कई NRIs के लिए भारत में प्रॉपर्टी खरीदना सुरक्षा, परिवार से जुड़ाव और लम्बे समय का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन भारत से दूर होने के कारण कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। धोखेबाज़ इसका फायदा उठाते हैं क्योंकि NRI अक्सर प्रॉपर्टी का रूटीन इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, दस्तावेज़ खुद से नहीं देख सकते और …
NRI प्रॉपर्टी फ्रॉड के सबसे आम 10 तरीके – कैसे बचें और क्या कानूनी उपाय हैं? Read More »
बिज़नेस चलाना सिर्फ़ मुनाफ़ा कमाने का काम नहीं है, इसमें रिश्तों को संभालना, जिम्मेदारियाँ निभाना और कई तरह के रिस्क मैनेज करना भी शामिल है। कई बार समझौता होने के बाद भी गलतफहमियाँ हो जाती हैं। पेमेंट लेट हो जाता है, सामान समय पर नहीं मिलता, सर्विस ठीक से नहीं मिलती या पार्टनर्स आपस में …
बिज़नेस डिस्प्यूट को कैसे सुलझाएं? जानिए आर्बिट्रेशन के ज़रिए तेज़ और प्रभावी समाधान Read More »
घर खरीदना बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन रियल एस्टेट में फ्रॉड भी सबसे ज़्यादा यहीं होता है, क्योंकि कई लोग कागज़ों पर आँख मूँदकर भरोसा कर लेते हैं। आजकल नकली डॉक्यूमेंट इतने असली जैसे दिखते हैं कि असली-नकली पहचानना मुश्किल हो जाता है। कई बार जमीन या घर से जुड़े झगड़े शुरू में …
प्रॉपर्टी फ्रॉड से कैसे बचें? जानिए ज़रूरी दस्तावेज़ों की पूरी जाँच गाइड Read More »
जब आप पुलिस को बुलाते हैं, तो आपको उम्मीद होती है कि वे आपकी मदद करेंगे, सुरक्षा देंगे और न्याय दिलाएँगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पुलिसकर्मी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर देते हैं। हो सकता है कि आपको रास्ते में रोककर परेशान किया गया हो, आपसे बदसलूकी की गई हो, …
अगर पुलिस दुर्व्यवहार करे तो क्या करें? जानिए कानून के नए नियम और आपकी सुरक्षा Read More »
हर महीने आपकी सैलरी का थोड़ा-सा हिस्सा काटकर आपके EPF (एम्प्लाइज प्रोविडेंट फण्ड) खाते में जमा किया जाता है। इसका मकसद है, आपके भविष्य के लिए एक सुरक्षित रिटायरमेंट फंड बनाना। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं जब आपको PF के पैसे पहले निकालने पड़ते हैं जैसे इलाज, घर खरीदना, बेरोज़गारी, …
EPF विदड्रॉल रूल्स 2025 – जानिए सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा-निर्देश और आपके कानूनी अधिकार Read More »
भारत में मिनिमम वेज (न्यूनतम वेतन) से जुड़े डिस्प्यूट बहुत आम हैं। फैक्ट्रियों, दुकानों, ऑफिसों, डिलीवरी कंपनियों, सिक्योरिटी एजेंसियों और हाउसकीपिंग में काम करने वाले कई कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन से कम पैसा मिलता है। कई मजदूरों को कानून की जानकारी नहीं होती, नौकरी जाने का डर होता है या …
बहुत लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने से ज़रूर बेल मिल जाती है। लेकिन सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट बेल का पहला रास्ता नहीं होता—यह आख़िरी होता है। आमतौर पर कानून कहता है कि पहले ट्रायल कोर्ट में जाएं, अगर वहाँ राहत न मिले तो हाई कोर्ट में जाएं, और जब सभी रास्ते …
क्या सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलना आसान है? बेल देने के प्रमुख कानूनी आधार जानें Read More »
भारत में मकान मालिक और किरायेदार का रिश्ता बहुत आम है, लेकिन अक्सर यही रिश्ता डिस्प्यूट्स का कारण भी बन जाता है। किराया, खाली कराने, मरम्मत या कब्जे को लेकर झगड़े ज़्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों पक्ष अपने कानूनी अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ ठीक से नहीं जानते। यह ब्लॉग बताता है कि भारत के किरायेदारी …
किरायेदार और मकान मालिक के कानूनी अधिकार क्या हैं? जानिए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले Read More »
जब भी आप किसी ऐप में लॉगिन करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या अपनी जानकारी साझा करते हैं, तब आप अपनी जानकारी किसी और को दे रहे होते हैं। जैसे आपका नाम, पता, लोकेशन, पसंद, और कभी-कभी आपकी बायोमेट्रिक या व्यवहार से जुड़ी जानकारी भी। मतलब, आप हर …
डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025: जानिए आपके डिजिटल प्राइवेसी अधिकार और सुरक्षा के नियम Read More »
मान लीजिए, आपका पड़ोसी आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है, या कोई खरीदार आपकी प्रॉपर्टी लेकर पैसे नहीं देता। आप सोचते हैं कि बात आपसी समझ से सुलझ जाएगी, लेकिन सालों बीत जाते हैं। जब आप आख़िरकार कोर्ट जाते हैं, तो जज का पहला सवाल यह नहीं होता कि “कौन सही है?” बल्कि यह …
प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या रिकवरी सूट में लिमिटेशन पीरियड कितना होता है? जानिए कोर्ट के नियम Read More »
