भारतीय कानून के तहत अभी कोई भी ऐसा क्लियर कानून या स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, जिससे पता लगता हो कि किस सिचुएशन में एक पुलिस ऑफिसर की रिकॉर्डींग की जा सकती है और किस सिचुएशन में नहीं की जा सकती है। यह समझने के लिए रिलेटिड प्रोविज़न्स को डिफाइन करने की जरूरत है कि क्या …
क्या एक ऑन-ड्यूटी पुलिस ऑफ़िसर का वीडियो रिकॉर्ड करना लीगल है? Read More »
बॉम्बे हाई कोर्ट के ऐतिहासिक केस में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है की कपल की शादी मुंबई में हुई थी। और केवल इसलिए कि रिस्पोंडेंट (आदमी) के पास ब्रिटेन (यूके) में रहने का अधिकार है, चाहे वह अधिकार जन्म से हो या अपनी पसंद से लिया …
भारत में चल रहे डाइवोर्स केस पर क्या विदेशी कोर्ट का फैसला मान्य होगा? Read More »
एक वाइफ को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी/घर में तब तक रहने का अधिकार है, जब तक वे एक कपल हैं। जब तक कोर्ट द्वारा डाइवोर्स नहीं दिया जाता, तब तक वाइफ को हस्बैंड के घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है। रंजन गोगोई, सीजे, एल नागेश्वर राव, और एसके कौल जे की सुप्रीम कोर्ट …
क्या वाइफ डाइवोर्स की कार्यवाही के दौरान अपने ससुराल में रहने की हकदार है? Read More »
भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के तहत ”दहेज मृत्यु” या दहेज़ के लिए मर्डर करने की परिभाषा सेक्शन 304बी (1) में बताई गयी है, जिसमें लिखा है कि “जहां किसी महिला की जलने या शारीरिक चोट लगने की वजह से मौत होती है या उसकी शादी के सात साल के अंदर नार्मल सिचुऎशन्स के अलावा उसकी मृत्यु …
भारत में दहेज के लिए होने वाली मृत्यु की संख्या क्या दर्शाती है? Read More »
क्या वास्तव में ‘काला जादू’ अपराध है? भारत में आज भी काला जादू, तंत्र-मंत्र, झाड़-फूंक जैसी प्रथाएं मौजूद हैं। कुछ लोग इसे आस्था का हिस्सा मानते हैं, तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल डराने-धमकाने या धोखाधड़ी के लिए करते हैं। कई जगहों पर ‘ओझा’, ‘गुणी बाबा’, और ‘तांत्रिक’ जैसे लोग खुद को विशेष शक्तियों का धारी …
भारत में काले जादू से जुड़े कानून और सज़ा: क्या है आपकी कानूनी सुरक्षा? Read More »
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, एक मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे इंसिडेंट में नए सिरे से इन्वेस्टीगेशन की एप्लीकेशन को पास नहीं कर सकता, जिस कम्प्लेन में एफिडेविट नहीं लगाया गया है। बीआर गवई और कृष्ण मुरारी जेजे की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने देखा कि यह ऍप्लिकेशंस हर रोज़ बिना किसी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी के सिर्फ रिस्पोंडेंट …
क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टीगेशन आर्डर दे सकते हैं? Read More »
समाज की सोच और कानून की सच्चाई भारत में लिव-इन-रिलेशनशिप को अब भी पूरी सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। जबकि शहरों में इसे एक आधुनिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, ग्रामीण और पारंपरिक मानसिकता आज भी इसे विवाह से नीचे दर्जा देती है। लेकिन कानून की नज़र में — यदि दो लोग …
लिव-इन-रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों के अधिकार – कानून क्या कहता है? Read More »
सेंट्रल इनफार्मेशन कमीशन के एक ऐतिहासिक केस “सुनीता जैन वी. पवन कुमार जैन” के आर्डर के अनुसार इस सवाल का जवाब “हां” है। एक व्यक्ति अपने जीवनसाथी/लाइफ पार्टनर की इनकम डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांग सकता है। हालाँकि, सेंट्रल इनफार्मेशन का यह फैसला जोधपुर की राहत बानो द्वारा फाइल की गयी अपील के अगेंस्ट …
क्या एक पार्टनर आरटीआई डिपार्टमेंट से दूसरे पार्टनर की इनकम डिटेल्स मांग सकता है? Read More »
मैरिज काउंसलिंग उन कपल्स के लिए एक तरह की साइकोलोजिक्ल थेरेपी है जिनका रिश्ता खत्म होने की कगार पर है या जिनका रिश्ता खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। थेरेपी का यह ट्रीटमेंट अलग-अलग शादियों की अलग-अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यहां तक कि सबसे खुश कपल को भी अपने रिश्तों में परेशानी …
मैरिज काउन्सलिंग की प्रोसेस, खर्चा और साइड इफेक्ट्स क्या है? Read More »
सभी देशों के लिए वहां के बच्चे सबसे जरूरी और अनमोल संपत्ति होते है। 43 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो देश का भविष्य हैं, देश के विकास के लिए एक जरूरी स्तंभ/पिलर माने जाते हैं। बच्चे भोले-भाले, कमजोर होते हैं और उनका आसानी से शोषण/अब्यूज़ किया जा सकता है। वह ना केवल अजनबियों से, बल्कि …
