मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत क्या है? पूरी जानकारी

क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में मुस्लिमों की शादी, तलाक या विरासत से जुड़े मामले कैसे तय होते हैं? इन सभी मामलों में जो कानून लागू होता है, उसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, जो पूरी तरह से इस्लामिक धार्मिक स्रोतों – कुरान, हदीस और शरीयत – पर आधारित होता है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) की कानूनी रूपरेखा

क्या है यह कानून? मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 एक ऐसा कानून है जिसे विशेष रूप से भारतीय मुस्लिमों के पर्सनल मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और धर्म-संबंधी रिवाज़ों के लिए बनाया गया था।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य था – भारत में एक इस्लामिक कानून संहिता लागू करना जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे और उनके पर्सनल मैटर्स शरीयत के मुताबिक निपटाए जा सकें।

शरीयत क्या है?

परिभाषा: शरीयत का मतलब होता है – “वो रास्ता जिसे अल्लाह ने बताया है।” यह इस्लामिक जीवनशैली और कानूनी व्यवस्था का नाम है, जो मुख्यतः 4 स्रोतों पर आधारित है:

• कुरान – अल्लाह का शब्द
• हदीस – पैगंबर मुहम्मद की बातें और कर्म
• इज्मा – मुस्लिम विद्वानों की सहमति
• कियास – तर्क आधारित निष्कर्ष

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: शरीयत का विकास

इस्लाम के आगमन से पहले, अरब में कई धर्म और कबीलाई कानून चलते थे। लेकिन मदीना में मुस्लिम समाज की स्थापना (7वीं सदी) के बाद से शरीयत धीरे-धीरे सामाजिक नियमों पर हावी होने लगी।

समय के साथ हुए बदलाव:

पैगंबर मुहम्मद की मृत्यु के बाद, शरीयत की व्याख्या विभिन्न इस्लामिक न्यायिक संस्थाओं ने की और समय के अनुसार कुछ बदलाव भी लाए गए।

उदाहरण:

• हाल ही में तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
• मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

यह दिखाता है कि शरीयत कोई स्थिर कानून नहीं बल्कि सामाजिक बदलावों के अनुसार ढलने वाली प्रणाली भी है।

भारत में शरीयत का कानूनी कार्यान्वयन

शरीयत एक्ट 1937:

ब्रिटिश शासन काल में 1937 में पास हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट भारत में मुस्लिमों के लिए एक अधिकारिक कानून बन गया।

किन मामलों पर लागू होता है?

• विवाह (निकाह)
• तलाक (तलाक, खुला)
• विरासत
• दान (वक्फ)
• उत्तराधिकार
• धर्म परिवर्तन
• बच्चों की कस्टडी

क्या सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही पर्सनल लॉ है?

नहीं, भारत में हर धार्मिक समूह के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ बनाए गए हैं।

निष्कर्ष: 

क्यों जानना जरूरी है शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ?

मुस्लिम पर्सनल लॉ केवल धार्मिक कानून नहीं, बल्कि यह भारत के बहुलतावादी कानूनी ढांचे का हिस्सा है। यह मुस्लिम समुदाय को उनके धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार देता है। लेकिन साथ ही, सामाजिक बदलावों और न्यायिक निर्णयों के ज़रिए इसमें सुधार की प्रक्रिया भी निरंतर जारी रहती है।

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FAQs

1. क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ भारत में पूरी तरह लागू है?

हाँ, 1937 का शरीयत एक्ट मुस्लिम समुदाय के पर्सनल मैटर्स पर लागू होता है।

2.क्या शरीयत कानून कोर्ट में मान्य होता है?

हाँ, सिविल मामलों में शरीयत आधारित निर्णय दिए जाते हैं – विशेष रूप से विवाह, तलाक और विरासत में।

3.क्या शरीयत में बदलाव हो सकते हैं?

हाँ, समय के साथ शरीयत की व्याख्या और प्रासंगिकता के अनुसार उसमें संशोधन या सुधार होते रहे हैं।

4.मुस्लिम महिलाओं को कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं?

मुस्लिम महिलाओं को तलाक, मेंटेनेन्स, खुला, और विरासत में हिस्सा पाने के अधिकार शरीयत में दिए गए हैं।

5.अगर किसी मुसलमान का विवाह विशेष विवाह अधिनियम (SMA) के तहत हो तो क्या शरीयत लागू होगी?

नहीं, SMA के तहत हुए विवाह में पर्सनल लॉ लागू नहीं होता, बल्कि समान नागरिक संहिता (Uniform Code) के प्रावधान लागू होते हैं।