वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत में वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन के तरीके में कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किए हैं।
यह कानून अप्रैल 2025 में संसद द्वारा पारित हुआ था, और यह 1995 के पुराने वक़्फ़ अधिनियम में संशोधन करता है। यह अधिनियम पारदर्शिता, तेज़ विवाद निवारण, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अधिकारों का उचित संतुलन प्रदान करने का वादा करता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ विवाद भी उठे हैं।
आइए जानते हैं कि यह अधिनियम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों थी, और इसके बारे में क्या चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं।
सबसे पहले, वक़्फ़ क्या है?
वक़्फ़ एक संपत्ति है जैसे कि भूमि, भवन या यहां तक की धन जिसे एक मुसलमान धार्मिक, परोपकारी या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए दान करता है। एक बार जब संपत्ति को वक़्फ़ के रूप में समर्पित किया जाता है, तो यह कानूनी रूप से भगवान की संपत्ति बन जाती है।
इसे बेचा, विरासत में छोड़ा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य मस्जिदों, स्कूलों, अस्पतालों और सामुदायिक कल्याण के लिए सेवा करना है।
भारत में वक़्फ़ संपत्तियों की एक विशाल संख्या है लगभग 8.7 लाख संपत्तियां 9.4 लाख एकड़ भूमि में फैली हुई हैं जिससे वक़्फ़ बोर्ड देश के तीसरे सबसे बड़े भूमि मालिक बन गए हैं, भारतीय रेलवे और रक्षा बलों के बाद।
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भारत में वक़्फ़ कानूनों का संक्षिप्त इतिहास
दिल्ली सलतनत के दौरान वक़्फ़ का सिद्धांत बढ़ा। ब्रिटिश काल में, प्रिवी काउंसिल ने वक़्फ़ की आलोचना की, लेकिन 1913 का मुसलमान वक़्फ़ वैधता अधिनियम ने उन्हें संरक्षित किया। स्वतंत्रता के बाद, 1954 में वक़्फ़ अधिनियम और बाद में 1995 में वक़्फ़ अधिनियम को वक़्फ़ संपत्तियों को नियंत्रित करने और वक़्फ़ बोर्ड और ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिए लाया गया।
समय के साथ, हालांकि, दुरुपयोग (mismanagement), अतिक्रमण और कानूनी अस्पष्टताएं बढ़ती गईं।
वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या बदलाव हुए हैं?
यह नया कानून कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाता है। यहां प्रमुख बदलाव दिए गए हैं:
ट्रस्ट और वक़्फ़ अब अलग-अलग होंगे:
यदि कोई मुसलमान सार्वजनिक धर्मार्थ कार्यों के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करता है, तो अब उसे वक़्फ़ संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इससे व्यक्तिगत और धर्मार्थ ट्रस्टों को गलत तरीके से कब्जा किए जाने से सुरक्षा मिलती है।
कौन संपत्ति को वक़्फ़ बना सकता है?
अब केवल वही मुसलमान जो कम से कम पाँच साल से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, ही संपत्ति को वक़्फ़ बना सकते हैं। इसका उद्देश्य यादृच्छिक या नकली दान से बचना है।
महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा की गई है:
किसी भी संपत्ति को वक़्फ़ बनाने से पहले महिलाओं, विधवाओं, अनाथों और तलाकशुदा महिलाओं को उनके उत्तराधिकार कानून के तहत उनका सही हिस्सा मिलना चाहिए। यह पारिवारिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
‘वक़्फ़ by Usage’ की समाप्ति:
पहले यदि कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी, तो उसे औपचारिक पंजीकरण के बिना वक़्फ़ घोषित किया जा सकता था। यह अवधारणा अब समाप्त कर दी गई है ताकि अनिश्चितता से बचा जा सके। हालांकि, पहले से ‘usage’ के द्वारा पंजीकृत संपत्तियां वैध रहेंगी, जब तक उन्हें विवादित नहीं किया जाता।
वक़्फ़ अधिनियम की धारा 40 का हटना:
विवादित धारा 40, जो वक़्फ़ बोर्डों को किसी भी निजी संपत्ति को एकतरफा तरीके से वक़्फ़ घोषित करने का अधिकार देती थी, को पूरी तरह से हटा दिया गया है।
बेहतर विवाद निवारण:
अब यदि वक़्फ़ बोर्ड और सरकार के बीच संपत्ति स्वामित्व को लेकर विवाद होता है, तो एक वरिष्ठ अधिकारी, जो कलेक्टर के पद से ऊपर का हो, इसकी जांच करेगा। यदि कोई ट्रिब्यूनल के निर्णय से असहमत है, तो वह सीधे हाई कोर्ट में 90 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।
ट्रिब्यूनल संरचना में कोई बदलाव नहीं:
वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में तीन सदस्य होंगे — एक जिला जज, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और मुस्लिम कानून में विशेषज्ञ।
वित्तीय स्वायत्तता और लेखा परीक्षा:
वक़्फ़ संस्थानों से अनिवार्य योगदान 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यदि वक़्फ़ सालाना ₹1 लाख से अधिक कमाता है, तो उसे सरकारी लेखा परीक्षा से गुजरना होगा।
तकनीकी सुधार:
अब सभी वक़्फ़ संपत्तियों के रिकॉर्ड एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल पर संग्रहीत किए जाएंगे। सभी मुतवाली (देखभाल करने वाले) को छह महीने के भीतर संपत्ति के विवरण पंजीकरण कराना होगा।
अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व:
अब प्रत्येक वक़्फ़ बोर्ड में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे। मुस्लिम सदस्यों में कम से कम दो महिलाएं शामिल होंगी। साथ ही, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और ओबीसी मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
आदिवासी भूमि पर कोई वक़्फ़ नहीं:
संविधान की अनुसूची V और VI (आदिवासी क्षेत्रों) में आने वाली संपत्तियों को वक़्फ़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
सीमित अवधि अधिनियम लागू किया जाएगा:
अनंत मुकदमों से बचने के लिए, अब वक़्फ़ संपत्ति विवादों पर 1963 के लिमिटेशन एक्ट का पालन किया जाएगा।
इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी?
पुराना सिस्टम कई समस्याओं से घिरा हुआ था:
- दुरुपयोग और भ्रष्टाचार आम थे।
- वक़्फ़ बोर्डों पर निजी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप था।
- वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देना मुश्किल था, जिससे न्याय की सीमा थी।
- डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की कमी थी।
स्पष्ट रूप से, इस क्षेत्र में मजबूत चेक, आधुनिक प्रणाली और वास्तविक संपत्ति मालिकों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता थी।
भारत में वक़्फ़ संपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ संपत्तियों के विवादों में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिनसे वक़्फ़ अधिनियम की व्याख्या और इससे संबंधित अधिकारों की रक्षा की गई है:
Sabir Ali Khan बनाम Syed Mohd. Ahmad Ali Khan (2023):
इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वक़्फ़ का लाभार्थी, जो न तो ट्रस्टी है और न ही सह-मालिक, वक़्फ़ संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे (adverse possession) के माध्यम से अधिकार प्राप्त कर सकता है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि “वक़्फ़ संपत्ति में ट्रस्टी केवल प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और लाभार्थी को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता” ।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: वक़्फ़ संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा (2023):
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति वक़्फ़ संपत्ति पर 12 वर्षों तक बिना किसी विरोध के कब्जा करता है, तो वह प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से उस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय वक़्फ़ अधिनियम, 1995 की धारा 52(1) और धारा 51(1) के संदर्भ में दिया, जिसमें वक़्फ़ संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है ।
मुस्लिम कब्रिस्तान भूमि पर वक़्फ़ का दावा:
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केवल वक़्फ़ बोर्ड द्वारा प्रकाशित अधिसूचना से कोई संपत्ति वक़्फ़ संपत्ति घोषित नहीं हो सकती। इसके लिए वक़्फ़ अधिनियम, 1995 की धारा 4 के तहत दो सर्वेक्षण, विवादों का निपटान और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि “मुस्लिम कानून के तहत, वक़्फ़ की स्थापना मुख्य रूप से स्थायी समर्पण द्वारा होती है, और बिना समर्पण के, संपत्ति का उपयोग वक़्फ़ के रूप में माना जा सकता है” ।
ध्वस्त संरचनाओं को धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता नहीं:
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई संरचना ध्वस्त हो चुकी है और उसके समर्पण, उपयोग या अनुदान का कोई प्रमाण नहीं है, तो उसे धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने कहा कि “समर्पण या उपयोग का अभाव होने पर, एक ध्वस्त दीवार या मंच को धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती” ।
