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Adv. Vikas Puri

I am Advocate Vikas Puri, interested in solving intricate cases. I have 8 years of experience. I have done my graduation in Law. I am enrolled in the Bar Council of Delhi and practicing in Delhi High Court, Karkardooma Court, Patiala House Court, Saket Court, Tis Hazari Court. I'm well trained in the field of Agreements, Cheque Bounce, Couple Protection, Court Marriage, Criminal Matter, Employment Matter, Marriage Registration, Money Recovery, Null & Void Marriage. I love to familiarise myself with tricky rigid cases related to both companies and individuals, identifying legal concerns and creating new and unharmed strategies for my clients.

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शादी से पहले बनाए जाने वाले प्रीमैरिटल समझौते के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें।

शादी से पहले बनाए जाने वाले प्रीमैरिटल समझौते के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें।

एक विवाह पूर्व समझौता या “प्रीन्यूप्टियल एग्रीमेंट” मूल रूप से किसी शादी से पहले किया जाने वाला एक अनुबंध है। यह एक लिखित और रिकॉर्ड किया गया और नोटरीकृत समझौता है जो आम तौर पर सामान और देनदारियों के विवरण को परिभाषित करता है। साथ ही भविष्य में शादी के टूटने पर इस से जुड़ी …

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जीवनसाथी द्वारा आपराधिक शिकायत होना क्रूरता और तलाक का आधार है।

जीवनसाथी द्वारा आपराधिक शिकायत होना क्रूरता और तलाक का आधार है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विलग रह रहे जोड़े को तलाक देते हुए कहा गया कि एक जीवन साथी द्वारा दूसरे के प्रति एक भी झूठी आपराधिक शिकायत दर्ज करना वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में ही आएगा। और इस तरह यह दूसरे जीवनसाथी को इस आधार पर तलाक लेने का अधिकार प्रदान करता है। श्रीनिवास …

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अगर गुज़ारे भत्ते का भुगतान ना किया जाए, तो क्या परेशानियां हो सकती है?

अगर भरण पोषण का भुगतान ना किया जाए, तो क्या परेशानियां हो सकती है?

कानून द्वारा तलाक के बाद भरण जीविकोपार्जन में असक्षम जीवनसाथी के पोषण या मेंटनेंस की बात कही गई है। तलाक के केस के बाद न्यायालय अक्सर भरण पोषण का आदेश देती हैं जिन्हें दिया जाना ज़रूरी होता है। मगर क्या हो यदि गुज़ारा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाए? आज इस आलेख के माध्यम से …

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बिहार सरकार ने शराब कानून में क्या बदलाव किया है?

बिहार सरकार ने शराब कानून में क्या बदलाव किया है?

बिहार सरकार के शराब बंदी कानून को लेकर लगातार हो रही आलोचनाओं की वजह से इसी साल अप्रैल में शराब बंदी कानून से जुड़े कानूनों में तब्दीली की थी। बिहार सरकार में अभी हाल में ही ज़हरीली शराब पीने की वजह से हुई मौतों के बाद एक बार फिर शराब बंदी की नीतियां सवालों के …

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भारत में अब एडल्ट्री एक दंडनीय अपराध नहीं है।

भारत में अब एडल्ट्री एक दंडनीय अपराध नहीं है।

भारत में एडल्ट्री अर्थात व्यभिचार अब एक दंडनीय अपराध नहीं है। साल 2018 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक केस में आई पी सी की इस धारा को अपराध मुक्त कर दिया है। आज इस आलेख के माध्यम से हम समझेंगे कि क्यों भारत में अब एडल्ट्री एक दंडनीय अपराध नहीं है? और …

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क्या है सरफेसी अधिनियम, इसका महत्व और जरूरी दस्तावेज

क्या है सरफेसी अधिनियम, इसका महत्व और जरूरी दस्तावेज

सरफेसी अधिनियम 2002 का कानून भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को न्यायालयों के हस्तक्षेप के बग़ैर उन लोगों की संपत्ति को बेचने का अधिकार प्राप्त होता है जो लोग ऋण नहीं चुकाते हैं। सरफेसी अधिनियम 2002 के द्वारा नॉन परफार्मिंग असेट की वसूली में बहुत ज़्यादा ही सुधार आ गया है। सरफेसी अधिनयम 2002 का …

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बिज़नेस में टैक्स रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है?

बिज़नेस में टैक्स रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है?

आजकल व्यापार करने वाले कई बिज़नेस मैन ई-कॉमर्स, ऐप्स, वर्गीकृत वेबसाइटों और अन्य के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसे सेवा-आधारित जैसे बिज़नेस  संचालित करते हैं, लेकिन वह इसपर लागू होने वाले सर्विस टैक्स और उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता से अनजान हैं, तो यह उनके बिज़नेस के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। सर्विस टैक्स के बारे …

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What can be the punishment for making wrong comments on social media

सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करने पर क्या सजा हो सकती है?

आज सोशल मीडिया (Facebook, Twitter/X, Instagram, WhatsApp, आदि) केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं बल्कि एक प्रभावशाली सार्वजनिक मंच बन चुका है। लेकिन जहां इसकी पहुंच और प्रभाव बढ़ा है, वहीं इसका दुरुपयोग भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि “ये तो बस एक कमेंट या फॉरवर्ड था”, लेकिन …

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नया बिज़नेस शुरू करने के लिए जरूरी बातें

नया बिज़नेस शुरू करने के लिए जरूरी नियम क्या है?

अनुपालन या कम्प्लाइंसिस का मतलब होता है अनुशासन में रहना या बनाये गए सभी नियम और कानूनों का पालन करना। घर, पढ़ाई, नौकरी या अपना खुद का काम हर चीज़ में अनुशासन होना जरूरी है तभी वह अच्छे परिणाम देते है।  किसी भी स्टार्टअप (छोटे स्तर पर खोला गया नया बिज़नेस) के लिए कुछ कानूनी …

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Is court marriage possible in one day Know the complete legal process

क्या एक दिन में कोर्ट मैरिज संभव है? जानिए पूरी कानूनी प्रक्रिया

एक ही दिन में कैसे कोर्ट मैरिज हो सकती है? भारत में कोर्ट मैरिज 3 प्रमुख कानूनों के तहत की जाती है: इनमें से केवल हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत 1-2 दिन में विवाह पंजीकरण संभव है, जबकि विशेष विवाह अधिनियम में 30 दिन का नोटिस पीरियड अनिवार्य होता है। हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत …

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