पॉक्सो चार्ज के केस में दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

पॉक्सो चार्ज के केस में दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

पॉक्सो चार्ज 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों अर्थात नाबालिगों के लिए यौन सुरक्षा प्रदान करता है । यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों यौन उत्पीड़न को कम करने के उद्देश्य तथा इसको बिल्कुल भी खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया है इस अपराध के तहत अपराधी को अन्य महिला …

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Compromise in cheque bounce case cannot be ignored Latest Supreme Court judgement

चेक बाउंस मामले में समझौता नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम फैसला

हाल के समय में भारत में चेक बाउंस के मामले बहुत सामान्य हो गए हैं, और इनसे जुड़ी कानूनी जटिलताएँ अक्सर चर्चा का विषय बनती हैं। ये मामले आमतौर पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत आते हैं, जब कोई व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने के लिए चेक देता है, लेकिन चेक अदा …

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नाबालिग लड़की से जबरदस्ती शादी करके रेप करने पर पॉक्सो के तहत सज़ा के क्या प्रावधान है।

क्या नाबालिग पत्नी से मैरिटल रेप में POSCO लगेगी?

भारत के संविधान के अनुसार किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग माना जाता है । यदि किसी नाबालिग बच्चे के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल क्राइम होता है तो उसका निस्तारण पाक्सो कानून के अंतर्गत होता है । इस तरह के मुकदमों की स्पेशल कोर्ट सुनवाई करता है । …

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केस में देरी होना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है।

क्या केस में देरी होना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी के माध्यम से उच्च न्यायालयों से कहा है कि शीघ्रता से फैसला न आना अथवा निर्णय देने में देरी वास्तव में संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है । इसलिए सभी न्यायालयों को चाहिए कि वे इससे बचें। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के अनुसार  “न्याय …

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दोबारा रिमांड के आदेश देना केस को लंबा खींचता है।

दोबारा रिमांड के आदेश देना केस को लंबा खींचता है।

हाल ही में यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दी । उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने का आदेश दिया था जिसमें हाईकोर्ट द्वारा रिमांड को लेकर एक आदेश दिया गया था । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीमांड का आदेश मुकदमे को और अधिक लंबा …

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आरोपी को कौन से दस्तावेज कोर्ट द्वारा फ्री मिल सकते है?

आरोपी को कौन से दस्तावेज कोर्ट द्वारा फ्री मिल सकते है?

भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) में ऐसे प्रावधान हैं जो आपराधिक मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। सीआरपीसी की एक महत्वपूर्ण धारा हैं जो धारा 207 है, जो मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट को मामला भेजने की प्रक्रिया से संबंधित है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक आपराधिक मामले की जांच …

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How to download Court Marriage Certificate from website

कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करें?

विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) शादी के बाद एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज बन जाता है। अब डिजिटल इंडिया पहल के तहत, आप बिना सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए, घर बैठे अपना कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे होती है, कौन से दस्तावेज जरूरी …

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बीमा कंपनी को चेक बाउंस नोटिस भेजने की क्या प्रक्रिया है?

बीमा कंपनी को चेक बाउंस नोटिस भेजने की क्या प्रक्रिया है?

भारत में, चेक बाउंस एक गंभीर मामला हो सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना महत्वपूर्ण है कि मामले को कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से हल किया जाए। चेक बाउंस नोटिस एक बीमा कंपनी को एक औपचारिक पत्र है जो उस स्थिति में भेजा जाता है जब उनके …

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नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्यवाई करने में किन शर्तों को पूरा करना होता है?

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कार्यवाई करने में किन शर्तों को पूरा करना होता है?

भारत में चेक के अनादर या चेक बाउंस से जुड़े मामलों के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी कार्यवाहियाँ की जाती हैं। यह बात समझने वाली है कि चेक बाउंस के लिए इस धारा का उपयोग होता आया है।  भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की …

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अगर मुझे दिया गया चेक बाउंस हो जाता है तो क्या करें?

अगर मुझे दिया गया चेक बाउंस हो जाता है तो क्या करें?

चेक बाउंस या चेक का अनादर तब होता है जब एक ‘प्राप्तकर्ता’ यानी वह व्यक्ति जिसे चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना है बैंक की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है यानी बैंक में पर्याप्त धन नहीं है। या फिर चेक में उल्लिखित राशि बैंक में मौजूद राशि से अधिक है। चेक …

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