बी.एन.एस. की धारा 318 के तहत धोखाधड़ी की परिभाषा धारा 318(1) धोखाधड़ी को इस प्रकार परिभाषित करती है, अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर उनकी संपत्ति देने के लिए मजबूर करता है या यह मानने पर मजबूर करता है कि कोई उनकी संपत्ति रख सकता है, या फिर धोखे से उन्हें ऐसा करने या …
मृत्युपूर्व कथन क्या है? “मृत्यु पूर्व कथन” शब्द लैटिन वाक्यांश ‘लेटर्म मोटेम’ से आया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 26(1) बताती है कि मृत्यु पूर्व कथन को कोर्ट में सबूत के रूप में कैसे स्वीकार किया जा सकता है। पहले इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 की धारा 32(1) के तहत उल्लेखित किया गया था। …
रॉबरी क्या है? रॉबरी एक ऐसा अपराध है जिसमें सिर्फ चोरी या जबरन वसूली नहीं होता, बल्कि इसमें ताकत का इस्तेमाल या धमकियाँ देना भी शामिल होता है। रॉबरी में ताकत का इस्तेमाल, ताकत की धमकी देना, या किसी को गैरकानूनी तरीके से रोकना, यह सब शामिल होता है ताकि वे अपनी चीजें छोड़ दें। …
आपराधिक न्याय प्रणाली में गिरफ्तारी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। गिरफ्तारी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पुलिस किसी अपराध के संदेह में व्यक्ति को हिरासत में लेती है। इसमें व्यक्ति की आज़ादी सीमित कर दी जाती है और अक्सर उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना और …
अपहरण और अब्डक्शन हालांकि अपहरण और अब्डक्शन एक जैसे ही समझे जाते हैं, भारतीय न्याय संहिता में इनके अलग-अलग मतलब बताए गए हैं। अब्डक्शन का मतलब है जब किसी को जोर-जबरदस्ती या झूठ बोलकर उनके देखभाल करने वाले से हटा लिया जाए। जबकि, अपहरण का मतलब है जब किसी छोटे बच्चे या मानसिक रूप से …
धारा 313 के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक आरोपी व्यक्ति के लिए सबसे प्रभावी अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं में से एक है, जो उसकी बेगुनाही साबित करने में मदद करती है। इस धारा का शीर्षक है “अभियुक्त की जांच करने की शक्ति।” यह धारा अभियुक्त को मुकदमे के दौरान उनके खिलाफ सबूतों में किसी …
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, धारा 313 के तहत आरोपी से गैर पूछताछ Read More »
भारतीय सरकार किसी विशेष भाग को “स्थानीय लोग” के रूप में नहीं मानती, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में स्थापना और कानूनों के अनुसार है। बल्कि सरकार अपनी सभी जनता को “स्वदेशी” मानती है। भारतीय संदर्भ में, यह स्वीकृत है कि “अनुसूचित जातियाँ” (एसटी) के रूप में निर्धारित समूह को “स्वदेशी लोग” के रूप में माना …
अल्पसंख्यकों और आदिवासी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना Read More »
जमानत प्रावधानों में सुधार की आवश्यकता हाल ही में, “सतेन्द्र कुमार आंटिल बनाम सीबीआई” के केस में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की जमानत प्रणाली की समस्याओं को बताया। कोर्ट ने कहा कि जमानत कानून के बारे में कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, वास्तविकता में बहुत कुछ नहीं बदला है। कोर्ट ने …
आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार – जमानत, मुकदमे में देरी Read More »
“सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से भरण-पोषण मांगने का अधिकार है।“ सी.आर.पी.सी की धारा 125 धारा 125 सी.आर.पी.सी उन लोगों को मदद देती है जो खुद को आर्थिक रूप से समर्थ नहीं कर सकते। इसमें पत्नियाँ, छोटे बच्चे, और बुजुर्ग माता-पिता शामिल हैं जो …
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला Read More »
हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ कोई व्यक्ति दूसरे को धमकी देकर उसे डराने या नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ये धमकियाँ शारीरिक, मानसिक, या भावनात्मक हो सकती हैं और इससे डर और परेशानी होती है। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि “आपराधिक धमकी ” का क्या मतलब …
भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 क्या है आपराधिक धमकी और इसकी सजा? Read More »
