जमानत प्रावधानों में सुधार की आवश्यकता हाल ही में, “सतेन्द्र कुमार आंटिल बनाम सीबीआई” के केस में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की जमानत प्रणाली की समस्याओं को बताया। कोर्ट ने कहा कि जमानत कानून के बारे में कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, वास्तविकता में बहुत कुछ नहीं बदला है। कोर्ट ने …
आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार – जमानत, मुकदमे में देरी Read More »
“सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से भरण-पोषण मांगने का अधिकार है।“ सी.आर.पी.सी की धारा 125 धारा 125 सी.आर.पी.सी उन लोगों को मदद देती है जो खुद को आर्थिक रूप से समर्थ नहीं कर सकते। इसमें पत्नियाँ, छोटे बच्चे, और बुजुर्ग माता-पिता शामिल हैं जो …
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला Read More »
हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ कोई व्यक्ति दूसरे को धमकी देकर उसे डराने या नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ये धमकियाँ शारीरिक, मानसिक, या भावनात्मक हो सकती हैं और इससे डर और परेशानी होती है। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि “आपराधिक धमकी ” का क्या मतलब …
भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 क्या है आपराधिक धमकी और इसकी सजा? Read More »
पैरोल एक ऐसा तरीका है जिसमें जेल से बाहर आते हुए व्यक्ति को अपनी पूरी सजा खत्म किए बिना रिहा किया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है और एक पैरोल अधिकारी की निगरानी में रहना होता है। इसका मतलब है कि वे जेल से बाहर तो हैं, लेकिन उन्हें नियमित …
मासिक धर्म अवकाश क्या है? मासिक धर्म अवकाश एक तरह की छुट्टी होती है जो उन महिलाओं के लिए होती है जो मासिक धर्म के दर्द से गुजरती हैं। यह सलाह दी जाती है कि कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भी छुट्टी दी जाए, जैसे किसी और बीमारी के दौरान दी जाती है। …
मासिक धर्म अवकाश पर सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार हैं? Read More »
क्या है व्हाइट कॉलर क्राइम ? व्हाइट कॉलर क्राइम शब्द का प्रयोग 1939 में एडविन सदरलैंड द्वारा किया गया था। व्हाइट-कॉलर क्राइम का मतलब है जब लोग, कंपनियां या सरकारी अधिकारी जो बड़े पद पर होते हैं, पैसे के लिए गलत काम करते हैं। इसमें हिंसा नहीं होती, बल्कि वे धोखाधड़ी और शक्ति का दुरुपयोग …
जुरिसडिक्शन-मुक्त शून्य एफआईआर का निर्माण: शून्य एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) का विचार जस्टिस वर्मा समिति ने 2012 में निर्भया बलात्कार मामले के बाद दिया था। इसे क्राइमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट, 2013 में शामिल करने का प्रस्ताव था। इसे हम निर्भया एक्ट भी कहते हैं। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने …
नए कानूनों में उन्नत तकनीक का उपयोग हुआ है। अब साक्ष्य की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का भी उपयोग शामिल है। इससे गवाह, आरोपी, पीड़ित और विशेषज्ञ वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रायल में शामिल हो सकते हैं। यह ट्रायल की प्रक्रिया को सरल बनाता है और इसमें तेजी लाने में मदद करता है। इससे …
बीएनएसएस के तहत जांच और ट्रायल के लिए ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन कितने फायदेमंद हैं? Read More »
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में एफआईआर की बात की गई है। इस संहिता ने तकनीकी प्रगतियों और समाज में बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव किए हैं। इसने जीरो एफआईआर की प्रणाली को व्यक्तिगत रूप से सुधारा है। पहले भी कुछ अपराधों में जैसे कि यौन अपराधों में, जीरो एफआईआर …
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी एन एस एस) के तहत एफआईआर की क्या प्रक्रिया है? Read More »
बीएनएसएस ने कानूनी रूप से बाध्यकारी गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। इसका मतलब है कि हर राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना तैयार करनी और उसे अधिसूचित करना होगा। इस योजना का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की हालिया टिप्पणियों के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महेंद्र …