अयोध्या भूमि विवाद: शिया वक़्फ़ बोर्ड का दावा अस्वीकार:
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में शिया वक़्फ़ बोर्ड की अपील को खारिज करते हुए कहा कि विवादित भूमि सरकारी भूमि है, जैसा कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। न्यायालय ने यह भी कहा कि “निरमोही अखाड़ा केवल प्रबंधन का दावा करता है और वह ‘शबैत’ नहीं है” ।
सुप्रीम कोर्ट के ये निर्णय वक़्फ़ संपत्तियों के अधिकारों, प्रबंधन और विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वक़्फ़ अधिनियम, 1995 की व्याख्या में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वक़्फ़ संपत्तियों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए समर्पण, उपयोग या अनुदान का प्रमाण आवश्यक है।
प्रमुख आलोचनाएं
यह कानून बहुत सारी सकारात्मक चीजों का वादा करता है, फिर भी कुछ वर्गों से इसमें विरोध उठ रहे हैं:
क्या सरकार का नियंत्रण अधिक हो सकता है?
कुछ आलोचक मानते हैं कि वक़्फ़ विवादों में जिला अधिकारियों को अंतिम निर्णय देने से सरकार धार्मिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप कर सकती है।
मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कमी:
कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि वक़्फ़ बोर्डों में अनिवार्य गैर-मुस्लिम सदस्य मुस्लिम समुदाय के अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने के अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 26 में उल्लेखित है।
प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की परिभाषा अस्पष्ट:
कानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि “प्रैक्टिसिंग मुस्लिम” से क्या तात्पर्य है, जिससे व्याख्या के विवाद हो सकते हैं।
ऐतिहासिक संपत्तियों पर चिंता:
वक़्फ़ by usage को समाप्त करना कई ऐतिहासिक धार्मिक संपत्तियों को खतरे में डाल सकता है जो कभी औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं थीं, लेकिन सदियों से उपयोग की जाती रही हैं।
वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 ने निश्चित रूप से भारत में वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को नया रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
निष्कर्ष
वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 निश्चित रूप से एक साहसिक और आवश्यक कदम है जो भारत में वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक करने की दिशा में है। यह अधिक पारदर्शिता, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और संपत्ति विवादों के उचित समाधान का वादा करता है। हालांकि, धार्मिक स्वायत्तता के प्रति सम्मान और उचित नियमन के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।
इस महत्वाकांक्षी सुधार की सफलता अंततः केवल इस पर निर्भर करेगी कि इसे कितना प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।
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FAQ
1. वक़्फ़ संशोधन अधिनियम, 2025 क्या है?
यह अधिनियम वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन, विवाद समाधान, वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता को सुधारने के लिए लाया गया है। इसमें कई नए बदलाव किए गए हैं, जैसे वक़्फ़ और Trust को अलग किया गया है और ‘वक़्फ़ by Usage’ को समाप्त किया गया है।
2. वक़्फ़ संपत्ति पर कब्जा कब मान्य होगा?
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, वक़्फ़ संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा 12 वर्षों तक बिना किसी विरोध के होने पर ही मान्य होगा।
3. क्या महिलाएं वक़्फ़ संपत्ति में हिस्सा ले सकती हैं?
हां, महिलाओं, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को वक़्फ़ संपत्ति में उनका कानूनी हिस्सा दिया जाना अनिवार्य है।
4. क्या आदिवासी क्षेत्रों में वक़्फ़ संपत्ति बनाई जा सकती है?
नहीं, संविधान की अनुसूची V और VI के तहत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों में वक़्फ़ संपत्ति स्थापित नहीं की जा सकती।
5. डिजिटलीकरण का क्या महत्व है?
अब सभी वक़्फ़ संपत्तियों का रिकॉर्ड एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल पर रखा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति की सही जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी।
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