कानून और टेक्नोलॉजी के बीच ई-कोर्ट का संबंध।

कानून और टेक्नोलॉजी के बीच ई-कोर्ट का संबंध।

परंपरागत रूप से, यह माना जाता है कि कानून और टेक्नोलॉजी एक-दूसरे के विपरीत है। कानून अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना है, जबकि टेक्नोलॉजी का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना है। बहरहाल, जज चंद्रचूड़ के अनुसार, कानून और टेक्नोलॉजी का आपस में संबंध है, जो व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और समाज में नवाचार …

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दूरी और आर्थिक परेशानी के आधार पर मैरिज केसिस ट्रांसफर नहीं होंगे।

दूरी और आर्थिक परेशानी के आधार पर मैरिज केसिस ट्रांसफर नहीं होंगे।

हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि जब डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की गई है और वाइफ को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 के तहत मुकदमेबाजी का खर्च मिल रहा है, तो ऐसे मैट्रीमोनिअल केसिस में दूरी और आर्थिक परेशानी के आधार पर केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया …

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हाईकोर्ट की एप्रोच से सुप्रीम कोर्ट निराश, दी जमानत।

हाईकोर्ट की एप्रोच से सुप्रीम कोर्ट निराश, दी जमानत।

एक विश्वसनीय प्रिंट मीडिया स्रोत के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ-साथ अन्य बेंचों में अगस्त 2021 तक लगभग 1,83,000 आपराधिक अपीलें पेंडिंग हैं। उत्तर प्रदेश की कई जेलों में 7214 कैदी हैं, जो अपनी सज़ा के आर्डर के तहत 10 साल से ज्यादा जेल की सजा काट चुके हैं। इन दोषियों की आपराधिक अपीलें हाई …

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क्या आर्य समाज मंदिर 'स्पेशल मैरिज एक्ट' से जुड़े है, जबकि शादी से जुड़े सभी फैसले सुप्रीम कोर्ट करता है।

क्या आर्य समाज मंदिर ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ से जुड़ा है?

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 4 अप्रैल 2022 को एक आर्य समाज संगठन के विचार को स्वीकार कर लिया। विचार यह था कि आर्य समाज परंपरा के तहत होने वाली किसी भी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आर्य समाज की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 …

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How to file a counter case against a false 85 case

झूठे 85 केस के खिलाफ कैसे दर्ज करें काउंटर केस?

भारतीय समाज में विवाह संस्था को सुरक्षित रखने के लिए कई संवेदनशील कानून बनाए गए हैं। ऐसा ही एक कानून है भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) 85 जो विवाहिता को पति या ससुराल पक्ष द्वारा की गई मानसिक या शारीरिक क्रूरता से सुरक्षा देता है। लेकिन विडंबना यह है कि इस कानून का दुरुपयोग करके …

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How to complain against blackmailing Know the complete legal process

ब्लैकमेलिंग के खिलाफ शिकायत कैसे करें? जानिए पूरी कानूनी प्रक्रिया

डिजिटल युग में ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) एक गंभीर साइबर अपराध बन गया है। यह सिर्फ निजी जीवन पर हमला नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। चाहे वह किसी की व्यक्तिगत तस्वीरों का दुरुपयोग हो या सोशल मीडिया पर धमकी देकर पैसे वसूलने की कोशिश — भारत का …

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What should one do if someone makes a video and blackmails oneself in India

भारत में अगर कोई वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करे, तो क्या करें?

वीडियो ब्लैकमेलिंग आधुनिक डिजिटल युग की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन गई है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने जहां एक ओर संवाद और कनेक्टिविटी को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर इनका दुरुपयोग भी बढ़ गया है। ब्लैकमेलिंग अब केवल धन के लिए नहीं, बल्कि समाजिक या मानसिक उत्पीड़न का रूप भी …

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वर्किंग वाइफ क्या डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस पाने की हकदार है?

वर्किंग वाइफ क्या डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस पाने की हकदार है?

वर्किंग या नॉन वर्किंग वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने की हकदार हैं, बशर्ते यह सभी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। भारत के कानून के अनुसार एक वाइफ जो खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है, वह डाइवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने की हकदार है। हालांकि, कामकाजी महिलाओं के केस में ऐसा …

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How to avoid false cases under SCST Act

SC/ST एक्ट के झूठे केस से कैसे बचें?

SC/ST एक्ट के झूठे केस से कैसे बचें? – एक व्यावहारिक कानूनी मार्गदर्शिका भारत में SC/ST (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) जैसे कानून सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। यह अधिनियम विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को उत्पीड़न, अपमान और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, समय-समय पर …

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Can bail be granted under SCST Atrocities Prevention Act

क्या SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में जमानत मिल सकती है?

SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा को रोकने हेतु बनाया गया एक विशेष कानून है। हालांकि, इस अधिनियम के तहत दर्ज अपराध गैर-जमानती होते हैं, जिससे आरोपी के लिए जमानत प्राप्त करना जटिल होता है।इस लेख में हम जानेंगे: SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम क्या …

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