भारत में मुसलमानों के बाद ईसाई दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। ईसाई जोड़ों का विवाह भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 द्वारा शासित होता है, जो शादी के अनुष्ठान के लिए चर्च के पादरी या मंत्री की उपस्थिति की प्राथमिक शर्त को निर्धारित करता है। हर धर्म मे विवाह के साथ ही एक प्रमाण …
क्या चर्च द्वारा मुहैया कराया गया सर्टिफिकेट कानूनी रूप से मान्य है? Read More »
विवाह न सिर्फ एक सामाजिक अनुबंध है, बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया भी है। अगर शादी के पंजीकरण में कोई पक्ष झूठ बोलकर, दस्तावेज़ों में हेराफेरी कर के या वैवाहिक स्थिति छुपाकर रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो यह सिर्फ नैतिक धोखा नहीं बल्कि एक कानूनी अपराध है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि शादी के रजिस्ट्रेशन में …
शादी के रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी की गई है? जानिए क्या है आपके पास कानूनी रास्ता Read More »
विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। यह न केवल आपके विवाह की कानूनी वैधता स्थापित करता है बल्कि महिलाओं और कम उम्र के बच्चों को विवाह की संस्था के तहत होने वाले शोषण से बचाता है। विवाह के अनिवार्य पंजीकरण से बाल विवाह और एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की घटनाओं को काफी हद तक रोकने …
विवाह प्रमाणपत्र भारत में आधिकारिक दस्तावेज है जो इस बात की पुष्टि करता है कि दो लोग विवाहित हैं। विवाह प्रमाणपत्र युगल और उनके परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें नाम, जन्मतिथि, पता, धर्म आदि जैसे अन्य विवरण भी शामिल होते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन अपडेट किया जा …
गुजारा भत्ता एक कानूनी अधिकार है, जो शादीशुदा जोड़ों के बीच विवाह के बाद के विवादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब पति-पत्नी के बीच रिश्ता टूटता है या वे अलग हो जाते हैं, तो एक पक्ष को दूसरे पक्ष से भरण-पोषण के रूप में एक निश्चित राशि की आवश्यकता हो सकती है। हिंदू विवाह …
हिंदू विवाह अधिनियम में गुजारा भत्ता: धारा 24 और 25 के तहत अधिकार और प्रक्रिया Read More »
रेप या बलात्कार दुनिया में होने वाला एक घिनौना सच है, जो समाज में लिंगवाद को दर्शाता है। जहां पुरुषों और महिलाओं के बीच जमीन-असमान का फर्क साफ़ दिखाई पड़ता है और यह संदेश मिलता है की महिलाएं शक्ति वितरण के मामले में पुरुषों से कहीं ज्यादा कमजोर है, जो कि भारत में कानूनों की …
क्या भारत में न्याय प्रकिया की देरी से रेप की महामारी फैल रही है। Read More »
झारखण्ड में एक रास्ते पर चल रहे विवाद की सुनवाई करते समय झारखण्ड हाई कोर्ट ने पिटीशन फाइल करने वाली महिला पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे की भला पिटीशन फाइल करने पर जुर्माना क्यों लगाया गया है। दरअसल, यह जुर्मना इसलिए लगाया गया था क्योंकि बसंती कच्छप …
पिटीशन वापस लेने पर हाईकोर्ट द्वारा 1 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। Read More »
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों के सम्बंध में एक बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अपने निर्णय में तेलंगाना की उच्च न्यायालय ने कहा है कि परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत वैवाहिक विवादों में परिजनों के द्वारा लगाए गए ग़लत आरोप यदि अनियंत्रित रहे तो यह न्याय के ग़लत इस्तेमाल को प्रेरित करेगा। …
पति के परिवार के आरोपों पर ध्यान ना देना, न्याय का दुरुपयोग है। Read More »
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवाद के एक मामले में पति के पुरुष रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ बलात्कार की बढ़ती हुई शिकायतों को देख कर अपनी चिंता व्यक्त की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तरह की शिकायतों में पति पक्ष के पुरूष परिजनों की संख्या में दिन प्रतिदिन हो रही बढोत्तरी को पीड़ादायक बताया है। …
ससुराल पक्ष के पुरुषों के खिलाफ रेप की शिकायतें बढ़ी। Read More »
बलात्कार के केसिस की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने 20 दिनों के भीतर इन मामलों में चार्जशीट दाखिल करने का फैसला किया है। यह घोषणा दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सेन बस्सी ने शुक्रवार (ये बहुत पहले थे तो इसमें डेट भी डालियेगा ) को दिल्ली पुलिस की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। श्री बस्सी …
10 दिनों में रेप केस की चार्जशीट फाइल ना हो तो क्या करें? Read More »
