकेट कोर्ट के प्रति जवाबदेह होता है और हाई प्रोफेशनल एथिक्स के द्वारा चलाया जाता है। जुडीशियल सिस्टम की सफलता …
नए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, 2021 के तहत एडवोकेट्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता Read More »
जब भी एक कपल किसी भी वजह से डाइवोर्स लेना चाहता है और इसकी मांग करता है, तो डाइवोर्स के बाद भी कपल के बीच बहुत सारे इशूज़ पैदा होते है। इसी वजह से मेंटेनेंस एक बहुत जरूरी मैटर है जिसके लिए कपल आमतौर पर लीगल हेल्प लेना चाहते है। ऐसे बहुत सारे केसिस देखने …
क्या हस्बैंड सीआरपीसी के सेक्शन 125 से मेंटेनेंस देने से बच सकता है? Read More »
भारत में, हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, जहाँ पुरुषों को अभी भी बिज़नेस और काम के लिए पहली प्रायोरिटी मिलती है, जबकि महिलाओं को हमेशा ही पुरुषों से कम आँका जाता है और ना के बराबर प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हें ज़्यादातर घर के कामों की तरफ धकेल दिया जाता है। यह …
कम्पेन्सेशन के आधार पर अब बहू भी फेयर प्राइस शॉप की हकदार हो सकती है। Read More »
हाल ही में बुलंदशहर कोर्ट ने एक 70 साल की विधवा को 20 साल के लड़के का मर्डर का दोषी पाते हुए आजीवन/पूरी ज़िंदगी के लिए जेल की सज़ा सुनाई। महिला ने मर्डर इसीलिए किया क्योंकि साल 2010 में उस लड़के ने महिला की बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की थी। साथ ही, …
बेटी का रेप करने की कोशिश करने वाले शख्स का मर्डर करने वाली 70 साल की महिला को उम्रकैद Read More »
राजू सिंह v ट्विंकल कंवर के केस में, हस्बैंड द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13-बी के तहत फाइल की गयी जॉइंट पिटीशन को फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन, हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को चुनौती राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राजस्थान हाई कोर्ट के जज विजय बिश्नोई ने …
डाइवोर्स लेने के लिए, लंबे समय का सेपरेशन एफिडेविट काफी है। Read More »
हाल ही में एक दिलचस्प घटना तब हुई जब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक सर्कुलर जारी करयह कहा कि सबोर्डिनेट कोर्ट्स के जुडिशल ऑफिसर्स को हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को अपने साथ लेकर आने और जाने, यात्रा करने, होटल में ठहरने, भोजन की व्यवस्था करने या गिफ्ट्स देने आदि …
हाई कोर्ट के जजों को उनके दौरे पर गिफ्ट्स ना दें: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट Read More »
एस्टार नज़रुल अहमद v महाराष्ट्र राज्य के केस में एंटीसिपेट्री बेल की एप्लीकेशन पर फैसला लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट के सेक्शन 67ए के तहत किसी व्यक्ति की न्यूड वीडियो को शेयर करना अपराध/क्राइम है। जज भारती ने यह ऑब्ज़र्व किया कि आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत “सेक्सुअली इम्प्लीसिट” …
हम सभी जीवन में कभी न कभी ऐसे हालातों से गुजरते हैं जब हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कोर्ट-कचहरी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। ऐसे में लीगल नोटिस एक ऐसा विकल्प बन जाता है जो कानूनी कार्रवाई की शुरुआत करता है, लेकिन …
लीगल नोटिस कब और कैसे भेजें? – जानिए प्रक्रिया, फायदे और कानूनी महत्व Read More »
उत्सव निलंबन की ओर जाता है। न्यायाधीशों को संगीत पर थिरकने और आधिकारिक वर्दी में नागिन नृत्य करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। दूसरों की तरह आपने भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज जायसवाल का अपने क्लर्क के साथ नागिन डांस करते हुए वायरल वीडियो देखा होगा. वीडियो जितना वायरल हुआ और उस पर …
नागिन डांस करने पर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सस्पेंड Read More »
